आदिवासी विकासाचा निधी आता मंदिरांसाठी ..!

आदिवासी विकासाचा निधी आता मंदिरांसाठी ..!

आदिवासींच्या विकासासाठी स्थापण करण्यात आलेले आदिवासी विकास खाते आदिवासींच्या विकासाबद्दल किती जागृत आहे हे सर्वांना दिसताच आहे . महाराष्ट्राचाच विचार केला तर आदिवासी विकासाच्या योजना अध्यापही ८०% आदिवासींपर्यंत पोहचल्या नाहीत . आदिवासी विकासाचे प्रश्न वातानुकुलीत रूम मध्ये बसून तयार केले जातात तर आदिवासींच्या कुपोषणावर पंचपक्वान्नाच्या जेवणावर ताव मारून विचार मंथन केले जाते . आदिवासींच्या योजना किती लाभार्थींपर्यंत पोहचतात याचा विचार केला तर हा आकडा आहे २० % . आजही ८०% आदिवासी समाज आदिवासी विकासाच्या योजनांपासून दूर आहे .ज्यांना लाभ मिळतो ते एक तर दलालांना मध्यस्थी टाकून किंवा नेत्यांच्या ,पुढारी लोकांच्या पाया पडून. एखादी योजना मिळवायची तर योजनेच्या किमतीच्या १० % रक्कम दलाल ,प्रवास , योजना फॉर्म ,अश्या बाबींवर खर्च होते . आज आदिवासी विकासाचा मूळ मुद्दा बाजूला राहिला असून आदिवासी विकासासाठी असलेला निधी , रस्ते , आपत्ती निवारण , धरणे , बांध , शेती विकास , पर्यटन विकास यासाठी खर्च केलाच जातो त्यातच आता पर्यटन विकासासोबत मंदिरं बांधकामाला देखील या निधीचा वापर केला जात आहे. मंदिर म्हटले कि श्रद्धा आलीच मात्र याच श्रद्धेचा कमिशन म्हणून चांगला वापर केला जात आहे . मंदिरांसाठी करोडो रुपये निधी मंजूर करायचा आणि त्याच परिसरात राहणारा आदिवासी माणूस रोजगारासाठी मर मर मारतोय . एक घरकुल मिळवायला वर्षानुवर्षे आदिवासी विकास कार्यालयाच्या चकरा मारतोय , डिझल इंजिन मिळवता मिळवता मे महिना लागून विहिरीचे पाणी आटते . तरीही त्याला आवशक असलेल्या योजनेचा लाभ मिळत नाही मात्र मंदिरांसाठी सहज निधी उपलब्द्द होतो . अंजेनेरी ता. त्र्यंबकेश्वर येथे गणपती मंदिरासाठी ३९ लाख २४ हजार ५१० रुपये तर भंडारदरा ता. अकोले जि. अ.नगर येथील रंधा धबधबा जवळ असलेल्या घोरपडा देवीच्या मंदिरासाठी २ कोटी ७९ लाख ८२ हजार रुपये देण्यात आले आहेत तसेच कळवण ,सटाणा , मालेगाव ,पेठ ,दिंडोरी या ठिकाणी देखील आदिवासी विकासासाठीअसलेले करोडो रुपये खर्च करून मंदिरे बांधण्यात येणार आहेत . ज्या गावांमध्ये हि मंदिरे उभी राहिलीत तेथील तेथील सामाजिक प्रश्नाचा विचार केला तर या ठिकाणी मंदिरांची नाही तर आदिवासींच्या रोजगार निर्मितीची गरज अधिक होती असे नक्की दिसेल . आणि आदिवासी माणूस मंदिराबाहेर हार ,फुलं नारळ विकत बसला तर नक्कीच आहे ते गमवावे लागेल . दगडाच्या मुर्त्यांची काळजी करून त्यांना करोडो रुपयांचा निवारा करायचा आणि जिवंत माणसे कशी राहतात त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करायचे . मंदिर बांधकामात मोठ्या प्रमाणात कमिशन काढून नेते पुढारी ठेकेदार सुस्त झाले आहेतच मात्र श्रेय लाटण्यातही मागे नाही .त्र्यंबकेश्वर परिसरातील एक स्वयंघोषित नेता म्हणतो कि माझ्यामुळेच मंदिर झाले आणि रंधा धबधबा येथील मंदिराला कुणाच्यातरी मुलाच्या स्मरणार्थ बांधल्याचा मोठा बोर्ड लावलाय ...! निधी आदिवासींचा , आणि तो निधी खर्च करून स्वताचे स्मरण ..? त्याच परिसरात २७९.८२ लाखाचे गरजू आदिवासिना घरकुले बांधली असती तर ३०० आदिवासी कुटुंबाना छत मिळाले असते आणि अंजनेरी येथील घरकुलांचा प्रश्न कायमचा सुटला असता . विशेष म्हणजे येवढा निधी खर्च होऊन देखील त्याचा लेखा परीक्षण अहवाल आदिवासी विकास विभागाला अध्याप प्राप्त झालेला नाही . मंदिरांऐवजी गाव तिथे वाचनालय अशी संकल्पना राबवायला आमच्या आदिवासी नेत्यांना काय लाज वाटतेय का ..? हीच मंदिरे पुढे ट्रस्ट मध्ये रुपांतर होतील आणि पुन्हा त्याच परिसरातला आदिवासी माणूस त्याच मंदिरासमोर भिक मागायला बसेल का .

विजयकुमार घोटे

Read more ...

अक्लमंद हो तो क्या लिखो ? - Himanshu Kumar

अक्लमंद हो तो क्या लिखो ?

रूप, रंग, गंध लिखो
मन की उडान हो गई जो स्वच्छंद लिखो
तितली लिखो, फूल लिखो, 
रेशम लिखो, प्रेम लिखो,
जो भी लिखो,
प्रशंसा, पैसा और सम्मान के जरूरतमंद लिखो,

चमक लिखो, दमक लिखो,
ठसक और खनक लिखो,
देश, विश्व, सत्ता के बदलते समीकरण लिखो,
अच्छा लिखो, नफीस लिखो,
ऊँचा लिखो, दमकदार लिखो,
जिनकी पढ़ने की हैसियत है,
उनकी हैसियत के अनुसार लिखो,

मुख्य धारा लिखो, बिकने वाला लिखो,
शोहरत वाला लिखो, चर्चा लायक लिखो,
छप्पर मत लिखो, साथ में नाला मत लिखो,
खून मत लिखो, भूख मत लिखो,
सडती हुई लाश पर मंडराते चील, कौवे मत लिखो,
औरत की कोख में ठूंसे गये पत्थर बिल्कुल मत लिखो,

दिवानों, पागलों और सनकियों की बात मत लिखो,
देश मत लिखो, समाज मत लिखो,
गांव मत लिखो, गरीब मत लिखो,

