आदिवासींची दखल घेणार कधी ?? - सीताराम मंडाले

आदिवासींची दखल घेणार कधी ??

आदिवासी म्हटले की, जगाच्या समोर डोंगर दर्‍यात राहणारा, जंगलात राहणारा, उघडा, नागडा असणारा, ओबड धोबड चेहर्‍याचा, जगाशी कुठलाही संपर्क नसणारा समाज होय. आदिवासी या नावाला फार प्राचीन इतिहास आहे, हे सांगायला नको. आदिवासी या शब्दातच आदि म्हणजेच अगोदरचा पूर्वीचा वासी, म्हणजे निवास करणारा. मग या जगाच्या पाठीवर ज्या माणसाने, ज्या जिवाने पहिल्यांदा जन्म घेतला तो जीव म्हणजे आदिमानव म्हणजेच आदिवासी. परंतु तोच आदिवासी जगाच्या पाठीवरून दूर फेकला गेला आहे. आदिवासींचे अस्तित्व नाकारण्यात आले आहे. आज जगाच्या पाठीवर ज्या काही कला अस्तित्वात आहेत. त्या सगळ्या कलांचा उद्गाता आदिवासी आहे. आदिवासींची लोककला, चित्रकला, नृत्य, वादन, गायन, शिल्पकला याला तोड नाही. परंतु ही कला आदिवासी समाजापूर्ती र्मयादित राहिली. पुढारलेल्या समाजाने ही कला अवगत करून, त्या कलेचा विकास केला आहे.

पण आदिवासींच्या कलेची, त्यांच्या जीवनाची खर्‍या अर्थाने इतिहासकारांनी दखलच घेतली नाही. नव्हे घेण्याची आवश्यकता वाटली नसावी. म्हणून आदिवासी आजही आपली उपजीविका जंगलात मिळणार्‍या रानमेवाव्यावर करीत आहे. आजही गडचिरोली, चंद्रपूर, अमरावती, ठाणे, किनवट, आदिलाबाद (आंप्र.) या भागात राहणारे आदिवासी बांधव जंगलाच्या जवळच राहणे पसंत करतात. ‘आदिवासी तेथे जंगल, जंगल तेथे आदिवासी’ असल्यामुळे निसर्गातील प्रत्येक वस्तूला ते दैवत मानतात. निसर्गावर त्यांची निस्सीम श्रद्धा आहे. आखाडी सण साजरा करण्यापूर्वी आदिवासी बांधव जंगलाची मनोभावे पूजा करतात. तेव्हाच झाडाला हात लावतात. सागाच्या झाडाचेही या वेळी पूजन केले जाते. कारण आदिवासी आपले घर पावसाळ्यात गळू नये, पावसाचे पाणी घरात पडू नये म्हणून सागाच्या झाडांची पाने घरावर अच्छादतात.

संयुक्त राष्ट्रसंघटना आणि तिची सलग्न संस्था आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेने आदिवासींना ‘इंडिजिनस’ अर्थात देशज, मूळनिवासी असे संबोधावे अशी शिफारस केली आहे. आज आदिवासी या शब्दाची मानक, परिपूर्ण आणि नि:संदिग्ध व्याख्या नसली तरी आदिवासींसाठी विश्‍वस्तरावर ‘इंडिजिनस’ किंवा ‘अँबॉरिजनिझ’हेच शब्द प्रचलित दिसतात. संयुक्त राष्ट्रसंघटनाने जागतिक आदिवासी समुदायाच्या अधिकाराच्या रक्षणार्थ १९९३ हे जागतिक आदिवासी वर्ष घोषित केले होते. तसेच, ९ ऑगस्ट हा ‘जागतिक आदिवासी दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १३ सप्टेंबर २00७ रोजी आदिवासींचा जाहीरनामा युनोच्या आमसभेत मांडण्यात आला. परंतु भारतात जागतिक आदिवासी दिवस साजरा करण्याच्या बाबतीत उदासिनता दिसून आली. कारण भारत सरकारने युनोला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, संयुक्त राष्ट्र संघटनने आदिवासींची जी व्याख्या केली आहे, त्यात भारतीय समाविष्ट होत नाहीत. भारतीय आदिवासी किंवा अनुसूचित नाहीत तर देशज आहेत आणि त्यांच्यात कुठल्याही प्रकारचा सामाजिक किंवा आर्थिक पक्षपात होत नाही. या संदर्भात आदिवासी प्रतिनिधींनी विविध ठिकाणी कार्यक्रम, कार्यशाळा घेऊन युनोच्या ‘इंडिजीनस’ शब्दाच्या परिभाषेवर चर्चा घडवून आणली. २५ ते २९ जुलै च्या दरम्यान जिनेव्हा येथे संयुक्त राष्ट्राच्या आदिवासी कार्यगटाची बैठक आहे, तेथे एका शिष्टमंडळाला पाठविण्याचाही या कार्यशाळेत निर्णय झाला. आदिवासी हेच पृथ्वीचे मूळनिवासी आहेत आणि ४६१ आदिवासी जमाती भारतात वास्तव्यास आहेत, हे नाकारता येणे शक्य नाही. आदिवासींच्या जातीत आज आणखी काही जाती समाविष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत.

आदिवासी समाजाने निसर्गाच्या विरुद्ध कधी पाऊल टाकले नाही. निसर्गाच्या नियमाप्रमाणे आदिवासी आपले जीवन जगत असतो. म्हणून इतरांनीही निसर्गाला समजून घेणे आवश्यक आहे. आदिवासींची संस्कृती, आचारविचार समजून घेण्याऐवजी आदिवासींची होळी करून, पोळी खाणारे जास्त आहेत. आजही आदिवासींना कोण मित्र नि कोण शत्रू हे कळत नाही. आधुनिकतेचा बुरखा घातलेल्यांना जंगलाचे महत्त्व काय समजणार? आदिवासींनी खर्‍या अथाने जंगलाचे रक्षण केले. समतोल राखण्याचे काम केले. म्हणून आदिवसी हेच जंगलचे राजे आहेत. जंगलाशी आदिवासी समाजाचे अतूट नाते आहेत.

भारतामध्ये प्रामुख्याने चेंचू इरुला, कदार, कोटा या निग्रो, प्रोटो ऑस्ट्रॉलॉईड या वांशिक जमाती केरळ, तमिळनाडू, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेशात राहतात. मध्य भारतात बिहार, ओरिसा, मध्य प्रदेश,पं. बंगाल या राज्यामध्ये गोंड, संथाल, भूमजी, हो, ओरियन, मुंडा, कोरवा या प्रमुख जाती वास्तव्य करतात. राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमण-दीव, दादरा, नगर हवेली या राज्यांत आणि केंद्रशासित प्रदेशात भिल्ल या प्रमुख जमातीचे लोक राहतात. या व्यतिरिक्त कोळी, कोकणा-कोकणी, वारली, ठाकूर, कातकरी, आंध्र परधान, कोलाम, कोरकू, माडिया, गोंड, राज-गोंड या जमाती राहतात.

आदिवासी हे हिंदू नाहीत, असा निर्णय न्यायालयाने एका प्रकरणात १९ जानेवारी १९७९ रोजी दिला आहे. न्यायाधीश महोदयांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे की, गोंड हे हिंदू नाहीत. कारण त्यांची भाषा, संस्कृती, गीत, संगीत, नृत्य, परंपरा वेगळी आहे. त्यांची भाषा गोंडी आहे. धर्म गोंडी आहे. हिंदू धर्मातील चार वर्णांशी गोंडसमाजाचा काहीही संबंध नाही. त्यामुळे गोंडाना हिंदू म्हणणे योग्य नाही. आदिवासींमध्येही अनेक स्वातंत्र्यसैनिक होते, पण त्यांची कुणालाही आठवण नाही. क्रांतिकारक बाबूराव शेडमाके, नारायणसिंह उईके, राघोजी भांग्रे, बख्त बुलंद शहा, दलपतशहा, रघुनाथ शहा, विरांगणा राणी दुर्गावती मडावी, कुमरा भीमा, यापैकी एकही क्रांतिकारकांची महाराष्ट्र शासनाने, पाठय़पुस्तक मंडळाने दखल घेतली नाही. यासाठी आदिवासी साहित्यिकांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, पुढार्‍यांनी पुढाकार घेतलेला दिसत नाही. म्हणून ९ ऑगस्ट या आदिवासी दिवसाचे औचित्य साधून सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करावी व आदिवासी बांधवांनी हा दिवस मोठय़ा उत्साहाने साजरा करावा.

