पाठिंबा देणारे सर्वच जनतेची दिशाभूल करीत आहेत असे नाइलाजाने म्हणावे लागत आहे.

धनगर समाजाच्या  २३.३.२०१५ च्या विराट मोर्चा निमित्ताने
श्री.देवेन्द्र फडणविस,मा.मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य.याना उध्धेशून

विषय: धनगर समाजाचा अ.ज.यादीत समावेश करण्या बाबत.
               ------–-------------------------
        आदिवासींच्या (S.T)  ७ %  आरक्षणाला धक्का  न लावता   धनगर समाजाला   अ.जमाती चे (S.T)  आरक्षण  देण्याचे  राज्याचे  प्रमुख  --मुख्यमंत्री या नात्याने  आपण अनेकवेला आश्वासन दिले आहे. त्यासाठी  प्रथम धनगर समाजाला  अ.जमातीच्या  यादित  घटनेच्या अनुच्छेद ३४२(२) प्रमाणे  समाविष्ट करावे लागेल.त्या शिवाय त्याना आदिवासींना असलेले आरक्षण मिळणार नाही.या संदर्भात   घोषीत आदिवासीना खलील माहिती देणे जरुरीचे वाटते म्हणून हा प्रपंच
      एखाध्या जातीचा एस.टी. मध्ये समावेश ,वगलणे  किंवा दुरूस्ती या संबधी केंद्रसरकारने जुन १९६६ ला कार्यपद्धति विहीत केलेली आहे  व  त्यानंतर  २००२ साली त्यात  दुरूस्ती केली आहे. या कार्यपद्धति प्रमाणे  जे दावे  राज्यसरकार , रजिस्ट्रार जनरल  आणि राष्ट्रीय एस.टी  आयोग या तिघानी  शिफारस केलेले असतात  असे दावेच फक्त मसुदा विधेयक स्वरूपात संसदेत सम्मतीसाठी मांडले जातात.संसदेने विधेयक पारीत केल्याशिवाय एस.टी.च्या यादित समावेश ,वगलणी किंवा दुरूस्ती होउ शकत नाही . राज्य सरकार किंवा रजिस्टार जनरल यानी शिफारस केलेले दावे   राष्ट्रीय  एस.टी आयेग फेटाळू शकतात जर शिफारस  निकषाना धरून नसेल तर.
    धनगर आणि इतर ४ जाती,  आदिवासीं मध्ये समाविष्ठ करण्यासाठी केलेले निकष पूर्ण करीत नाही म्हणून  संसदेने २००२ साली एक  विधेयक -फेटाळले आहे. तसेच संसदेने धनगड  व धनगर वेगले असल्याचे मानून  एस.टी.च्या यादीत २००२ साली  दुरूस्ती करण्याला समत्ती दिलेली नाही. राज्य सरकारने धनगर समाजाचा अ.जमातीच्या यादीत समावेश करण्यासाठी  १९६६ व  १९७८ साली प्रस्ताव पाठविले होते .मात्र धनगर जात आदिवासींसाठी असलेले निकष पुर्ण करीत नाही म्हणून राज्य सरकारने  दोन्ही प्रस्ताव  १९८१ साली मागे घेतले आहेत. १९८५ साली राज्य सरकारने परीपत्रक काढून धनगड हे धनगर नसल्याचे स्पस्टीकरण  दिले आहे.
    एखाद्या जातीचा  S.T  च्या यादित समावेश करण्याचे  अधिकार घटनेने मूख्यमंत्र्यांना दिलेले नाहीत. राज्य प्रमुख म्हणून फक्त ते  ST च्या  यादित समावेश करण्यासाठी शिफारस करू शकतात , त्यासाठी  त्याना एखादी जात आदिवासींचे  निकषात कशी बसते याचा अहवाल  ध्यावा लागेल. संसदेचे  आधिकार  मूख्यंत्र्याना आहेत  अशा थाटात ते बोलत असतील व अश्वासन देत असतील तर ते जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करीत आहेत.
       The official  Hindi translation of the  1950 order as amended  by the 1976 Amendment Act, has been published  and it is useful  to note that  the official  translation  of  caste  "Oraon, Dhangad" appearing at  entry no 36 in the S T list of Maharashtra  is " ओरांव, धनगड "
      राज्य सरकार पून्हा धनगर समाजाला  अ.ज. यादीत समावेश करण्यासाठी शिफारस करत असेल तर ती महाराष्ट्राच्या  इतिहासातील  राज्याच्या पुरोगामीपणाला  काळीमा फासणारी  घटना असेल.
    मा.  मूख्यमंत्री  आणि त्याना पाठिंबा देणारे  सर्वच जनतेची दिशाभूल करीत आहेत असे नाइलाजाने म्हणावे लागत आहे.