विकास लिखो, खनिज लिखो,
हवाई अड्डा और होर्डिंग लिखो,
ए.सी. लिखो, कार लिखो, स्काच लिखो,
सेंट लिखो, लड़की लिखो,
पैसा लिखो, मंत्री लिखो,
साहब लिखो, फाइल क्लियर लिखो,

जली हुई झोंपड़ी, लूटी हुई इज्जत, मरा हुआ बच्चा
पिटा हुआ बुढा बिल्कुल मत लिखो,
पुलिस की मार, फटा हुआ ब्लाउज ,
पेट चीरी हुई लड़की की लाश मत लिखो,

महुआ मत लिखो, मडई मत लिखो,
नाच मत लिखो, ढोल मत लिखो,
लाल आँख मत लिखो, तनी मुट्ठी मत लिखो
जंगल से आती हुई ललकार मत लिखो,
अन्याय मत लिखो, प्रतिकार मत लिखो,
सहने की शक्ति का खात्मा और बगावत मत लिखो,

क्रान्ति मत लिखो, नया समाज मत लिखो,
संघर्ष मत लिखो, आत्म सम्मान मत लिखो,
लाईन है खींची हुई, अक्लमंद और पागलों में,
अक्लमंद लिखो , पागल मत लिखो

- Himanshu Kumar

Read more ...

आज ईन प्रकृति रक्षक आदिवासीयों पर फिर से विस्थापित क्यों करना चाहती है सरकार....?

मुंबई-वदोदरा एक्सप्रेस हायवे (60-100मी.चौडा,2000-2500 एकड खेती,जंगल और आदिवासी बस्तियों को चौपट कर देगा), बुलेट ट्रेन (जमीन के नीचे 80ft और कई मीटर चौड़ी सुरंग बनाकर जाएगी,उसके उपर के मकान,बोरवेल,कुए,झरने सुख जाएंगे,जलस्तर में कभी न भरनेवाली गिरावट आएगी,जमीन बंजर बनेगी), स्पेशल मालवाहक रेल्वे लाईन 50-60 मीटर चौड़ी हजारों एकड जमीन,जंगल खेती,बस्ती ध्वस्त कर देगी,सुसरी डॅम में 13 हरेभरे गावों की जमीन,जंगल,खेती और आदिवासी बस्ती डुब जाएगी,ऐसे 5-10 डॅम बनाने की योजनाए तैयार है।ईस सुजलाम सुफलाम क्षेत्र के आदिवासीयों का पुनर्वसन"लातुर" जैसे बंजर,भूकंपग्रस्त और सूखाग्रस्त जिले में सरकार करना चाहती हैं,क्या आदिवासी वहाँ जी पाएगा ?? ईन डॅम मे जमा पानी बुंदभर भी किसानों को नहीं मिलेगा सब पानी नदीजोड प्रोजेक्ट के माध्यम से मुंबई जैसे शहरों में बेचा जाएगा । पुराने डॅमों की हाईट 10-30 फुट तक बढाई जाने को मंजूरी दी गई है। आदिवासीयों की जमीन छिन कर बनाए हुए दापचरी डेअरी प्रोजेक्ट की 15000 एकड की जमीन पर मुंबई में प्रदुषन की वजह से बंद किया गये कारखाने आने को सहमति दी गई है,जिसके लिए रिलायंस थर्मल पॅावर स्टेशन से स्पेशल बिजली की लाईन का काम डहाणु -धुंदलवाडी रोड के किनारे चालु है। वहाँ इंडस्ट्रीयल कॅारिडोर बनने जा रहा है। दो नयी गॅस पाइप लाईनें और उनके बाजु में दो सर्विस रोड बनेंगे,दो पाईप लाईनें पहले ही बन चुकी हे । इसके लिए भी हजारों एकड की खेती,जंगल,और बस्तीया दाँव पर लगेगी।और गौरतलब है कि यह सब डहाणु जैसे इको-सेंसेटिव्ह झोन में। हो रहा है,न्यायालय ने इस एरिया को पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र धोषित कर के इस क्षेत्र में कोई भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट पर रोक लगाई है,फिर भी विकास के नाम पर सरकार पर्यावरण की अक्षम्य नुकसान करने पर तुली है ।महाराष्ट्र के पालघर जिला के सिर्फ डहानु और पालघर ,तलासरी तालुका मे ही आदिवासीयों की 7000-7500 एकड जमीन लुटनेवाली है । अन्य राज्य,जिला की जमीन जोडे तो होनेवाली हानी होश उडानेवाली है। सुप्रिम कोर्ट का निरिक्षण है भारत में 40%आदिवासी लोगों को सरकारी तथा निजी कंपनियों के खदान,डॅम,कारखाना आदि प्रोजेक्ट के लिए बलपूर्वक विस्थापित किया गया है ।

आज ईन प्रकृति रक्षक आदिवासीयों पर फिर से विस्थापित क्यों करना चाहती है सरकार....?

Read more ...

आदिवासी समाजाचे अस्तित्व या निवडणुकितील प्रलोभनांना दान करू नका.

ऊमेदवार कुठलाही असो , कुठल्याही पक्षाचा कार्यकर्ता असो अश्या नेत्याला निवडून द्या की त्यांना आदिवासी समाजा साठी काहीही करण्याची तळमळ असावी, जेने करून अशी व्यक्ती निवडून द्या जि समाजा साठी बांधिल असेल ति व्यक्ती आदिवासी असेल ।

आपल्या लढाईचे अस्तित्व सुरक्षित आणि अबाधित राखण्यासाठी आपल्या समस्या सोडविणारा उमेदवार निवडून द्या.

आपल्या आदिवासी समस्यांचे भांडवल करून सत्ता भोगणारांना त्यांची लायकी दाखवून द्या.

आदिवासी समाजाचे अस्तित्व या निवडणुकितील प्रलोभनांना दान करू नका.

मत हा अधिकार आहे. त्याचा समाज विकासासाठी वापर करा.

आज अनेक जण आदिवासी समाजाच्या अस्तित्वावर वार करत आहेत. असे असताना आपण याच्या भूल थापांना बळि पडू नका. योग्य विचार करा. आपल्या मताचा सामाजिक लाभ घडवून आणा.

स्वातंत्र्याची फळे ओरबाडून खाणा-या राजकीय पुढा-यांना समाज विकासासाठी हट्ट धरा.

एखादे काम कबूल करून घ्या. किंवा ठनकाऊन सांगा आमची मते तूम्हाला परंतु आमच्या गावचे कुठलेही काम अडून पडता कामा नये.

पैशांचा मोह टाळा .पैसे घेऊन आपले व आपल्या पुढिल पिढी चे भविष्य विकु नका.
जय आदिवासी, जय एकलव्य, जय बिरसा मुंडा

Read more ...

अजून किती पिढ्या या राजकीय झेंड्यांचे बळी पडणार आहात ?