लेखं- सीताराम मंडाले (लेखक आदिवासी कार्यकर्ते आहेत.)

Read more ...

धनगर ×आदिवासी = एक नियोजित सामाजिक संघर्ष

धनगर ×आदिवासी
एक नियोजित सामाजिक संघर्ष

धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत ( आदिवासी ) मध्ये समावेश करावा या प्रश्नावर सध्या महाराष्ट्र राज्याचे वातावरण तापले आहे . धनगर आरक्षण या महत्वाच्या मुद्द्यावर राज्यातील “भाजपा” सरकार गरोदर झाले आहे धनगर समाजाची एकगठ्ठा मतदान मिळवण्यासाठी धनगर समाजाला आरक्षण नावाचे मस्त आणि मोठे गाजर बीजेपी सरकारने दाखवले त्यात त्यांना यश आले . आता मात्र धनगर आरक्षण हा सामाजिक प्रश्न राहिला नसून तो राजकीय झालाय हे स्पष्ट होतंय .खरे तर धनगर समाजाचा आदिवासी समाजात समावेश करण्याची मागणी या पूर्वीही अनेक वेळा झालीय या मागणीची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न १९६६ आणि १९७८ मध्ये झालाय मात्र धनगर समाज आदिवासी असल्याचे सामाजिक सांस्कृतिक पूर्ण होत नसल्याने केंद्रीय संस्थांनी या मागणीकडे दुर्लक्ष केले होते एखादा समाज आदिवासी आहे आणि कसा हे ठरवण्यासाठीचे निकष निर्धारित आहेत आदिवासी असण्याची कोणतीच लक्षणे धनगर समाजात दिसत नाहीत त्यामुळेच १९८१मध्ये धनगर आरक्षण प्रस्ताव केंद्र सरका ने राज्याला परत पाठवला आहे .शिवाय राज्य सरकारनेही हा प्रस्ताव ६ नोव्हेंबर ला मागे घेतल्याचे दिसत आहे . मग आता हा सामाजिक मुद्दा राजकीय पातळीवर एव्हडा पेटल्याचे कारण का तर फक्त सामाजिक संघर्ष तयार करूने असे म्हणता येईल . वास्तविक धनगर आरक्षण हे राष्ट्रवादी ने तयार केलेले पिल्लू आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही . धनगर आरक्षण नावाच्या ठिणगी ला लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व अजित पवार यांनी बारामतीत हवा दिली . आणि आमच्या आदिवासी नेत्यांनी पवार बंधू किव्हा राष्ट्रवादीच्या विरोधात बंड ण पुकारता धनगर समाजाच्या विरोधात आंदोलने पेटवली . आजही हि परिस्थिती कायम आहे . राष्ट्रवादीचे नेते “ धनंजय मुंडे “ सातत्याने धनगर आरक्षणाची मागणी करत आहे तर आदिवासी नेते धनगर विरोधी भूमिका मांडत आहेत . शिवाय पुढे धनगर आरक्षण हा राजकीय मुद्दा करून गाभण राहिलेले बीजेपी सरकार देखील आता धनगर आरक्षणावर वेळोवेळी बोंबा मारत आहेत . वास्तविक अनुसूचित जमातीत नव्याने एखाद्या जातीचा किव्हा जमातीचा समावेश करणे किव्हा वगळणे करायचे असल्यास मोठी घटनात्मक प्रक्रिया असते . त्यात राज्य सरकार ,आदिवासी सल्लागार समिती रजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया ,राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग ,राज्य आणि केंद्र सरकार मधील सबंधित मंत्रालयातील अंतर्गत सहमती व समन्वय , संसदीय स्थायी समिती ,संसद व सर्वात शेवटी राष्ट्रपती हे सर्व आडथळे आहेत . यातील कुणी एकाने जरी कुठे आडकाठी घातली किव्हा कुणा एका सदस्याचे समाधान होत नसेल तर समाजशास्त्र व मानववंश अभ्यासाची मागणी होते किव्हा यात बरेच प्रस्ताव कायमचे रद्द होतात .आता हे सर्व प्रकार धनगर आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या लोकांना , नेत्यांना ,किव्हा अभ्यासकांना माहित नसतील हे कधीच शक्य नाही पण मग ५ वर्ष काहीतरी राजकीय मुद्दा हवाय म्हणून हा सारा खटाटोप असतो . सत्ताधारी स्वताला अतिशहाणे समजत आहेत तर सत्ता आणि खुर्ची गेलेल्या नेत्यांची अवस्था “ लूस “ झालेल्या कुत्र्यासारखी झाली आहे . लूस झालेल्या कुत्र्यावर मालक किव्हा रस्त्याने ये जा करणारा वाटसरू कधीच लक्ष देत नाही पण आपल्याकडे कुणीतरी लक्ष द्यावे व आपल्यातही अजून धमक आहे या भावनेने हे कुत्रे अधून मधून अंगावर बसणार्या माश्यांवर देखील भुंकत असते . बस एकदम अशीच स्थिती तयार केली जातीय . धनगर आरक्षण या मुद्द्यावर भाजपाला ठाम राहावे लागेल कारण त्यांच्या विजयात धनगर समाजाचा खूप मोठा वाटा आहे , फडणवीस सरकार येवून ९ महिने झालेत तरी अध्याप धनगर आरक्षणावर ठोस निर्णय नाही “ लग्न झाल्यानतर जर नवीन सुनेकडून चार पाच महिन्यात काही आंबट चिंबट खायची मागणी होत नसेल तर संपूर्ण घरातील लोकांचा तिच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलतो कालांतराने तिला “ वांझोटी “ पण म्हटले जाते मग सर्वांना खुश ठेवण्यासाठी तिला “,मळमळ उलटी,आंबट गोड , हात दुखले पाय भरले “ सारखे कृत्रिम प्रकार करायला लागतात तसेच भाजपा आणि फडणवीस सरकारच्या बाबतीत आणि धनगर मतांवर निवडून आलेल्या धनंजय मुंडे सारख्या नेत्याला करावे लागत आहे . धनगर आरक्षण हि गोष्ट एका रात्रीत किव्हा एका वर्षात अथवा पाच वर्षात पूर्ण होण्यासारखी अजीबात नाही मात्र धनगर विरुद्ध आदिवासी वातावरण तापलेले कसे राहील याची पुरेपूर काळजी घेतली जात आहे धनगर नेत्यांना मोर्चे आंदोलने काढावे म्हणून रसद पुरवली जातीय तर आदिवासी नेत्यांनी या आरक्षणाला विरोध करावा म्हणून त्यांच्या पाठीवर हात फिरवला जातोय ( तसे नसते तर राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे आणि मधुकर पिचड एकाच पक्षात राहून एकमेकांच्या विरोधात निर्णय घेतेच नाही किव्हा हि मागणी मान्य होत नसेल तर समाजासाठी दोघांनीही पक्ष सोडला असता ) राहिला फडणवीस सरकार तर लवकरच त्यांचे १ वर्ष पूर्ण होतेय . अगदी लहान लहान गोष्टीवर दररोज वृत्तवाहिन्यावरील वाद संवादातून पोपटासारख्या गप्पा झोडणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस “जी जणतिय , तीच कन्हतीय “ याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतलाय धनगर आरक्षणापेक्षा महाराष्ट्र राज्यात अनेक महत्वाचे मुद्दे आ वासून उभे आहेत मात्र त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होऊन धनगर आदिवासी हा झेंडा दाखवला जातोय त्यात बऱ्याच आदिवासी नेत्यांनी पंचवार्षिक सुट्टी घेतलीय आपल्या लोकांनी आपल्याला विसरून जावू नये म्हणून मोर्चे , आंदोलने, मेळावे , असे कमी खर्चातील आणि गेक्या गेल्या हार तुरे मिळून भाषणबाजी करायला मिळेल असे कार्यक्रमांचे प्रायोगिक आणि प्रायोजित कार्यक्रमाची आखणी करून “ आम्हीच ते लूस झालेले कुत्रे “ असी प्रसिद्दी करत आहेत . या बिनकामाच्या लोकांसाठी मात्र कष्टकरी आदिवासी समाज भरडला जातोय . धनगर आरक्षणाला आदिवासी कायमच विरोध करणार धनगर आरक्षण ( होणार नाहीच ) दिले तर स्वतंत्र भारतातील आदिवासी विरुद्ध सरकार हा सर्वात मोठा संघर्ष असेल शिवाय गडचिरोली चंद्रपूर सारख्या भागात असणारा नक्षलवाद समाजिक हितासाठी मुंबई ,ठाणे ,नाशिक, नगर ,अकोले भागात पाहायला मिळेल याची कल्पना सर्व राजकीय नेत्यांना आणि सरकारला आहे . मात्र पाच वर्ष सरकार फक्त धनगर आरक्षण या विषयावर पेटत ठेवायचे आहे , सत्ताधारी मारल्यासारखे करत आहेत तर विरोधक रडल्यासारखे करत आहेत . मस्त सांगड झालीय यांची . चू....कीच्या मार्गाने वेडयात काढायला आणि पाच वर्ष पूर्ण करायला धनगर आदिवासी हाच पर्याय सोपा वाटतोय ...पण आता दोन्ही समाजातील अभ्यासकांनी व राजकीय लोकांनी आपण जे करतोय ते सामाजिक हिताचे किती कि फक्त स्वार्थासाठी समाजाचा वापर करायचा हा विचार जरूर करावा .