Read more ...

Adivasi and indian constitution

  आदिवासी आणि भारतीय राज्यघटना :
आदिवासी या भूमीचा मूळ रहिवासी आहे मात्र भारतीय राज्यघटना आदिवासिना आदिवासी म्हणत नाही तर “ अनुसूचित जमाती “ म्हणते .आदिवासी जमाती या शब्दाचा अर्थ आदिवासी होतो असे जगातल्या कोणत्याच शब्दकोषात लिहिलेले नाही .कोलंबसाच्या आगमनाने जगात वसाहती निर्माण झाल्या ,ज्या युरोपीय देशात वसाहती निर्माण झाल्या त्याच देशातील आदिवासिना “जमाती “असे म्हटले गेले आहे .खरे तर “ जमाती “ हि संकल्पना युरोपियन वसाहतवादाची जननी आहे .अमेरिकेतील रेड इंडियन आदिवासींच्या जमिनीवर युरोपियन वासाह्तीद्वारा अधिसत्ता निर्माण केली गेली हे कोलंबसाच्या “ डिस्कव्हरी थेरीचा “ एक भाग होता वसाह्तवादामुळे झालेल्या नुकसानीची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी अमेरिकेतील आदिवासिना त्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्यात आरक्षित जमिनी देण्यासठी अमेरिकेने “ Tribal Reservation Act-1830” निर्माण केला हा कायदा तयार झाल्यानंतरअमेरिकेतील रेड इंडियन आदिवासिना “ जमाती “( Tribes) संबोधण्यात आले
भारतात “ Tribes “ या शब्दाची उत्पत्ती कोणत्याच भाषेपासून झालेले नाही “ Tribes “ शब्द हा ग्रीक राज्याच्या रोमन राजाद्वारा झालेली आहे . The term “Tribes originated around the time of Greek city States and early formation of the Roman Empire. Latin term “Tribes” has since been transformed to mean. ( By Robert J. Gregory ) भारतामध्ये ब्रिटीश प्रशासनाने आदिवासिना गुन्हेगार ठरवणारा कायदा गुन्हेगारी जमाती कायदा १८७१ ( Criminal Tribal Act 1871 ) निर्माण केला अश्या प्रकारे १८७१ मध्ये आदिवासिना इंग्रज सरकारने आदिवासिना “ Tribes” म्हणून घोषित केले .
भारतीय घटनेत आदिवासिना वेगळ्या संस्कृतीक मूल्यांच्या व त्यांच्या वेगळ्या वांशिक गटांच्या आधारावर “ आदिवासी किंवा मूलनिवासी “ असे व्याख्याबद्ध करणे गरजेचे होते , तसे कधी झाले नाही. घटना समितीद्वारे मोठ्या चर्चे नंतर भारतीय आदिवासिना राज्यघटनेत काय म्हणावे हा प्रश्न कायम राहिला पुढे हा वाद ब्रिटीश सर्वोच्य न्यायालयात गेला ,त्या न्यायालयाला भंग करून “भारतीय सर्वोच्य न्यायालय “ स्थापन करण्याच्या नादात आदिवासी व्याखेचा प्रश्न कायम अनिर्णीत राहिला व राज्यघटनेत आदिवासींची व्याख्या केली गेली नाही व पुढील