अरे आदिवासी बांधवानो अजून किती पिढ्या या राजकीय झेंड्यांचे बळी पडणार आहात ?
राजकारण हे एक साधन आहे शासन चालवण्या साठी, आणि राजकीय पक्ष एक घटक. राजकीय क्षेत्रात कार्य करत असणाऱ्यांनी आदिवासी हित जपण्या साठी त्यांना जमेल त्या मार्गाने जो पक्ष विचार धारा आवडेल त्या मार्गाने प्रयत्न करावे आणि ज्यांना आवडेल त्यांनी सहकार्य करावे. आदिवासी हित जपणे हे आपले धेय्य आणि उदिष्ट असताना पक्ष/नेते/विचारधारा यांच्या नावाने आपले विभाजन का करावे ना?

एक आदिवासी म्हणून सगळ्यांना एक विनंती, आपल्या परिसरात आदिवासी समाजाच्या अस्तित्व साठी प्रामाणिक नेतृत्व निवडून दया. (एक संवेधानिक प्रथा म्हणून)… अन्यथा हजारो वर्ष पासून आपल्या आदिवासी समाजात परंपरेने असलेली लोकशाही जगाला आदर्श शिकवणारी आहे. तेथे सगळेच समान असतात प्रत्येकाला आपले मत व्यक्त करता येते. न वयाची मर्यादा न जाती पातीची, सर्व समावेशाक आणि पारदर्शक म्हणून जगातील अनेक नामवंत आणि यशस्वी उद्योग समूह याचा अवलंब करीत आहेत. आणि दुर्दैवाने आज विविध पक्षांचे कार्यकर्ते आदिवासींना राजकीय स्वार्थासाठी आदिवासी समाजातील एकात्मता नष्ट करू पाहत आहेत.

आयुश (आदिवासी युवा शक्ती) परिवार कडून सगळ्यांना विनंती आहे आपले जे राजकीय विचार असतील ते ठेवा पण आपण आदिवासी समाज एक कुटुंब आहोत हि भावना जतन करूया !

 www.jago.adiyuva.in

Read more ...

Adivasi vikas??

    Shared by Dr. Deepak Gabhale:

महाराष्ट्रातील डिंभे आणि पिंपळगाव जोग या धरणांच्या बाबतीत 'आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था, पुणे' यांनी केलेल्या अभ्यासाचे निष्कर्ष असे मिळतात (२००२) –१.आदिवासी कुटूंबाच्या आर्थिक विकासात कमालीची घसरण झाली.२.५४ टक्के आदिवासी कुटूंबांना प्रत्यक्ष लाभक्षेत्रात जमीन न मिळाल्याने प्रकल्पाचा फायदा झाला नाही.३.५७ टक्के आदिवासी कुटूंबांना जमीनीच्या बदल्यात जमीन मिळाली नाही.४.पाळीव प्राण्यांचे प्रमाण ८२ टक्यांनी घसरले (६५२० पाळीव प्राणी पुर्नवसनाआधी ते १२२० पाळीव प्राणी पुर्नवसनानंतर).५.पुर्नवसित गावांमधे शाळा, रस्ते बांधले पण बाजार, दवाखाने, स्मशानभूमी अशा सोयी गावांमधे उपलब्ध नव्हत्या. पुर्वीपेक्षा गावांपासूनचे त्यांचे अंतर वाढले होते.

आदिवासींचा विकास आणि शैक्षणिक प्रगती हे एकमेकांशी निगडीत आहेत.

#स्वातंत्र्यानंतर शासनाने आदिवासींच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी अनेक  सवलती देऊकेल्या.

# आश्रमशाळा, वसतिगृहे, शिष्यवृत्या, इ. मार्गाने सरकारने प्रयत्न केले आहेत. असे असूनही आदिवासींची शैक्षणिक प्रगती झाली नाहीच.

#आदिवासीभागातील शाळांमधे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाची पातळी अजून फार निकृष्ट आहे.

# मैदानी प्रदेशांतील ग्रामीणांच्या सहवासामुळेप्रगत झालेले विभाग सोडले, तर दारिद्र्यामुळे शिक्षण नाही आणि शिक्षणाभावी दारिद्र्यातून सुटका नाही, अशाच दुष्टचक्रात आदिवासी वावरत आहेत.

# स्थानिक भाषेतून शिक्षण देणे आवश्यक असताना अनोळखी आणि न समजणार्या भाषेतून शिक्षण देण्याचा जबरदस्तीने प्रयत्न केला जात आहे.

# स्थानिक शिक्षकांची कमतरता असल्याने समाजाबाहेरचे शिक्षक नेमले गेले.

# त्यांनाआदिवासींबद्दल कधी आपुलकीच नसल्याने किंवा सक्तीने अशा भागात पाठवल्याने कामात चालढकल करणे आणि 'नोकरी करणे' इतपतचत्यांनी त्यांचे कर्तव्य केले.

# परिणामी आदिवासी मुलांची, जे पहिल्यांदाच शाळेत जात होते, त्यांची पुर्ण पिढी खर्या अर्थाने शिकलीच नाही.

महाराष्ट्रातील आदिवासी भागापुरते बोलायचे झाल्यास वैद्यकिय सेवा देणार्या डॉक्टरांची सरकारी दवाखान्यातील कम तरता ही चिंताजनक बाब आहे.

# महाराष्ट्रातील ग्रामीण, विशेषत: आदिवासी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामधे आज घडीला १४०० पेक्षा जास्त डॉक्टरांच्या जागा या भरलेल्याच नाहीत.

# याचा परिणाम म्हणजे महाराष्ट्रातील आदिवासींना दुर्गम भागात योग्य आणि तात्काळ आरोग्य सेवा आजही उपलब्ध नाही.

# राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत असला तरी कुपोषणाची गंभीर स्थिती असलेल्या अमरावती, ठाणे, नंदुरबार, नाशिक आणि गडचिरोली या जिल्ह्यातील स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही, हे वास्तव आहे.

# अशी आकडेवारीही उपलब्ध आहे. जव्हार (ठाणे) आणि धारणी (अमरावती) एकात्मिक बालविकास योजनेच्या क्षेत्रात मध्यम आणि तीव्रकुपोषित बालकांचे प्रमाण ६ टक्यांनी वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे

# राजमाता जिजाऊ माता बाल पोषण मिशनच्या ताज्या अहवालानुसार राज्यातील आदिवासी क्षेत्रातील एकात्मिक बालविकास प्रकल्पातील क्षेत्रात मध्यम आणि तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या २० % च्या वर आहे.

# हे सर्व प्रकल्प आदिवासी जिल्ह्यांमधील आहेत. गेल्या अनेक वर्षात या भागातील कुपोषणाच्या स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही.

# जव्हार, धडगाव आणि धारणी प्रकल्पाच्या क्षेत्रात तर हे प्रमाण ४२ ते ५२ टक्क्यांपर्यंत आहे

# आदिवासींना त्यांच्या भागात रोजगार पुरवण्यात यंत्रणांना अपयश आले. माता-पित्यांसह बालकेही कामाच्या ठिकाणी स्थलांतरीत झाली. या काळात लहान बाळांची आबाळ होते. आधीच प्रतिकार शक्ती कमी असलेल्या बालकांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास ही बालके कुपोषणाच्या तीव्र श्रेणीत ढकलली जातात.