विजयकुमार घोटे
मो.न. ९६२३७०१७०९
( हे माझे वयक्तिक आणि अनुभवातले विचार आहेत या विचारांशी कुणी सहमत असावे असे नाही )

Read more ...

Save Land, Save Adivasi, Save Nation!

जाहिर निषेध ! 

कोयना (सातारा) धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन ३५०किमी दूर वाडा (पालघर) येथील सुपीक जमिनीत आणि सुसरी (पालघर) येथील धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन ५३०किमी दूर लातूर च्या भूकंपग्रस्त आणि दुष्काळी जिल्ह्यात, हा कुठला न्याय? 

The tragic situation: Koyna(satara) dam grasthance rehabilitation in Wada (Palghar-350km away) which is fertile and rich area for water supply, needless to say it is great land for farming duties. Whereas Susari (Palghar) dam grasthance rehabilitation in Latur(530 km away) the place which is vulnerable for deadly earthquakes and droughts ! What kind of justice is this ! Throwing far away territory where life is critical than before, is this something they calls proper rehabilitation ?

Save Land, Save Adivasi, Save Nation!

Read more ...

आदिवासी सवलती साठी होणारया घुसखोरी आणि बोगस आदिवासी विरुद्ध एल्गार

आदिवासी सवलती साठी होणारया घुसखोरी आणि बोगस आदिवासी विरुद्ध एल्गार

१४ - १४ जानेवारी २०१५ रोजी आदिवासी एकता परिषद व सांस्कृतिक महासंमेलनात एक मुखी मागणी
संपूर्ण भारतातून ५ लाख आदिवासींचा उलगुलान

चलो नांदुरी (सप्तशृंगी गड) जिल्हा नाशिक

आदिवासी एकता परिषद आणि आदिवासी बचाव कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य

Read more ...

हाँ मैं वही आदिवासी हूँ, जो आरक्षण के नाम पर छला जाता हूँ।

हाँ मैं वही आदिवासी हूँ, 
जो आरक्षण के नाम पर छला जाता हूँ। 

गांव, गली , कूचे-कूचे में, हिरवा कुलथी की तरह भूनकर दला जाता हूँ ।

बडी-बडी कंपनियों को बडा-बडा अनुदान, लेकिन मैं परियोजना, उधारी और लोन में फंसा जाता हूँ।

हाँ मैं वही आदिवासी हूँ, जिस पर राजनीति गन्दी, बलात् नसबंदी होती है।

मेरे विकास के सपने देखते दलाल हैं, विकास उन्ही का होता, मैं तो बस उनका ढाल हूँ।

हाँ मैं वही आदिवासी हूँ, जो आरक्षण के नाम पर, स्वतंत्रता के सत्हत्तर साल बाद भी ठगा जाता हूँ।

मुझे संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को संजोए रखना है, विकास की राह पर निरंतर चलते ही जाना है।

आखिर कब तक औरों से छला जाऊंगा, बाधाएँ आती हैं, आएंगी, बाधाओं को लांघकर विकास की शीर्ष तक जाऊंगा।

हां मैं वही आदिवासी हूँ, जिसके सीने में जान है, आत्मसम्मान है, सांस्कृतिक पहचान है, परंपरा और ईमान है,आखिर कब तक बस्तर में दो पाटों के बीच पिसा जाऊंगा।

समय आ चुका , अब हुंकार भरना है, आदिवासी- आदिवासी में भेद नहीं करना, एकता की मिसाल कायम करना है।

भाईयों हम एक हैं, हमें एक होकर चलना है।

(कोमल हुपेण्डी)

Read more ...

Adivasi and indian constitution

  आदिवासी आणि भारतीय राज्यघटना :
आदिवासी या भूमीचा मूळ रहिवासी आहे मात्र भारतीय राज्यघटना आदिवासिना आदिवासी म्हणत नाही तर “ अनुसूचित जमाती “ म्हणते .आदिवासी जमाती या शब्दाचा अर्थ आदिवासी होतो असे जगातल्या कोणत्याच शब्दकोषात लिहिलेले नाही .कोलंबसाच्या आगमनाने जगात वसाहती निर्माण झाल्या ,ज्या युरोपीय देशात वसाहती निर्माण झाल्या त्याच देशातील आदिवासिना “जमाती “असे म्हटले गेले आहे .खरे तर “ जमाती “ हि संकल्पना युरोपियन वसाहतवादाची जननी आहे .अमेरिकेतील रेड इंडियन आदिवासींच्या जमिनीवर युरोपियन वासाह्तीद्वारा अधिसत्ता निर्माण केली गेली हे कोलंबसाच्या “ डिस्कव्हरी थेरीचा “ एक भाग होता वसाह्तवादामुळे झालेल्या नुकसानीची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी अमेरिकेतील आदिवासिना त्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्यात आरक्षित जमिनी देण्यासठी अमेरिकेने “ Tribal Reservation Act-1830” निर्माण केला हा कायदा तयार झाल्यानंतरअमेरिकेतील रेड इंडियन आदिवासिना “ जमाती “( Tribes) संबोधण्यात आले
भारतात “ Tribes “ या शब्दाची उत्पत्ती कोणत्याच भाषेपासून झालेले नाही “ Tribes “ शब्द हा ग्रीक राज्याच्या रोमन राजाद्वारा झालेली आहे . The term “Tribes originated around the time of Greek city States and early formation of the Roman Empire. Latin term “Tribes” has since been transformed to mean. ( By Robert J. Gregory ) भारतामध्ये ब्रिटीश प्रशासनाने आदिवासिना गुन्हेगार ठरवणारा कायदा गुन्हेगारी जमाती कायदा १८७१ ( Criminal Tribal Act 1871 ) निर्माण केला अश्या प्रकारे १८७१ मध्ये आदिवासिना इंग्रज सरकारने आदिवासिना “ Tribes” म्हणून घोषित केले .
भारतीय घटनेत आदिवासिना वेगळ्या संस्कृतीक मूल्यांच्या व त्यांच्या वेगळ्या वांशिक गटांच्या आधारावर “ आदिवासी किंवा मूलनिवासी “ असे व्याख्याबद्ध करणे गरजेचे होते , तसे कधी झाले नाही. घटना समितीद्वारे मोठ्या चर्चे नंतर भारतीय आदिवासिना राज्यघटनेत काय म्हणावे हा प्रश्न कायम राहिला पुढे हा वाद ब्रिटीश सर्वोच्य न्यायालयात गेला ,त्या न्यायालयाला भंग करून “भारतीय सर्वोच्य न्यायालय “ स्थापन करण्याच्या नादात आदिवासी व्याखेचा प्रश्न कायम अनिर्णीत राहिला व राज्यघटनेत आदिवासींची व्याख्या केली गेली नाही व पुढील काळात ते आजपर्यंत युरोपियन वसाहतवादाचे अनुसूचित जमाती ( Slavery Code ) नावाच शिक्का आणि गुलामगिरीचे ओझे कायम राहिले . आदिवासींचे सांस्कृतिक मुल्ये नाकारून मूलनिवासी अस्तित्व नाकारण्यात आले . भारतीय घटना समितीवर आदिवासींचे नेतृत्व करणारे मा. जसपाल मुंडा म्हणाले कि ,आदिवासींवर सहा हजार वर्षापासून होत असलेली अन्यायाची पुनरावृती स्वतंत्र भारताच्या राज्य घटनेत पुन्हा एकदा झाली आहे . जसपाल मुंडा यांनी आदिवासिना जंगली म्हणवणार्या घटना समितीच्या सदस्यांना ठणकावून सांगीताले कि आम्ही जंगली नाही या मातीचे मालक आहोत .तेव्हा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले कि राज्यघटनेत “ schedule tribe “ हा शब्द अंतिम असेल असे मी मानत नाही . येव्हडे असूनही पुढील साठ वर्ष्याच्या काळात आमच्या नेत्यांनी आदिवासींच्या नावावर निवडणुका लढवल्या ,सत्ता उपभोगली , मात्र schedule tribe हा शब्द बदलून आम्हाला “ आदिवासी किव्हा मूलनिवासी “ करा म्हणून एकदाही प्रयत्न्न केले नाही . निवडणूक आणि सत्तेच्या नादात आदिवासी माणसाला आमच्याच नेत्यांनी गुलामगिरीत टाकले जेव्हडे इत्तर लोक आदिवासी समाज्याच्या गुलामगिरीस कारणीभूत आहेत त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात आमचे नेते ,पुढारी कारणीभूत आहेत .कारण त्यांनी अआज देखील आदिवासी हाच शब्द घटनेत समाविष्ट करावा म्हणून प्रयत्न केले नाही महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आमच्या किती राजकीय नेत्र्यांनी आज पर्यंत राज्घात्नेचा अभ्यास केलाय किव्हा “schedule tribe” हा शब्द कुठून आणि कसा आलाय व त्याचा अर्थ तरी काय होतो याचा अभ्यास केल नाही . आज आणि यापुढे आपण सर्व आदिवासी आपल्या हक्कांसाठी नेहमीच लढत आलो आहोत मात्र एक लढा यापुडे आपले “ आदिवासीपण” राज्यघटनेत पुन्हा यावे म्हणून प्रयत्न करावे लागणार आहे आम्ही schedule triba नसून आदिवासी आहोत आंनी घटनेने आम्हाला सन्मानपूर्वक आदिवासीच म्हणावे म्हणून एक लढा उभावाराव लागणार आहे . मितानो हे विचार सर्व आदिवासी समाजसेवक ,अभ्यासक विचारवंत , आणि सर्व आदिवासी माणसापर्यंत पोहोचली पाहिजे जातीचा दाखला मिळवतांनी आम्ही schedule tribe नसून आदिवासी आहोत हे ठणकावून सांगण्याची ताकत ,हिम्मत तयार झाली पाहिजे. आम्ही गुलाम नाही तर मालक आहोत . साभार :-
विजयकुमार घोटे