काळात ते आजपर्यंत युरोपियन वसाहतवादाचे अनुसूचित जमाती ( Slavery Code ) नावाच शिक्का आणि गुलामगिरीचे ओझे कायम राहिले . आदिवासींचे सांस्कृतिक मुल्ये नाकारून मूलनिवासी अस्तित्व नाकारण्यात आले . भारतीय घटना समितीवर आदिवासींचे नेतृत्व करणारे मा. जसपाल मुंडा म्हणाले कि ,आदिवासींवर सहा हजार वर्षापासून होत असलेली अन्यायाची पुनरावृती स्वतंत्र भारताच्या राज्य घटनेत पुन्हा एकदा झाली आहे . जसपाल मुंडा यांनी आदिवासिना जंगली म्हणवणार्या घटना समितीच्या सदस्यांना ठणकावून सांगीताले कि आम्ही जंगली नाही या मातीचे मालक आहोत .तेव्हा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले कि राज्यघटनेत “ schedule tribe “ हा शब्द अंतिम असेल असे मी मानत नाही . येव्हडे असूनही पुढील साठ वर्ष्याच्या काळात आमच्या नेत्यांनी आदिवासींच्या नावावर निवडणुका लढवल्या ,सत्ता उपभोगली , मात्र schedule tribe हा शब्द बदलून आम्हाला “ आदिवासी किव्हा मूलनिवासी “ करा म्हणून एकदाही प्रयत्न्न केले नाही . निवडणूक आणि सत्तेच्या नादात आदिवासी माणसाला आमच्याच नेत्यांनी गुलामगिरीत टाकले जेव्हडे इत्तर लोक आदिवासी समाज्याच्या गुलामगिरीस कारणीभूत आहेत त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात आमचे नेते ,पुढारी कारणीभूत आहेत .कारण त्यांनी अआज देखील आदिवासी हाच शब्द घटनेत समाविष्ट करावा म्हणून प्रयत्न केले नाही महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आमच्या किती राजकीय नेत्र्यांनी आज पर्यंत राज्घात्नेचा अभ्यास केलाय किव्हा “schedule tribe” हा शब्द कुठून आणि कसा आलाय व त्याचा अर्थ तरी काय होतो याचा अभ्यास केल नाही . आज आणि यापुढे आपण सर्व आदिवासी आपल्या हक्कांसाठी नेहमीच लढत आलो आहोत मात्र एक लढा यापुडे आपले “ आदिवासीपण” राज्यघटनेत पुन्हा यावे म्हणून प्रयत्न करावे लागणार आहे आम्ही schedule triba नसून आदिवासी आहोत आंनी घटनेने आम्हाला सन्मानपूर्वक आदिवासीच म्हणावे म्हणून एक लढा उभावाराव लागणार आहे . मितानो हे विचार सर्व आदिवासी समाजसेवक ,अभ्यासक विचारवंत , आणि सर्व आदिवासी माणसापर्यंत पोहोचली पाहिजे जातीचा दाखला मिळवतांनी आम्ही schedule tribe नसून आदिवासी आहोत हे ठणकावून सांगण्याची ताकत ,हिम्मत तयार झाली पाहिजे. आम्ही गुलाम नाही तर मालक आहोत . साभार :-
विजयकुमार घोटे

Read more ...

तुम्हाला काय वाटते नक्की कळवा.