# आदिवासी भागातील ही वाढ थांबताना मात्र दिसत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये जगण्याच्या मुलभूत अधिकाराचा (अनुच्छेद २१) विस्तार केला असून तो सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, असे प्रतिपादन केलेले आहे.

प्राथमिक शिक्षणाशिवाय हा अधिकार अपूर्ण राहात असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले होते. www.jago.adiyuva.in

Read more ...

Save tribal save nation!

  :तालुक्यातील २५ गावे आदिवासी क्षेत्रातून वगळण्यात आली आहेत. वास्तविक या गावांमध्ये ९८ टक्केपेक्षा अधिक लोकसंख्या ही आदिवासींची आहे. असे असताना ही गावे वगळल्याच्या निषेधार्थ डोंगर्‍यादेव माऊली संघर्ष समितीतर्फे मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. हजारो आदिवासी या मोर्चात सहभागी झाले होते.
नंदुरबार तालुक्यातील हजारो आदिवासी दुपारी महाराणा प्रताप चौकात जमले होते. तेथून त्यांनी मोर्चाद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. तेथे जिल्हाधिकार्‍याना निवेदन देण्यात आले. त्यात म्हटले आहे की, जून २0१४च्या राजपत्रात नंदुरबार तहसील अनुसूचित क्षेत्र जाहीर केले आहे. त्यात जाहीर करण्यात आलेल्या गाव, पाडे, वस्त्या यानुसार आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात नंदुरबार तालुक्यात ९७ ग्रामपंचायती, १0७ गावे समाविष्ट असून राजपत्रात फक्त ८२गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. उर्वरित २५ गावे समाविष्ट नाहीत. यामुळे विशेष अधिकाराच्या लाभापासून आदिवासी नागरिक, सुशिक्षित बेरोजगार तरुण वंचित राहणार आहेत. शासन निर्णयानुसार माडा, मिनीमाडा, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हे अनुसूचित क्षेत्र ठरविण्यात आले आहे. वास्तविक वगळण्यात आलेल्या या गावपाड्यांमध्ये ९७ ते १00टक्के आदिवासी जनता राहते. या निर्णयामुळे सुशिक्षित आदिवासी तरुणांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या विविध पदांच्या भरतीवरही टाच आली आहे. त्यामुळे आदिवासी बेरोजगारांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. या सर्व बाबींचा विचार व्हावा याबाबत शासनाकडे वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करून पुन्हा या गावांना आदिवासी योजनेत समाविष्ट करून घ्यावे, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
मोर्चाचे नेतृत्व डोंगर्‍यादेव माऊली संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष वासुदेव गांगुर्डे, आदिवासी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ.भरत वळवी या�
: Ha tar ghor Anyay haye:  आदिवासी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ.भरत वळवी यांनी केले. या वेळी राजेंद्र पवार, रमेश गावीत, धरमदास बागुल, भरत बागुल, दत्तू चौरे, देवमन चौरे, देवमन पवार, शत्रुघ्न गांगुर्डे, पूनम बागुल, सोमा गांगुर्डे, उत्तम चौरे, रामलाल बागुल आदींसह हजारो आदिवासी युवक व नागरिक सहभागी झाले होते.

￭ नंदुरबार तालुक्यातील देवपूर, भवानीपाडा, निमगाव, पिंप्री, वडगाव, बालआमराई, काळंबा, पाचोराबारी, सोनगीर, सुतारे, अंबापूर, हरिपूर, नवागाव, श्रीरामपूर, अजेपूर, घोगळगाव, गंगापूर, तारापूर, राजापूर, ईसाईनगर, शिवपूर, नंदपूर, मालपूर, वागशेपा, उमरगाव, चौपाळे, नांदर्खेपैकी टाकळीपाडा, वाघाळेपैकी काळटोमी या गावांचा समावेश आहे. या गावांना वगळले

Read more ...

तुम्हाला काय वाटते नक्की कळवा.

आपण आदिवासींनी आता मनापासून विचार करायची गरज आहे…. आपल्यांना आवडेल त्या राजकीय चळवळीशी जोडून तन मन धनाने आदिवासी समाजाच्या हिता साठी लढणे जरी योग्य असले तरी, सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता जर सगळेच राजकीय पक्ष त्यांच्या राजकीय फायद्या साठी आदिवासी अस्तित्व नष्टकरण्याच्या मार्गावर असतील तर, आदिवासींनी इत्तारांचे झेंडे मिरवण्यात रक्त आटवन्या पेक्षा आदिवासी हिता साठी आदिवासींचा स्वतंत्र पक्ष का असू नये ?

८५ मतदार संघात आदिवासींची निर्णायक मते आहेत. २५ विधानसभा आणि ४ लोकसभा मतदार संघ आपल्या साठी राखीव आहेत याचा नाक्कीच विचार करावा. सुरवातीला नक्कीच कठीण वाटेल पण जर सगळे आदिवासी एकत्र आलो तर नक्कीच आपल्या निम्म्या पेक्ष जास्त समस्या क्षणात सुटतील… 

आता वेळ आहे आदिवासींनी आपले अभ्यासू, स्वाभिमानी, प्रामाणिक, आक्रमक, तडफदार, सामाजिक बांधिलकी असलेले नेतृत्व घडवण्याचे … तुम्हाला काय वाटते नक्की कळवा.

Read more ...

आदिवासी समाजावर पोलिसी हुकुमशाही दडप शाही चा महाराष्ट्रातील सर्व आदिवासी संघटनांनी निषेध नोंदवा

आदिवासी समाजावर पोलिसी हुकुमशाही दडप शाही चा महाराष्ट्रातील सर्व आदिवासी संघटनांनी निषेध नोंदवा ………


अत्यंत जबाबदारी ने मी हे बोलतोय …. 


याच कारण परभणी व नांदेड जिल्ह्यातील भोकर येथील दोन घटनांनी हे दाखवून दिले आहे कि आदिवासी समाजावर या जिल्ह्यातील पोलिस यंत्रणांनी दडपशाही चालवली आहे …. परभणी मधील राष्ट्रवादी भवन आदिवासी वस्तीग्राहतील विद्यार्थ्यांनीफोडले या कारणामुळे कुठलीही शहानिशा न करता वस्तीग्र्हातील दिसेल त्या विद्यार्थ्यावर मारहाण करून गुन्हे दाखल केले …. 

या बाबत आदिवासी प्रेकल्प अधिकारीकिवा वस्तीग्र्हा ग्रहपाल यांना पूर्व कल्पना किवा परवानगी घेणे गरजेचे आहे,अत्यंत गंभीर गुनेह्गार आहेत अशी वागणूक या मुलांना मिळाली… 

माझा प्रेश्न आहे या यंत्रणेला तुम्ही गंभीर गुनेह्गाराला किवा राजकीय आंदोलकांना सुद्धा या प्रेकारची वागणूक देत नाही ती या पोलिसांनी शिकणाऱ्या आदिवासी मुलांना दिली … 
दुसरी घटना या पेक्षा गंभीर असून आदिवासी संघटनांना विचार करण्यास व न्याय कुठे माघावा हाप्रेश्न तुमच्या समोर येणार आहे …. 