Read more ...

Tribal representatives in Maharashtra Assembly 2014

Congratulations!
To newly elected all MLA’s and specially to from reserve constituency, as we expect important role in protecting Tribal rights, Tribal development & tribal identity!

www.jago.adiyuva.in

हार्दिक अभिनंदन !
सर्व नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींना सुभेच्छा, विशेष करून राखीव जगावरून निवडून आलेले २५ आमदार आदिवासी समाजाच्या अस्तित्व, विकास आणि अस्मिते साठी आपला सदैव पुढाकार अपेक्षित आहे.

ST Reserved Constituency results 2014

1 : AKKALKUWA - ADV. K.C.PADAVI (INC)
2 : SAHADA - PADVI UDESING KOCHARU (BJP)
3 : NANDURBAD - GAVIT VIJAYKUMAR KRUSHNARAO (BJP)
4 : NAWAPUR - NAIK SURUPSING HIRYA (INC)
5 : SAKRI - AHIRE DHANAJI SITARAM (INC)
6 : SHIRPUR - KASHIRAM VECHAN PAWARA (INC)
7 : CHOPDA - SONAWANE CHANDRAKANT BALIRAM (SS)
8 : MELGHAT - BHILAWEKAR PRABHDAS BABULAL (BJP)
9 : AMGOAN - PURAM SANJAY HANWANTRAO (BJP)
10 : ARMORI - KRUSHNA DAMAJI GAJBE (BJP)
11 : GADCHIROLI - DR. DEORAO MADGUJI HOLI (BJP)
12 : AHERI - AMBRISHRAO RAJE SATYAVANRAO ATRAM (BJP)
13 : RALEGOAN - PRO. DR. ASHOK RAMAJI WOOIKE (BJP)
14 : ARNI - RAJU NARAYAN TODSAM (BJP)
16 : BAGLAN - CHAVAN DIPIKA SANJAY (NCP)
17 : KALWAN - GAVIT JIVA PANDU (CPM)
18 : DINDORI - ZIRWAL NARHARI SITARAM (NCP)
19 : IGATPURI - GAVEET NIRMALA RAMESH (INC)
15 : PALGHAR - GHODA KRUSHNA ARJUN (SS)
20 : DAHANU - DHANARE PASKAL JANYA (BJP)
21 : VIKRAMGAD - SAVARA VISHNU RAMA (BJP)
22 : BOISAR - TARE VILAS SUKUR (BVA)
23 : BHIVANDI RRL - SHANTARAM TUKARAM MORE (SS)
24 : SHAHAPUR - BARORA PANDURANG MAHADU (NCP)
25 : AKOLE - PICHAD VAIBHAV MADHUKAR ( NCP)

Read more ...

अजून किती पिढ्या या राजकीय झेंड्यांचे बळी पडणार आहात ?

अरे आदिवासी बांधवानो अजून किती पिढ्या या राजकीय झेंड्यांचे बळी पडणार आहात ?
राजकारण हे एक साधन आहे शासन चालवण्या साठी, आणि राजकीय पक्ष एक घटक. राजकीय क्षेत्रात कार्य करत असणाऱ्यांनी आदिवासी हित जपण्या साठी त्यांना जमेल त्या मार्गाने जो पक्ष विचार धारा आवडेल त्या मार्गाने प्रयत्न करावे आणि ज्यांना आवडेल त्यांनी सहकार्य करावे. आदिवासी हित जपणे हे आपले धेय्य आणि उदिष्ट असताना पक्ष/नेते/विचारधारा यांच्या नावाने आपले विभाजन का करावे ना?

एक आदिवासी म्हणून सगळ्यांना एक विनंती, आपल्या परिसरात आदिवासी समाजाच्या अस्तित्व साठी प्रामाणिक नेतृत्व निवडून दया. (एक संवेधानिक प्रथा म्हणून)… अन्यथा हजारो वर्ष पासून आपल्या आदिवासी समाजात परंपरेने असलेली लोकशाही जगाला आदर्श शिकवणारी आहे. तेथे सगळेच समान असतात प्रत्येकाला आपले मत व्यक्त करता येते. न वयाची मर्यादा न जाती पातीची, सर्व समावेशाक आणि पारदर्शक म्हणून जगातील अनेक नामवंत आणि यशस्वी उद्योग समूह याचा अवलंब करीत आहेत. आणि दुर्दैवाने आज विविध पक्षांचे कार्यकर्ते आदिवासींना राजकीय स्वार्थासाठी आदिवासी समाजातील एकात्मता नष्ट करू पाहत आहेत.

आयुश (आदिवासी युवा शक्ती) परिवार कडून सगळ्यांना विनंती आहे आपले जे राजकीय विचार असतील ते ठेवा पण आपण आदिवासी समाज एक कुटुंब आहोत हि भावना जतन करूया !

 www.jago.adiyuva.in

Read more ...