आपण आदिवासींनी आता मनापासून विचार करायची गरज आहे…. आपल्यांना आवडेल त्या राजकीय चळवळीशी जोडून तन मन धनाने आदिवासी समाजाच्या हिता साठी लढणे जरी योग्य असले तरी, सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता जर सगळेच राजकीय पक्ष त्यांच्या राजकीय फायद्या साठी आदिवासी अस्तित्व नष्टकरण्याच्या मार्गावर असतील तर, आदिवासींनी इत्तारांचे झेंडे मिरवण्यात रक्त आटवन्या पेक्षा आदिवासी हिता साठी आदिवासींचा स्वतंत्र पक्ष का असू नये ?

८५ मतदार संघात आदिवासींची निर्णायक मते आहेत. २५ विधानसभा आणि ४ लोकसभा मतदार संघ आपल्या साठी राखीव आहेत याचा नाक्कीच विचार करावा. सुरवातीला नक्कीच कठीण वाटेल पण जर सगळे आदिवासी एकत्र आलो तर नक्कीच आपल्या निम्म्या पेक्ष जास्त समस्या क्षणात सुटतील… 

आता वेळ आहे आदिवासींनी आपले अभ्यासू, स्वाभिमानी, प्रामाणिक, आक्रमक, तडफदार, सामाजिक बांधिलकी असलेले नेतृत्व घडवण्याचे … तुम्हाला काय वाटते नक्की कळवा.

Read more ...

आपण आदिवासींनी आता मनापासून विचार करायची गरज आहे

आपण आदिवासींनी आता मनापासून विचार करायची गरज आहे…. आपल्यांना आवडेल त्या राजकीय चळवळीशी जोडून तन मन धनाने आदिवासी समाजाच्या हिता साठी लढणे जरी योग्य असले तरी, सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता जर सगळेच राजकीय पक्ष त्यांच्या राजकीय फायद्या साठी आदिवासी अस्तित्व नष्ट करण्याच्या मार्गावर असतील तर, आदिवासींनी इत्तारांचे झेंडे मिरवण्यात रक्त आटवन्या पेक्षा आदिवासी हिता साठी आदिवासींचा स्वतंत्र पक्ष का असू नये ?

८५ मतदार संघात आदिवासींची निर्णायक मते आहेत. २५ विधान सभा आणि ४ लोकसभा मतदार संघ आपल्या साठी राखीव आहेत याचा नाक्कीच विचार करावा. सुरवातीला नक्कीच कठीण वाटेल पण जर सगळे आदिवासी एकत्र आलो तर नक्कीच आपल्या निम्म्या पेक्ष जास्त समस्या क्षणात सुटतील… 

आता वेळ आहे आदिवासींनी आपले अभ्यासू, स्वाभिमानी, प्रामाणिक, आक्रमक, तडफदार, सामाजिक बांधिलकी असलेले नेतृत्व घडवण्याचे … तुम्हाला काय वाटते नक्की कळवा.

Read more ...

आरक्षणविरोधाची अजितदादांना धग

धुळे : नंदुरबारमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मेळाव्यासाठी आलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सोमवारी स्थानिक आदिवासींचा रोष सहन करावा लागला. धनगर समाजाला अनुसूचित जामातीत आरक्षण देण्याला विरोध करत आदिवासी बांधवांनी अजित पवारांची गाडी १५ मिनिटे रोखून धरली. पोलिसांना बळाचा वापर करत पवारांना मार्ग मोकळा करून द्यावा लागला. 

राष्ट्रवादीतर्फे नंदुबारमधील कार्यकर्त्यांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. त्यासाठी पवार आले असता, आदिवासी महासंघाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांची गाडी अडविण्यासाठी नंदुरबार-धुळे चौफुलीवर गर्दी केली होती. या ठिकाणी पोलिसांनी लाठीमार करून आंदोलकांना पांगवले. त्यानंतर गाड्यांचा ताफा मार्गस्थ झाला. मात्र, थोड्याच वेळात आंदोलकांनी नवापूर चौफुलीवर पवारांच्या गाड्यांचा ताफा रोखून धरत त्यांच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. 

Read more ...