भोकर जि . नांदेड येथील पाढूरणा संस्थेची आदिवासी आश्रम शाळा असून येथिल संस्थेचा मुजोर संस्थाचालक वारंवार मुलांना त्रास देत होता या बाबत सर्वन समक्ष व पोलिस समोर एका मुलीला धक्का सुधा दिला …
या बाबत पालक,समाजसेवक ,विद्याथी जाब विचारण्यास गेले असता लाठीमार झाला त्यातून दगडफेक झाली व काही पोलिसांना गंभीर दुखापत झाली …. 
पण नंतर जी दडपशाही झाली त्यामध्ये समंदर वाडी व काही गावात जाऊन महिला व निष्पाप लोकांना अमानुष मार खावा लागला अजूनही कित्यक आदिवासी बांधव त्यांच्या गावामध्ये किवा शाळेतील मुले त्यांच्या शाळेमध्ये किवा घरी सुधा गेली नाही …. 
माझ्या मित्रानो या गावकर्यांना तुमच्या सहकार्याची गरज आहे ते गावकरी पोलिसांच्या भीतीने जंगलात जाऊन लपले आहेत व प्रेचंड घाबरले आहेत ……
या घटनेचा निषेध आपण करावा व सर्वच जिल्ह्यांमधून आदिवासी संघटनांनी या विद्यार्थी तसेच गावकरी यांच्या मानसिक छ ळा बद्दल निवेदने पाठवावेत व मानवहक्क आयोगाकडे दाद माघावी व या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून दोषी ठरणाऱ्या अधिकार्यावर अनुसचीत जाती -जमाती कायद्यानुसार कार्यवाही व्हावी हि मागणी आपण शासनाकडे करावी हि माझी आपल्याला विनंती…।

यशवंत पावरा.शिरपूर
(आदिवासी कार्यकता )

Read more ...

आपण आदिवासींनी आता मनापासून विचार करायची गरज आहे

आपण आदिवासींनी आता मनापासून विचार करायची गरज आहे…. आपल्यांना आवडेल त्या राजकीय चळवळीशी जोडून तन मन धनाने आदिवासी समाजाच्या हिता साठी लढणे जरी योग्य असले तरी, सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता जर सगळेच राजकीय पक्ष त्यांच्या राजकीय फायद्या साठी आदिवासी अस्तित्व नष्ट करण्याच्या मार्गावर असतील तर, आदिवासींनी इत्तारांचे झेंडे मिरवण्यात रक्त आटवन्या पेक्षा आदिवासी हिता साठी आदिवासींचा स्वतंत्र पक्ष का असू नये ?

८५ मतदार संघात आदिवासींची निर्णायक मते आहेत. २५ विधान सभा आणि ४ लोकसभा मतदार संघ आपल्या साठी राखीव आहेत याचा नाक्कीच विचार करावा. सुरवातीला नक्कीच कठीण वाटेल पण जर सगळे आदिवासी एकत्र आलो तर नक्कीच आपल्या निम्म्या पेक्ष जास्त समस्या क्षणात सुटतील… 

आता वेळ आहे आदिवासींनी आपले अभ्यासू, स्वाभिमानी, प्रामाणिक, आक्रमक, तडफदार, सामाजिक बांधिलकी असलेले नेतृत्व घडवण्याचे … तुम्हाला काय वाटते नक्की कळवा.

Read more ...

जीवनातील प्रत्येक क्षण आदिवासी समाज संघटीत करण्यासाठी - विजय पवार

आमच्ये मित्र आदिवासी चळवळी चे उभारत्ये युवा नेतृत्व माननीय श्री.विजय पवार यानी आदिवासी समाजाला उद्देशून चांगला लेख लिहिला आहे .आदिवासी तरुणानी-तरुणिनी हा लेख विशेष करून वाचावा त्याचे चिंतन-मनन करावे विजय पवार यानी मंडलेल्या विचारस आम्ही पूर्ण पणे सहमत अहोत.

मागे पुण्यातील काही आदिवासी समाजातील तरून आपल्या पक्ष प्रेमाणे इतके अंधळे झाले होते की त्याना त्यांचा पक्षा बद्द्ल त्यांचा पक्षाची आदिवासी समाजाला बाधा येईल असे धोरण लक्षात अणून दिले त्यावेळी त्यानी ती आमची भूमिका मान्य केली नाही आणी आमचाशी वाद घातले.

मी माझ्या वैयक्तिक अनुभवा वरून संगतो प्रत्यक पक्ष आपणास फक्त वापरून घेतो. आपला पक्ष तो असावा जो आदिवासी हिताला प्राधन्य देईल. नजिकचा कळात आदिवासी समाजाला आपल हित साधून घ्यायच असेल तर आदिवासी समाज संघटित करावा लागेल.जर आदिवासी संघटीत असता तर डिंभ्ये धरण झाले त्याचवेळी विस्तपित झालेला माझा आदिवासी बंधवाच योग्य पुनर्वसन झाल असत. पुनर्वसन योग्य प्रकारे न झाल्यामुळे निरअपराध माळीन गावातील माझे आदिवासी बांधवाना आपला जीव गमवावा लागला नसता......!! त्यांच खरोखर शासनाने योग्य पुनर्वसन केल असत तर त्याना डोंगर कापारीत रहाण्याची गरज भासली नसती. आपन नालायक अहोत कारण अपण संघटीत नाही.या लेखामधून आम्ही सर्व आदिवासी बंधवाचा वातीने माळीन गावातील मृत झालेल्या आदिवासी बंधवान भावपूर्ण श्रधंजली अर्पण करतो....!! हीच घटना दलीत किवा इतर उच्च समाजात घडली असती तर लोक रस्त्यावर आले असते. आपल्याला लाज वाटायला हावी आजूनही आपण शांत अहोत चला एक संकल्प करू माळीन गावातील आदिवासी बंधवान श्रधाजली अर्पण करू की आपल्या जीवनातील प्रत्येक क्षण आदिवासी समाज संघटीत करण्यासाठी, आदिवासी समाज विकासा साठी खर्च करू........!!

सांभर आमचे मित्र विजय पवार यांचा अग्रलेख देत अहोत...