Adivasi identity

  यावर भारतीय घटना समितीमध्ये आदिवासीचे प्रतिनिधित्व करणारे मा. जयपाल सिंग मुंडा म्हणतात की, आदिवासीवर ६हजार वर्षापासून केलेल्या अन्यायाची पुनरावृती स्वतंत्र भारताच्या घटनेत करण्यात आली. हा भारतीय आधुनिक लोकशाहीतील आदिवासीच्या संदर्भातला काळा इतिहास आहे. . डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारताचे पहिले राष्ट्रपती, पं. जवाहरलाल नेहरू भारताचे पहिले पंतप्रधान , आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय घटनेचे शिल्पकार यांच्यासमोर, मा. जयपाल सिंग मुंडा, आपल्या ''Objective Resolution'' या विषयावरील पहिल्या भाषणात आदिवासीच्या संदर्भाने मांडतात की…
‘’Sir, if there is any group of Indian people, that has been shabbily treated it is my people. They have been disgracefully treated, neglected for the 6000 years. The history of the Indus Valley civilization a child of which I am, show quite clearly that it is the new comers most of you here are intruders as far as I am concerned.’’
त्याही पुढे मा. जयपाल सिंग मुंडा यांनी आदिवासींना जंगली म्हणविनाऱ्या घटना समितीच्या सदस्यांना ठकवून सांगितले की, '' तुम्ही आम्हाला जंगली म्हणता? आम्ही जंगली नसून या देशाचे मूळनिवासी आहोत. आताच आपण मला आदिवासी म्हटले. होय मी आदिवासीच आहे आणि आदिवासी असल्याचा मला स्वाभिमान आहे. पण आपण आम्हास, भारतीय घटनेत आदिवासी का म्हणीत नाही ? मा. जयपाल सिंग मुंडा यांच्या या कडव्या सवालावर भारतीय घटना समितीच्या सर्व सदस्यानी मौन पाळले होते. या मौन धारण करणाऱ्यावर मा . जयपाल सिंग मुंडा अतिशय दुःख व्यक्त करतात की, आदिवासीने नकेलेल्या चुकीला, भारताच्या आधुनिक लोकशाहीमध्ये साकारून आदिवासीच्या वांशिक गटाचे अस्तित्व समूळ नष्ट करण्याचे षड्यंत्र उभे केले. www.jago.adiyuva.in

Read more ...

Save tribal save nation!

  :तालुक्यातील २५ गावे आदिवासी क्षेत्रातून वगळण्यात आली आहेत. वास्तविक या गावांमध्ये ९८ टक्केपेक्षा अधिक लोकसंख्या ही आदिवासींची आहे. असे असताना ही गावे वगळल्याच्या निषेधार्थ डोंगर्‍यादेव माऊली संघर्ष समितीतर्फे मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. हजारो आदिवासी या मोर्चात सहभागी झाले होते.
नंदुरबार तालुक्यातील हजारो आदिवासी दुपारी महाराणा प्रताप चौकात जमले होते. तेथून त्यांनी मोर्चाद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. तेथे जिल्हाधिकार्‍याना निवेदन देण्यात आले. त्यात म्हटले आहे की, जून २0१४च्या राजपत्रात नंदुरबार तहसील अनुसूचित क्षेत्र जाहीर केले आहे. त्यात जाहीर करण्यात आलेल्या गाव, पाडे, वस्त्या यानुसार आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात नंदुरबार तालुक्यात ९७ ग्रामपंचायती, १0७ गावे समाविष्ट असून राजपत्रात फक्त ८२गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. उर्वरित २५ गावे समाविष्ट नाहीत. यामुळे विशेष अधिकाराच्या लाभापासून आदिवासी नागरिक, सुशिक्षित बेरोजगार तरुण वंचित राहणार आहेत. शासन निर्णयानुसार माडा, मिनीमाडा, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हे अनुसूचित क्षेत्र ठरविण्यात आले आहे. वास्तविक वगळण्यात आलेल्या या गावपाड्यांमध्ये ९७ ते १00टक्के आदिवासी जनता राहते. या निर्णयामुळे सुशिक्षित आदिवासी तरुणांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या विविध पदांच्या भरतीवरही टाच आली आहे. त्यामुळे आदिवासी बेरोजगारांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. या सर्व बाबींचा विचार व्हावा याबाबत शासनाकडे वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करून पुन्हा या गावांना आदिवासी योजनेत समाविष्ट करून घ्यावे, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
मोर्चाचे नेतृत्व डोंगर्‍यादेव माऊली संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष वासुदेव गांगुर्डे, आदिवासी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ.भरत वळवी या�
: Ha tar ghor Anyay haye:  आदिवासी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ.भरत वळवी यांनी केले. या वेळी राजेंद्र पवार, रमेश गावीत, धरमदास बागुल, भरत बागुल, दत्तू चौरे, देवमन चौरे, देवमन पवार, शत्रुघ्न गांगुर्डे, पूनम बागुल, सोमा गांगुर्डे, उत्तम चौरे, रामलाल बागुल आदींसह हजारो आदिवासी युवक व नागरिक सहभागी झाले होते.

￭ नंदुरबार तालुक्यातील देवपूर, भवानीपाडा, निमगाव, पिंप्री, वडगाव, बालआमराई, काळंबा, पाचोराबारी, सोनगीर, सुतारे, अंबापूर, हरिपूर, नवागाव, श्रीरामपूर, अजेपूर, घोगळगाव, गंगापूर, तारापूर, राजापूर, ईसाईनगर, शिवपूर, नंदपूर, मालपूर, वागशेपा, उमरगाव, चौपाळे, नांदर्खेपैकी टाकळीपाडा, वाघाळेपैकी काळटोमी या गावांचा समावेश आहे. या गावांना वगळले

Read more ...

Dhanagar are adivasi?