""आदिवासिंनो काळ आलाय.....लढते व्हा पेड़ न्यूज आणि समाजाच्या एकजुट दबावामुळे आदिवासी समाजाचे हक्क धनगर डोळ्यादेखत हिसकावून नेत असताना मी आदिवासी अजुनही शांत कसा? राष्ट्रवादी,कॉंग्रेस,भाजप, शिवसेना आणि मनसे या पक्ष्याचे झेंडे अभिमानाने मिरवणा-या आदिवासी माय-बापहो तुमची आदिवासी माय तरी तुम्हाला माफ करील का? काय नाही दिले आपणास आदिवासी या एका संकल्पनेने.....मग अजुनही आपण मुग गिळुन गप्प का? आपली शैक्षणिक गुणवत्ता आपल्या पोटात घेवुन आपणास मोठ मोठ्या पदांवर नेमणूक केली. फक्त आदिवासी शब्द बाजुला काढून बघा....आपली खरी लायकी आहे ती कळेल ? मग असे असताना आपल्या आदिवासी बांधवांच्या रक्षणात आपण मागे का? एक-दोन मंत्री फक्त आपल्या पदाला लाथ मारण्याची भूमिका घेत असताना बाकीचे कुठे आहेत यांची मानगुट आपण पकडणार का? धनगर आपल्या राजकीय आणि आर्थिक ताकदीच्या जोरावर आपल्या घरात घुसण्याचा निकराचा डाव साधत आहेत. याला पेड़ न्यूजवाले चांगली साथ देत आहेत. काय आपण मेडीयाला घटनेतील खरे वास्तव दाखवणार का? मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री सर्वानुमते निर्णय घेण्यात येईल असे म्हणत असताना काय आपलेच आदिवासी खासदार आणि आमदार आपल्या आवाजात विरोध दर्शविणार का? आज कोल्हापुरचे आन्दोलन बघा.....फक्त महाराष्ट्र नावासाठी त्यांनी किती बस फोडल्या. मग काय आपल्यात ती धमक नाही. अरे त्यांचा प्रश्न आपल्या मानाने काहीच नाही. इथे तर काळजाला भीड़लेल्या भुकेचा राजकारणात बाजार मांडला जात असताना आदिवासी अजुनही गप्प का? अरे आदिवासी भागात देशाच्या विकासाचे अनेक स्त्रोत आहेत. त्यात आपले आदिवासी अस्तित्व पणाला लागले आहे. चला उद्या जर सरकार आपल्या विरोधात घटनेला डावलून निर्णय घेत असतील तर......कामाला लागा !!! राज्यातील नव्हे अवघ्या देशातील नैसर्गिक स्त्रोत संपुष्टात आणण्यास सज्ज व्हा....!!! जरी ते बळी तो कान पिळी अशी भूमिका घेत असतील तरी आपणास हे ठावुक हवे की नाक दाबले तर तोंड उघडते......मग आपल्या भागात विद्रोही कारवाया करून प्रत्येक सरकारी खात्यात आदिवासी बाणा दाखवून द्या. वेळ आल्यास धरणे-डोंगर, खाणी या क्षेत्रातील आदिवासी महत्त्व पटवून द्या....आणि नसतील पटवून घेत तर रांडच्यांना त्याचे जळते दृश्य दाखवा. सरकारच्या सर्व योजनांवर बहिष्कार टाका. सरकारच्या सर्व पदाधिका-यांना आपल्या क्षेत्रात प्रवेश बंद करा. ऐकत नसतील तर बाम्बुचे फटके द्या. लोकांनी बस फोडल्या.....आपले काय हात बांगडयान्नी सजवले आहेत? आपला तीर कामटा फक्त घोषणेत मर्यादित न ठेवता त्याचा वापर जगाला दाखवून द्या. स्वाभिमान पणाला लावू नका....त्याला जागवा आणि त्याचा वापर करा. मला माहीत आहे आपण खुप काही करू शकता. फक्त गरज एका ठिणगिची । काय उद्याचा सूर्य आदिवासी क्रांतीचा असेल?

आपकी जय - जय आदिवासी..!!

सप्रेम " हर हर महादेव " कैलास शार्दूल - संस्थापक - ( आदिवासी महादेव कोळी समाज विकास संघटना )

Read more ...

आरक्षणविरोधाची अजितदादांना धग

धुळे : नंदुरबारमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मेळाव्यासाठी आलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सोमवारी स्थानिक आदिवासींचा रोष सहन करावा लागला. धनगर समाजाला अनुसूचित जामातीत आरक्षण देण्याला विरोध करत आदिवासी बांधवांनी अजित पवारांची गाडी १५ मिनिटे रोखून धरली. पोलिसांना बळाचा वापर करत पवारांना मार्ग मोकळा करून द्यावा लागला. 

राष्ट्रवादीतर्फे नंदुबारमधील कार्यकर्त्यांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. त्यासाठी पवार आले असता, आदिवासी महासंघाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांची गाडी अडविण्यासाठी नंदुरबार-धुळे चौफुलीवर गर्दी केली होती. या ठिकाणी पोलिसांनी लाठीमार करून आंदोलकांना पांगवले. त्यानंतर गाड्यांचा ताफा मार्गस्थ झाला. मात्र, थोड्याच वेळात आंदोलकांनी नवापूर चौफुलीवर पवारांच्या गाड्यांचा ताफा रोखून धरत त्यांच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. 

Read more ...

लगता है पूरा planning बनाया सालो ने आदिवासीओं को मिटाने का....!

लगता है पूरा planning बनाया सालो ने आदिवासीओं को मिटाने का....!

दोष तो मै खुदको देता हूँ क्योंकि सब कुछ जानकर भी मै खामोश हूँ आखिरी कतार में ।

क्या नहीं मिला इस संस्कृती से समाज में 
जिंदगी ही असली सबूत है दुनिया इस मायाजाल में।

बस करो दुनिया की गुलामी आदिवासी वीरो
इतिहास के पन्ने आज भी खाली है आपकी बुलंदी आवाज में ।

विद्रोही

Read more ...

आज अनेक जाती आदिवासी आरक्षणावर हात टाकत आहेत.

आज आदिवासिंच्या नोकरदार वर्गाने पाठ फिरविल्यानेच आज अनेक जाती आदिवासी आरक्षणावर हात टाकत आहेत.

आपले पोट भरलेले असताना यांना उपाशी समाजाची जाण होत नाही हेच दुर्दैव ।

आदर्श अशा आदिवासी संस्कृतीला या हरामखोरांनीच काळिमा फासलाय...!

ते जर पुढे सरसावले तर अजुनही खुप काही सकारात्मक घडू शकते...अन्यथा केंद्र काय निर्णय घेणार हे वेगळे सांगायला नको.

धनगर समाजातील ज्या स्त्रिया रस्त्यावर येवून आंदोलने करत आहेत त्यांच्या बांगड्या यांना घरपोच भेट द्याव्यात असेच वाटत आहे.

विद्रोही
आदिवासी संघर्ष

Read more ...

अशिक्षित, असंघटित आदिवासींना आरक्षणासाठी बकरा बनविण्याचे प्रयत्न सुरू आहे

अशिक्षित, असंघटित आदिवासींच्या आरक्षणावर अनेकांचा डोळा आहे. ९ ऑगस्ट २०१० मध्ये अलाहाबाद कोर्टाने दिलेल्या निकालात आदिवासी कोण हे स्पष्ट केले आहे. सामाजिक, राजकीय आणि घटनात्मक पेच निर्माण करण्याचा प्रकार सुरू आहे. आरक्षणाच्या माध्यमातूनच आरक्षणाची हत्या करण्याचा प्रयत्न केले जात आहे, असा आरोप आदिवासी संघटनेच्या नेत्यांनी पत्रपरिषदेत केला.