Sunil Khobragade wrote a new note: धनगर खरेच
आदिवासी आहेत काय ?
धनगर समाजाला आदिवासींच्या यादीत
समाविष्ट करून आरक्षण
देण्याची मागणी धनगर जातीकडून
जोरदारपणे करण्यात येत आहे. धनगरांकडून ऐन
निवडणुकीच्या तोंडावर
ही मागणी आक्रमकपणे करण्यात येत आहे तर
दुसरीकडे आदिवासी जमातींच्या नेत्यांनी
धनगरांच्या मागणीला तेवढ्याच पखरपणे
विरोध सुरुकेला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर
जाती-जातींमध्ये भांडणे लाऊन त्यावरुन
सत्तेचा सोपान चढणे हा महाराष्ट्रातील
मराठा सत्ताधारी आणि रा.स्व.संघ
संचालित, भाजप-शिवसेना या राजकीय
पक्षांचा जुना फंडा आहे.
येत्या विधानसभा निवडणुकीसाठी तो
पुन्हा वापरण्यात येत आहे.धनगरांची अनुसूचित
जमाती पवर्गात समाविष्ट
करण्याची मागणी व
त्याला आदिवासी नेत्यांकडून करण्यात येत
असलेला विरोध हा केवळ राजकीय
धिंगाणा आहे की खरेच
धनगरांची मागणी न्याय्य आहे
याची शहानिशा केली पाहिजे.
धनगरांची मागणी न्याय्य असेल तर
त्यांच्या घटनादत्त
अधिकारांची अंमलबजावणी सरकारने
करावी, म्हणून त्यांच्या पाठीशी उभे
राहिले पाहिजे.जर तसेच नसेल
आणि ही मागणी निव्वळ राजकीय हेतूतून
धनगरांची मते
मिळविण्यासाठी केलेला उपद्व्याप असेल तर
त्याचा सर्व स्तरातून विरोध होणे आवश्यक
आहे.
धनगरांच्या मागणीचे स्वरुप
धनगर आरक्षणाच्या मागणीबाबत
पसारमाध्यमातून जे काही पसिद्ध होत आहे,
त्यावरुन धनगर
समाजाला आदिवासींच्या यादीत
समाविष्ट करुन आरक्षण दिले पाहिजे,
यासाठी धनगरांचे आंदोलन सुरु
असल्याचा समज होतो. यासंदर्भात धनगर
समाजातील काही अभ्यासकांशी व धनगर
आंदोलनाच्या नेत्यांशी चर्चा केली असता,
त्यांच्या मागणीचे स्वरुप असे नाही हे स्पष्ट
झाले. धनगर जातीला महाराष्ट्रात
भटक्या जमाती (क) म्हणून 3.5 टक्के आरक्षण
देण्यात आलेले आहे. मात्र
त्यांना भटक्या जमाती म्हणून देण्यात आलेले
आरक्षण अमान्य आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार
महाराष्ट्रात धनगरांना अनुसूचित
जमातीचा समावेश अनुसूचित जमाती आदेश
1950 नुसार तयार करण्यात
आलेल्या राज्यातील अनुसूचित
जमातीच्या यादीत अनुकमांक 36 वर
केलेला आहे. मात्र या अनुकमांकावर नमूद
केलेल्या ओरान, धनगड या नावामध्ये `धनगर'
ऐवजी `धनगड' असे चुकीने लिहिण्यात आले आहे.
हा `र' चा `ड' झाल्यामुळे
धनगरांना आदिवासी असल्याचे पमाणपत्र
मिळत नाही. म्हणून या यादीमध्ये `धनगड'
ऐवजी `धनगर'
अशी दुरुस्ती करावी अशी धनगरांची मुख्य
मागणी आहे.
धनगरांची मागणी न्यायोचित आहे काय?
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 341 व अनुच्छेद
342 नुसार अनुसूचित
जाती किंवा जमातीच्या यादीत
एखाद्या जातीचा समावेश करण्याची बाब
भारताच्या राष्ट्रपतीच्या अखत्यारित आहे.
याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने
वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयात अनुसूचित
जाती व जमातीच्या यादीमध्ये काना,
मात्रा, अनुस्वार, स्वल्पविराम
असा कोणताही बदल करण्याचे अधिकार
कोणतेही न्यायालय अथवा राज्य
सरकारला नाही.
एखाद्या जातीचा समावेश, यादीतून नाव
वगळणे, नावात बदल करणे, काना, मात्रा,
अनुस्वार, स्वल्पविराम याची भर घालणे,
यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात
विधेयक पारित करुन व त्यास
राष्ट्रपतीची मंजूरी घेऊन
असा कोणताही बदल करता येऊ शकतो. ए.एस.
नागेंद्र विरुद्ध कर्नाटक सरकार (2005 (10)
एस.सी.सी. (301)) या पकरणात सर्वोच्च
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार
अनुसूचित जाती/जमाती आदेश 1950
च्या परिशिष्टात नमूद यादीमध्ये
कोणताही बदल करावयाचा झाल्यास
त्यासाठीची शिफारस
करण्याचा अधिकार भारतीय
संविधानाच्या अनुच्छेद 338 अन्वये केंद्रीय
अनुसूचित जाती आयोग अथवा केंद्रीय
अनुसूचित जमाती आयोग यांनाच आहे. सन
2008 मध्ये केंद्र सरकारने
आदिवासी जमातींच्या यादीमध्ये नवीन
जमातींची भर अनुसूचित जमाती धोरण अंतिम
झाल्यानंतर त्या धोरणानुसार
करण्याची घोषणा केली आहे. केंद्र
सरकारची ही घोषणा, सर्वोच्च
न्यायालयाचे निर्णय आणि भारतीय
संविधानातील तरतूद पाहता,`धनगड'
ऐवजी `धनगर' असा बदल करणे ही बाब राज्य
सरकारशी कोणत्याही पकारे संबंधीत
नाही.या पार्श्वभूमीवर धनगरांचे आंदोलन
न्यायोचित असल्याचे दिसत नाही. धनगरांचे
महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात सद्या सुरु
असलेले आंदोलन, मंत्र्यांना घेराव घालणे, काळे
फासणे या बाबी म्हणजे केवळ निवडणुकांचे
वातावरण
तापविण्यासाठी केलेला खटाटोप आहे.
एवढेच नव्हे तर भारतीय संविधान, सर्वोच्च
न्यायालय यांनी घालून दिलेल्या व्यवस्थेचे
उल्लंघन आहे,असे स्पष्ट होते.
अनुसूचित जमातींच्या यादीचा आधार
भारतामध्ये सामाजिक व शैक्षणिक
मागासलेल्या जातींसाठी (
स्वातंत्र्यापूर्वी अस्पृश्य किंवा दलित
नावाने ओळखल्या जाणाऱया जाती) स्वतंत्र
यादी तयार करण्यात आली आहे.यास
अनुसूचित जातीची यादी म्हटले जाते.
अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ट
असण्याचा मुख्य आधार या जाती हिंदू धर्म
व्यवस्थेअंतर्गत अस्पृश्य असणे हा आहे. दुर्गम,
जंगली, भागात काही विशिष्ट भूभागात
वास्तव्य करणाऱया आणि मुख्य समाज
प्रवाहापासून वेगळी भाषा, संस्कृती,
चालीरीती असलेल्या समाज
समूहांची (स्वातंत्र्यापूर्वी आदिवासी, वन्य
जमाती, प्रीमिटिव्ह ट्राइब्स
इत्यादी नावाने
ओळखल्या जाणाऱया जाती)
वेगळी यादी तयार करण्यात आली आहे.
या यादीला अनुसूचित
जमातींची यादी म्हटले जाते.
अशा जमातींची संख्या सर्व राज्यात मिळून
जवळपास आठशे आहे. अनुसूचित
जमातीच्या यादीत समाविष्ट
असण्याचा मुख्य आधार
त्यांची जीवनपद्धती व वास्तव्याचे स्थान
हा आहे. ब्रिटिशांनी त्यांचे राज्य भारतात
स्थापित झाल्यानंतर विविध मानववंश
शास्त्रज्ञ व जनगणना विशेषज्ञ
यांच्यामार्पत भारतातील लोकसंख्येचे व सर्व
जातींचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणाचे अहवाल
व तज्ञ अभ्यासकांनी संशोधन करुन लिहिलेले
ग्रंथ या आधारे डोंगराळ पदेशात,
जंगली भागात
राहणाऱया जमातीच्या विकासासाठी
तसेच त्यांची विशिष्ट
संस्कृती जपण्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळात
काही कायदे पारित
केले.यापैकी पहिला कायदा म्हणजे Scheduled
District Act - 1874,होय.या कायद्यानुसार
शेड्युल्ड्य एरिया निश्चित करुन
त्या पदेशावरील नियंत्रण थेट
गव्हर्नरच्या अखत्यारित राहिल, असे
निश्चित केले गेले.त्यानंतर माँटेग्यू- चेम्स्फर्ड