१९४९ मध्ये घटनेत अंतर्भूत केलेल्या बाबींनी आदिवासी कोण हे निश्चित करून कलम तयार करण्यात आले आहे. १९७६ मध्ये आदिवासींच्या आरक्षणाचे क्षेत्रबंधन उठविण्यात आले. धानगड ही ओहराण जातीची उपजमात आहे. त्याचा धनगराशी कुठलाही संबंध नाही, हे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे. त्यापूर्वी १९८१ मध्ये धनगरांकडून करण्यात आलेला दावा चुकीचा असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. आता मात्र राजकीय बाब पुढे आली असून संपूर्ण धनगरच आदिवासी असल्याचे सांगत आहे. धनगरांना आरक्षण देण्यास आदिवासींचा कोणताच विरोध नाही. केवळ आदिवासींचे अधिकार हिरावून धनगरांना आरक्षण देणे चुकीचे आहे. धनगरांना आरक्षण देताना घटनात्मक तरतुदींच्या सूचींचा पूर्णपणे विचार केला पाहिजे. कायदे, न्याय व्यवस्था आणि घटना यापेक्षा शासनाचा जीआर महत्त्वाचा नाही. यापूर्वीच धनगराला व्हीजीएनटी म्हणून साडेतीन टक्के आरक्षण दिले आहे. आता धानगडचे धनगड आणि धनगडचे धनगर असा अर्थ लावून आदिवासींच्या आरक्षणावर अतिक्रमण केले जात आहे. अनुसूचित जाती या संघटित आणि जागरूक असल्याने त्यांच्या वाट्याला जाण्याचा कुणीही प्रयत्न करीत नाही. या उलट अशिक्षित, असंघटित आदिवासींना आरक्षणासाठी बकरा बनविण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. हा प्रकार कुठल्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही. यासाठी तीव्र लढा उभारण्यात येईल, असेही आदिवासी संघटनेच्या नेत्यांनी सांगितले.

Read more ...

एक लाख पाच हजार 'बोगस आदिवासींना’ नोकर्‍या

आदिवासी असल्याची खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून तब्बल एक लाख पाच हजार जणांनी राज्य सरकारच्या नोकर्‍या लाटल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. हे कर्मचारी गेली कित्येक वर्षे काम करीत असून, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याऐवजी राज्य सरकारने काहींचे पुनर्वसन केले आहे. ही माहिती खुद्द आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजेंद्र गावित यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली. आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारी नोकर्‍यांमध्ये त्यांना आरक्षण देण्याची घटनात्मक तरतूद आहे; मात्र जे या वर्गात मोडत नाहीत अशांनीच बोगस प्रमाणपत्रे सादर करून नोकर्‍या पटकावल्याचे आढळून आले आहे. 1995 पर्यंतच्या अशा एक लाख पाच हजार बोगस प्रमाणपत्रधारक ‘आदिवासींना’ सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रक काढून नियमितही केले आहे. त्यामुळे आता 2000 पर्यंतच्या सर्व कर्मचार्‍यांना नियमित करण्याची मागणी संबंधित कर्मचार्‍यांकडून होत आहे. वास्तविक बोगस आदिवासी म्हणून काम करणार्‍यांना नियमानुसार शिक्षा व्हायला हवी. कारण यामुळे व्यवस्थेने ज्यांना वर्षानुवर्षे प्रवाहापासून दूर ठेवले ते खरे आदिवासी मुख्य प्रवाहात येऊ शकलेले नाहीत. एक लाख पाच हजार आदिवासींना या नोकर्‍या मिळाल्या असत्या तर त्या कुटुंबांची आर्थिक, सामाजिक प्रगती झाली असती, असे गावित म्हणाले. वैद्यकीय महाविद्यालयाने फोडले बिंग! बोगस प्रमाणपत्रे देऊन सरकारी नोकर्‍या लाटलेल्यांच्या प्रकरणाच्या शोधाला पुणे येथील विजय वैद्यकीय महाविद्यालय कारणीभूत ठरले. तेथील 62 पैकी 58 विद्यार्थी बोगस आदिवासी असल्याचे एका चौकशीत आढळले. त्यानंतर या शोध मोहिमेला सुरुवात झाली. सरकारी सेवेत असलेले हे कर्मचारी साधारण 1982 पासून असून, त्यापूर्वी जात प्रमाणपत्र तपासणी काटेकोरपणे होत नव्हती. त्यात अनेक जण 30 वर्षांहून अधिक काळ नोकरी करीत असल्याने त्यांच्याकडे सहानुभूतीने पाहण्याची मागणी कर्मचार्‍यांनी केली आहे. त्यानुसार 1995 पर्यंतच्या कर्मचार्‍यांना नियमित करण्यासाठी परिपत्रक काढले आहे; पण ते घटनेविरुद्ध आहे, असे गावित म्हणाले. त्यामुळे कर्मचार्‍यांवर कारवाई . करायची की, त्यांना खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट करायचे याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळाची उपसमिती घेणार असल्याचे गावीत यांनी सांगितले. नामसाधम्र्याचा घेतला फायदा : नाव-आडनावात असलेल्या साधम्र्याचा फायदा घेऊन प्रशासनाच्या 29 खात्यांमध्ये हे बोगस आदिवासी काम करत आहेत. या कर्मचार्‍यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने मंत्रिगटाची स्थापना केली असून महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात अध्यक्ष आहेत. समितीची 13 जून 2011 रोजी शेवटची बैठक झाली होती. त्यात बहुतेक सदस्यांचा या कर्मचार्‍यांना संरक्षण देण्याबाबत विरोधी सूर होता, असे सूत्रांनी सांगितले. हलबी समाज आदिवासींमध्ये मोडतो. मात्र हलबा कोष्टी हा समाज आदिवासी नाही. क. ठाकर, मा. ठाकर हे अदिवासी आहेत, पण काहींनी केवळ ‘म ठाकूर’ अशी जात दाखवून आरक्षणाचा फायदा घेतला. महादेव कोळी, गोवारी, माना, गुंडेवार हे समाजही आदिवासी असताना याच समाजाशी असलेल्या नामसाधम्र्याचा फायदा घेत अनेकांनी बोगस प्रमाणपत्रे सादर करून नोकर्‍या लाटल्या गेल्या आहेत
 http://epaperdivyamarathi.bhaskar.com/epapermain.aspx?eddate=12%2F1%2F2011&edcode=247#

Read more ...

सत्तेच्या लालसेने धनगर आणि आदिवासी असा वाद

पुरोगामी महाराष्ट्रात जाती पातीच्या भिंती अस्पष्ट होत असताना फक्त सत्तेच्या लालसेने धनगर आणि आदिवासी असा वाद विनाकारण सूरु करून आदिवासी समाजाला वेठीस धरण्याचा जो किळसवाणा प्रकार मला दिसला तो बघून मला बालपणी आजी भीती दाखवायची त्या भोकाडिची आठवण झाली.