समितीने आदिवासींना सर्वसामान्य कायदे
लागू करुन त्यांच्यावर पशासन करणे अयोग्य
असल्याची शिफारस केली. यानुसार
Government Of India Act 1919, मध्ये
आदिवासींच्या संदर्भात विशेष
तरतूदी करण्यात आल्या. त्यानंतर 1931
साली करण्यात
आलेल्या जनगणनेच्या वेळी तत्कालिन
जनगणना आयुक्त डॉ. जे. एच. हटन
यांनी आदिवासी जमातींची काही
वैशिष्ट्ये निश्चित करुन ती वैशिष्ट्ये
असलेल्या व ठराविक कसोट्या पूर्ण
करणाऱया लोकसमुहांची वेगळी जनगणना केली
व त्यांना`आदिम' जमाती असे नाव दिले. डॉ.
हटन यांनी निश्चित
केलेल्या कसोट्यांच्या आधारे आदिम
जमाती म्हटल्या गेलेल्या जमातींचा समावेश
Government Of India Act 1935 , Excluded and Partly
Excluded Areas Order under the Government of India
Act, 1935 ( Scheduled Tribes Order 1936 ) मध्ये
करण्यात आला. या जमाती म्हणजेच
आताच्या आदिवासी किंवा अनुसूचित
जमाती होत. ब्रिटिशांनी तयार केलेले
कायदे व शासकीय आदेशांच्या आधारे
आताचा अनुसूचित जमाती आदेश 1950 तयार
करण्यात आलाआहे. अनुसूचित
जमातींच्या यादीचा मुख्य आधार Excluded
and Partly Excluded Areas Order under the Government
of India Act, 1935 ( Scheduled Tribes Order 1936 )
हा आहे.
आदिवासी जमात असण्याच्या किमान
अटी कोणत्या?
स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात
राहणाऱया आदिम जमातींच्या यादीत
कोणत्या जातींचा समावेश
करावा यासाठी त्या जमाती आदिम
(primitive) असणे ही मुख्य अट होती. 1931
च्या जनगणनमध्ये तत्कालीन जनगणना आयुक्त
डॉ. जे.एच.हटन यांनी आदिम जमात म्हणून
ज्या जमातींचा उल्लेख करण्यात
येतो त्यांना आदिमपणाच्या खालील तीन
कसोट्या लावल्या होत्या 1)
अशा जमाती ज्यांचे वास्तव्य परंपरेने
डोंगराळ, जंगली, दुर्गम भागात आहे. 2)
अशा जमाती ज्या डोंगराळ, जंगली,दुर्गम
भागात वास्तव्य करीत नाहीत परंतु
ज्या बहुसंख्य समाज
समुहापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने जीवनयापन
करतात. ज्यांच्या परंपरा मुख्य समाज
प्रवाहातील लोकांपेक्षा वेगळ्या आहेत.जे
मुख्य समाजधारेत एकजीव न होता स्वतंत्र
संस्कृतीचे पालन करतात. 3)
अशा जमाती ज्या कोणत्याही
मान्यताप्राप्त धर्माचे परंपरेने पालन करीत
नाहीत. त्यांचा स्वत:चा आदिम धर्म
किंवा धार्मिक
समजुती आहेत.या कसोट्याच्या आधारे 1931
च्या जनगणनेत आदिम जमात म्हणून समाविष्ट
करण्यात आलेल्या लोक समूहांचा समावेश
Scheduled Tribes Order 1936 मध्ये करण्यात आला व
त्यांच्या उन्नतीसाठी विशेष
तरतुदी करण्यात आल्या. या यादीत
आणखी काही जमातींचा समावेश करून
Scheduled Tribes Order 1950 ही अनुसूचित
जमातींची यादी तयार करण्यातआली. 1953
साली आंध्र प्रदेश राज्याची व1956
साली मध्यपदेश
राज्याची निर्मिती झाली. राज्य
पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशीनुसार 1960
साली महाराष्ट्र, गुजरात व त्यानंतर पंजाब
आणि हरियाणा राज्याच्या निर्मितीनंतर
अनेक जातीसमुह आपला समावेश अनुसूचित
जाती किंवा अनुसूचित जमातीमध्ये करावा,
अशी मागणी करू लागले. यामुळे
या प्रश्नाचा निकाल लावण्यासाठी केंद्र
सरकारने 1 जून 1965 च्या आदेशान्वये बी.एन.
लोकूर
यांच्या अध्यक्षतेखाली एका त्रिसदस्यीय
समितीची स्थापना केली.या समितीने अनेक
संस्था, सामाजिक संगठना, स्वतंत्र नागरिक,
संसद सदस्य, विधिमंडळ सदस्य यांच्याकडून
निवेदने मागवून जवळपास 800 जातीसमुहांचे
दावे तपासले. यानंतर आपला अहवाल
सरकारला सादर केला.महाराष्ट्रातील धनगर
समाजाच्या संगठनेने
अथवा प्रतिनिधींनी त्यांच्याजातीचा
समावेश अनुसूचित जाती किंवा जमातींमध्ये
व्हावा यासाठी लोकूर
समितीला त्यावेळीनिवेदन सादर केलेले
नाही. लोकूर समितीने
एखाद्या लोकसमूहाला आदिवासी
समजण्यासाठी कोणते निकष असावेत
यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे शिफारस
केली आहे.`1931 ची जनगणना व 1935
चा कायदा व त्यानुसार तयार करण्यात
आलेली आदिम जमातींची यादी यामध्ये
मुख्यत: जमातीचे आदिमत्व यावर भर देण्यात
आला आहे. 1950 चा अनुसूचित
जमाती अध्यादेश व त्यात 1956
साली केलेली सुधारणा यामध्ये
आदिमपणा सोबतच जमातीचे मागासलेपण
विचारात घेण्यात आले आहे.
ही समिती एखाद्या लोकसमूहाला
आदिवासी समजण्यासाठी त्यांचे आदिमत्व,
पृथगात्म संस्कृती, वास्तव्याचा भौगोलिक
वेगळेपणा, प्रगत समाजामध्ये
मिसळण्या विषयीचा बुजरेपणा आणि
मागासलेपणा या बाबींचा प्रामुख्याने
विचार करावा अशी शिफारस करते.'
ज्या जमाती प्रगत समाजाच्या सतत
संपर्कात येउन या समाजाची संस्कृती स्वीकृत
केली आहे अशा जमातींना अनुसूचित
जमातींच्या यादीत समाविष्ट करू नये
अशी शिफारस लोकूर समितीने केली आहे.
(पृ.क्र.7 लोकूर समिती अहवाल)लोकूर
समितीने अनेक राज्यातील काही जाती व
जमातींना यादीतून वगळण्याची शिफारस
कारणासहित केली आहे. महाराष्ट्रात
अनुसूचित जमातीच्या यादीत अनुक्रमांक 36
वर नमूद असलेल्या ओरान/ओरांव,धनगड
जमातीची लोकसंख्या 1961 च्या जनगणनेत
केवळ 1 इतकी आहे. यामुळे या जमातीचे
अस्तित्व महाराष्ट्रात नाही.
या कारणास्तव ओरान/ओरांव, धनगड
जमातीला महाराष्ट्रातील अनुसूचित
जमातीच्या यादीतून वगळण्याची शिफारस
केली होती. लोकूर समितीच्या बहुतांश
शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या.
त्यानुसार Scheduled castes order 1950 व Scheduled
Tribes order 1950 मधून काही जाती व
जमातींना वगळण्यात आले व
काही जाती जमातींचा नव्याने समावेश
करण्यात आला.महाराष्ट्राच्या पूर्व
भागाला (तत्कालीन भंडारा,चंद्रपूर व नागपूर
जिल्हा) लागून असलेल्या मध्यप्रदेश व
त्यालगतच्या ओरिसा राज्यातओरान/
ओरांव, धनगड
जमातींची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात
आहे. ओरान/ओरांव, धनगड जमातीचा मुख्य
व्यवसाय सालकरी किंवा सालगडी म्हणून
शेतावर राबणे हा असल्यामुळे या राज्यातून
या जमातीचे लोक लगतच्या महाराष्ट्र
राज्यात स्थलांतरित होऊन
महाराष्ट्राच्या सदर सीमा भागात
स्थायिक होत असतात. हे लक्षात घेऊन
महाराष्ट्राच्या यादीतून ओरान/ओरांव,
धनगड या जमातीला वगळण्यात येऊ नये,
अशी मागणी काही खासदारांनी संसदेत
केली. यामुळे
या जमातीला महाराष्ट्राच्या अनुसूचित
जमातीच्या यादीतून त्यावेळी वगळण्यात
आले नाही.
धनगर जात ओरान/ओरांव, धनगड
जमातीचा भाग आहे काय?
धनगर जात ओरान/ओरांव,धनगड जमातीचेच दुसरे
नाव आहे किंवा धनगड आणि धनगर यात फक्त
उच्चाराचाच फरक आहे
या धनगरांच्या दाव्याला कोणताही
ऐतिहासिक, संशोधनात्मक
अथवा भौगोलिक परिस्थितीजन्य आधार
नाही.धनगर जातीचा हा दावा म्हणजे
अनुसूचित
जातीच्या सवलती मिळविण्यासाठी ओढून-
ताणून केलेली शुद्ध बनवाबनवी आहे. धनगर जात
परंपरेने मेंढपाळ व्यवसाय करणारी जात
आहे.भारतामध्ये मेंढपाळाचा व्यवसाय
करणाऱया जातींचे प्रादेशिकत्वानुसार तीन
भागात वर्गीकरण केलेले आहे. 1) उत्तर
भारतातील मेंढपाळ जाती (गडरीया, पाल,
नाबर, कंचन, गैरी, गैरा,गायरा) यांच्या एकूण
84 उपजाती आहेत 2) तत्कालीन मुंबई प्रांत,
वऱहाड व पश्चिम भारतातील मेंढपाळ
जाती (अहिर, धनगर, धेनुगर, गावडा इत्यादी)
3) द्रविडी किंवा दक्षिण भारतातील
मेंढपाळ जाती (कुरुमवार, कुरमार, कुरुबा,
कुरुंबा) यापैकी महाराष्ट्रातील मेंढपाळ
जातीना धनगर या नावाने संबोधले जाते.
महाराष्ट्रातील धनगरांचे
त्यांच्या वास्तव्याच्या ठिकाणानुसार 1)
अस्सल धनगर (पुणे व पश्चिम महाराष्ट्र ) 2)
मराठे धनगर (पश्चिम महाराष्ट्र,
खानदेश,मराठवाडा व पश्चिम
विदर्भाचा पदेश) 3) डांगे धनगर (गुजरातमधील
डांग विभाग व सह्याद्रीघाट आणि कोकण
विभाग) असे मुख्य पोटभेद आहेत.
व्यवसायाच्या आधारे
त्यांच्या साडेबारा पोटजाती अशा ः-
हाटकर, शेगर, सनगर, थिलारी/खिलारी,
अहिर, बारगे/बारगीर/बांडे धनगर,गाडगे, कनगर,
खुटेकर, लाड धनगर, मेंढे धनगर, उतेगर, खाटिक
(अर्धी जात). (The Tribes and Castes of Bombay,
Volume 1 By Reginald E. Enthoven he.314-315 )
या साडेबारा जातींमध्ये कोठेही ओरान /
ओरांव /धांगड यानावाचा उल्लेख नाही.
अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट
असलेल्या ओरान/ओरांव/धांगड
जमातीच्या चालीरीती, संस्कृती,
बोलीभाषा व महाराष्ट्रातील धनगर
जातीची चालीरीती, संस्कृती,
बोलीभाषा यामध्ये कोणतेही साम्य
नाही.ओरान/ओरांव /धांगड जमात इंडो-
द्रविडीयन समूहातील जमात
आहे.या समूहातील
मुंडा,संथाल,हो,खारीया या आदिवासी
जमातींशी ओरान /ओरांव /धांगड
या जमातीचे साधर्म्य आहे.या जमातीचे मूळ
वसतीस्थान छोटा नागपूरचे पठार व
दंडकारण्याचा भाग
होय.या जमातीची `कुरुख'नावाची स्वतंत्र
बोलीभाषा आहे. ओरान /ओरांव /धांगड
या जमातीचा स्वतंत्र धर्म आहे. ज्याला ते
सरण धर्म म्हणतात.याचे सर्वोच्च दैवत धरमेश
(महादेव) आहे. तर सर्वोच्च
देवता छालापाचोदेवी आहे.ओरान /ओरांव /
धांगड जमात पांढरा रंग पवित्र मानते. ते साल
वृक्षाची पूजा करतात.यांच्या
पुजास्थानाला सरण स्थळ किंवा जाहेर
या नावाने ओळखले
जाते.यांच्या युवागृहाला`धुम्कुडिया/
धुमकुटीया/धांगडिया' असे नाव आहे ( Tribes
and castes of central India,volume 4 पृष्ठ. 299-321)
यांच्या सर्व धार्मिक समारंभ व
पूजाविधीमध्ये पांढऱया रंगाची फुले,
पांढऱया बोकडाचा बळी देणे,
पांढऱया वस्तूचा पसाद वाटणे
अशा पथा पाळल्या जातात.
या जमातीचा पुजारी पांढरी वस्त्र धारण
करतो.त्यास मुंडा असे नाव
आहे.या जमातीचा मुख्य व्यवसाय
सालकरी किंवा सालगडी म्हणून
वर्षभराच्या कराराने शेतीमध्ये
राबणे,शेतमजूरी करणे हा आहे.
वर्षभराच्या कराराने काम
करणाऱया शेतमजुरांना रोख
रक्कमेऐवजी `धान' (कोंडा न काढलेला भात)
मजुरी म्हणून देण्याची पथा आहे.त्यामुळे
धानासाठी काम करणारे ते `धांगड'
या अर्थाने या जमातीला`धानगड/धांगड'
असे नाव देण्यात आले आहे. (Tribes & Castes Of
North Western India - W.Crooke - पृष्ठ. 263-264)
ओरान/ओरांव/धनगर/धांगड जमात मध्यपदेश,
छत्तीसगड, झारखंड, महाराष्ट्र,पश्चिम बंगाल
या राज्यांमध्ये अनुसूचित
जमातीच्या यादीमध्ये समाविष्ट आहे.
या राज्यांमध्ये असलेली जमात मुलत:
छोटा नागपूरच्या पठारावरुन इतर
राज्यांमध्ये स्थलांतरीत
झाली असल्याचा निष्कर्ष अनेक मानववंश
शास्त्रज्ञांनी तसेच आदिम
जाती अभ्यासकांनी संशोधनातून
काढला आहे.
इतर राज्यातील धनगर/धनगड व
महाराष्ट्रातील धनगर यांच्यातील फरक
धनगर अथवा धनगड ही जात अनेक राज्यांमध्ये
अनुसूचित जातींच्या यादीमध्ये समाविष्ट
आहे. बिहार,झारखंड, पश्चिम बंगाल
या राज्यांमध्ये ही जात डोम
जातीच्या समानार्थी जात
समजली जाते.डोम जातीचा मुख्य व्यवसाय
मृत व्यक्तीला जाळण्यासाठी लागणारी
लाकडे फोडणे व स्मशानातील
व्यवस्था पाहणे हा आहे.या राज्यांमध्ये
असलेली धनगड जात मृताचा सांगावा सांगणे,
शेताची राखण करणे,शेतामध्ये सालगडी म्हणून
राबणे हा मुख्य व्यवसाय करते. उत्तर पदेश तसेच
उत्तराखंड राज्यात धनगर जमात अनुसूचित
जातींमध्ये समाविष्ट आहे.या राज्यातील
मेंढपाळाचा व्यवसाय
करणाऱया गडरीया जातीच्या लोकांनी
धनगर ही गडरीया/पाल जातीची पोटजात
आहे, असा दावा करुन अनुसूचित जातीमध्ये
समाविष्ट
करण्याची मागणी केली होती.धनगर
या इंग्रजीतील शब्दाचा हिंदी अनुवाद
धनगड असा करण्यात येत असल्यामुळे धनगर
आणि धनगड हे एकच जातीसमुह
आहेत.यासाठी जातीचा उल्लेख धनगड म्हणून
असला तरी त्यांना अनुसूचित जातीचे
पमाणपत्र देण्यात
यावे,अशीही मागणी गडरीया/पाल
जातींनी केला होता. यासंदर्भात अखिल
भारतीय धनगर समाज महासंघाने अल्हाबाद
उच्च न्यायालयात रिट याचिका क.
40462/2009 दाखल
केली होती.या याचिकेचा निकाल 14
मार्च, 2012 रोजी लागला. या निकालात
अनुसूचित जातीत समाविष्ट असलेले धनगर व
महाराष्ट्रातील धनगर हे एकमेकांपासून भिन्न
जातीसमुह असल्याचे स्पष्ट केले आहे. बिहार,
झारखंड, प.बंगाल, उत्तर पदेश, उत्तराखंड
या राज्यांमध्ये वास्तव्य करणाऱया धनगर
जातींना अस्पृश्य समजण्यात येते.
या राज्यातील धनगर जातींचा मुख्य
व्यवसाय शेळी-मेंढी पालन करणे हा नाही.
महाराष्ट्रातील धनगर जातीला अस्पृश्य
समजण्यात येत नाही.हे पहाता इतर
राज्यातील अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट
असलेले धनगर व महाराष्ट्रातील धनगर
या जाती एकमेकांपासून पूर्णत:
वेगळ्या असल्याचे सिद्ध होते.
एखाद्या जातीला किंवा जमातीला
अनुसूचित
जातीच्या किंवा जमातीच्या यादीत
समाविष्ट करणे ही बाब भारतीय
संविधानानुसार संसदेच्या अखत्यारीत
आहे.धनगरांनी आपली मागणी केंद्र
सरकारला पटवून दिल्यास केंद्र सरकार राज्य
सरकारचे मत मागवून त्यावर निर्णय घेऊ शकते.
यामुळे धनगरांनी त्यांचा अनुसूचित
जमातीच्या यादीत समावेश
करण्याच्या किंवा त्यांना ओरांन, धनगर
या अनुसूचित जमातीच्या समकक्ष
समजण्याच्या मागणीचा पाठपुरावा केंद्र
सरकारकडे करावा. केंद्र सरकारने
धनगरांची मागणी तत्वत: मान्य करून राज्य
सरकारचे मत मागविल्यास त्यावेळी राज्य
सरकारने जर प्रतिकूल मत दिले तर मात्र राज्य
सरकारशी संघर्ष
करावा.अन्यथा या मागणीच्या पाठी
निव्वळ राजकीय हेतू आहे असे समजावे लागेल.       

Read more ...