मी ज्यावेळेस घराच्या उम्ब-याबाहेर पडण्याचे धाडस करायचो त्यावेळेस आजी मला भोकाड़ी आली आहे असे सांगुन भीती घालत असे. यामुळे माझ्या घराबाहेर पडण्यास नकळत पायबंद येत असे. यात आजीचा त्रास कमी होणे हां एकमेव स्वार्थ असे.

आज तथाकथित राजकारणी व्यक्तींनी धनगर नावाची भोकाड़ी आदिवासिंच्या घराबाहेर उभी केली आहे. यातून त्यांना आपला एकच स्वार्थ साधायचा आहे तो म्हणजे आदिवासी याला घाबरून परत जंगलात गेला पाहिजे. समाजाच्या विकासाच्या प्रवाहातील आदिवासींचे आजचे योगदान कदाचित यांना मान्य नसावे. आज ग्लास्गो येथील कॉमनवेल्थ स्पर्धेत आदिवासी खेळाडू पदकांची कमाई करू लागलेत यासारख्या अनेक गोष्टी यांना कदाचित नजरेत सलत असाव्यात. म्हणून आदिवासी संपुष्टात आनन्यासाठी यांनी धनगर समाजाच्या खांद्यावर बन्दुक ठेवून निशाना साधण्याचा प्रयत्न केला.

राजकीय नेत्यांनी खेळलेला डाव आज त्यांच्याच अंगात आल्यासारखे दिसत आहे. कारण आजपर्यंत कधीही रस्त्यावर येवून सरकारच्या विरोधात न जाणारा आदिवासी समाज आज उलगुलान करत आहे. आदिवासी विचार एकत्र आले तर खुप काही करू शकतात याचे चित्र आज तरी उभे राहिले आहे. त्यामुळे राजकीय आखाड़े दात पडलेल्या म्हाता-या आजीसारखे वायफळ तोंडाच्या वाफा दवडत आहेत.

आदिवासी आता जागा झाला आहे....नक्कीच येथून पुढे तो सदा आपल्या हिताच्या दृष्टीने आक्रमक असेल. म्हणजे यांच्या एकीचा एक दबाव सरकारला नेहमी विचारात घ्यावा लागेल.

प्रामाणिकपणा हा आदिवासिंचा नैसर्गिक गुणधर्म....यातून देशाच्या विकासात आदिवासी युवकांचे योगदान खुपच महत्त्वपूर्ण आहे. परंतु आपल्या समाजाची राजकीय कोंडी मुद्दाम केली जात असल्याचे पाहून हा तरुण समाजाच्या कोणत्याही घटकाशी सरळ भिडायला तयार झाला आहे. एकुणच सामाजिक स्वास्थ्याचा प्रश्न भविष्यात यातून पुढे येईल.

सामाजिक स्वास्थ्य हे सर्वांच्या एकीवर अवलंबून असते. परंतु आजची ही राजकीय हरामी मंडळी या एकीवर कु-हाड चालवत आहेत. ज्यांनी सावरायला हवे तेच बोटं समाजाची लक्तरे वेशीवर टांगत आहेत.

वास्तविक आरक्षण हा विषय या राजकारणी व्यक्तींचा नाहीच मुळी....तो लोकसभेच्या अखत्यारित आहे. हे माहीत असतानाही फक्त आणि फक्त सामाजिक स्वास्थ्य बिघडविण्यासाठी जणु काही हे नेते प्रयत्नशील आहेत.

परकीय शक्तिन्नी आपल्या देशात येवून एखादा खुप मोठा विनाशकारी प्रयत्न करावा या प्रकारचे कार्य काही नेते करत आहेत.

जंगलचा राजा म्हणजे आदिवासी.....आज जागा झालाय हे चित्र आता स्पष्ट झाले आहे. पण त्याने कुणाची शिकार करू नये असे वाटत असेल तर त्याला डिवचण्याचा प्रयत्न करू नये.

विद्रोही
आदिवासी संघर्ष

Read more ...

खरा आदिवासी आवाज कुठे आहे?

आदिवासिंच्या सुसंस्कृत घरात घुसून त्यांच्या सुविधा लाटण्याची स्पर्धा सुरु झाली आहे.आता इतर जाती आपण किती गरीब आहोत हे सिध्द करण्यास सरसावले आहेत. धनाचे आगर म्हणजे धनगर असा ज्यांचा उल्लेख केला जातो ते या स्पर्धेत राजकीय खेळी करून आपला हा डाव साधत आहेत. घुसखोर आता अगदी आदिवासिंच्या दारात उभे आहेत. पण दुर्दैव त्यांना दरवाजात रोखण्यास आदिवासी बांधव दुबळा ठरतोय. ऐन भादव्यागत निवडणुकिंच्या तोंडावर कोण कोणावर आपली भूक भागवत आहे हे सामान्य आदिवासींना काही समजत नाही. एक नक्की सरकारने तटस्थ भूमिका घेवुन आदिवासिंच्या हिताचा विचार राखला जावा असे आदिवासी म्हणणार हे नक्कीच....परंतू एका बाजुला धनगर आम्हीच धनवार....आम्हीच धनगड असा कांगावा करणार हे पण सत्य...!!!

भाजपाला राज्यात सत्ता मिळवायची आहे म्हनून ते यात आपली पोळी भाजणार म्हणून त्यांनी लागलीच धनगरान्ना पाठिंबा दिला. आदिवासिंच्या बाबतीत अगदी नकारात्मक भूमिका असणारा शिवसेना आदिवासिंच्या विरोधात जाणार हे माहीत होतेच.... ज्या मनसेच्या प्रमुखान्नी काही वर्षांपूर्वी आपल्या सभेत पिचड या आदिवासी आडनावाचा चिपाड म्हणून अवमान केला होता. आज तर त्यांच्या बाळाने धनगर आरक्षनास पाठिंबा दिला.

ज्यांनी शेतक-यांच्या नावाखाली नेहमीच लाचारीपणा केला असे शेट्टी आज नेहमीप्रमाणे आदिवासींना अक्कल शिकवू लागला. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकितिल आपल्या पराभवाची पुनरावृत्ति होवू नये म्हणून कॉंग्रेस धनगर समाजाला आश्वासन देणार हे नक्की.....तसेही अजित बाबांना मधुकर पिचड यांचे खच्चीकरण करणे अपेक्षित होते.

काका-पुतण्यान्नि मतान्साठी धुळफेक करायचा नेहमीचा शब्द पाळला.

राजकीय व्यक्ति आपली पोळी भाजणार हे नक्की...
पण खरा आदिवासी आवाज कुठे आहे? पिचड, वळवी, पुरके, मोघे

हेच आदिवासी आहेत का? बाकीचे बगळे कुठे गेलेत....

Read more ...