We strongly condemn and demand for banning the film MSG-2

We strongly condemn and demand for banning the film MSG-2, where the Adivasis have been portrayed as Devils. This also clearly exposes the mindset of Non-Adivasi Indians who are full of prejudices and racist against the Adivasis. 

Stop humiliation, degradation and injustice against the Adivasis. The Indian Government must take legal action against Ram Rahim, Producer and Director of the film under the SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989. 

Sign Online Petition to President of India at given Link & share with your Friends

Link : Online petition link 
Send Rewritten Click Here - Send Pre written Mail!

आदिवासी समाजा विषयी अपमान आणि आपत्ती जनक, भावना दुखावणारा सिनेमा (MSG-2). प्रदर्शनाच्या दिवशीच झारखंड, छातीसगड, पंजाब येथे बंदी घालण्यात आली आहे. त्वरित महाराष्ट्र आणि हा चित्रपटा वरच कायदेशीर कार्यवाही करून बंदी आणावी आणि त्वरित प्रक्षेपण थांबवावे. या साठी "आयूश । आदिवासी युवा शक्ती" मार्फत राष्ट्रपती, राज्यपाल, राष्ट्रीय जनजाती आयोग, मुख्यमंत्री, जनजाती मंत्री यांना निवेदन पाठवण्यात आले आहे.

इंटरनेट च्या माध्यमातून चेंज या संकेत स्थळावरून राष्ट्रपतींना ओन लयीन पेटिशन तयार करण्यात आले आहे, त्याला पण तरुण वर्गातून चांगला प्रतिसाद दिसतो आहे.

दिलेल्या लिंक वर आपल्यांना अधिक माहिती आणि उपडेट्स मिळू शकतील
१) सदर ची निवेदने : https://drive.google.com/folderview?id=0B9DGQz4oA43gTzFTMC00elUwNlk&usp=sharing

२) ओन लयीन पेटिशन : https://www.change.org/p/ban-msg-2-stop-humiliation-degradation-and-injustice-against-the-adivasis?source_location=petitions_share_skip

३)  सदर विषयीच्या देशभरातील बातम्या : https://www.facebook.com/adiyuva/media_set?set=a.1300705816621819.1073741879.100000472403313&type=3&pnref=story

4) तयार लिहिलेली मेल पाठवण्या साठी येथे क्लिक करावे  - Send Pre written Mail!

आपल्यांना विनंती आहे आपल्या माध्यमातून सदर विषयी प्रयत्न व्हावे अशी अपेक्षा !

Read more ...

धनगर ×आदिवासी = एक नियोजित सामाजिक संघर्ष

धनगर ×आदिवासी
एक नियोजित सामाजिक संघर्ष

धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत ( आदिवासी ) मध्ये समावेश करावा या प्रश्नावर सध्या महाराष्ट्र राज्याचे वातावरण तापले आहे . धनगर आरक्षण या महत्वाच्या मुद्द्यावर राज्यातील “भाजपा” सरकार गरोदर झाले आहे धनगर समाजाची एकगठ्ठा मतदान मिळवण्यासाठी धनगर समाजाला आरक्षण नावाचे मस्त आणि मोठे गाजर बीजेपी सरकारने दाखवले त्यात त्यांना यश आले . आता मात्र धनगर आरक्षण हा सामाजिक प्रश्न राहिला नसून तो राजकीय झालाय हे स्पष्ट होतंय .खरे तर धनगर समाजाचा आदिवासी समाजात समावेश करण्याची मागणी या पूर्वीही अनेक वेळा झालीय या मागणीची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न १९६६ आणि १९७८ मध्ये झालाय मात्र धनगर समाज आदिवासी असल्याचे सामाजिक सांस्कृतिक पूर्ण होत नसल्याने केंद्रीय संस्थांनी या मागणीकडे दुर्लक्ष केले होते एखादा समाज आदिवासी आहे आणि कसा हे ठरवण्यासाठीचे निकष निर्धारित आहेत आदिवासी असण्याची कोणतीच लक्षणे धनगर समाजात दिसत नाहीत त्यामुळेच १९८१मध्ये धनगर आरक्षण प्रस्ताव केंद्र सरका ने राज्याला परत पाठवला आहे .शिवाय राज्य सरकारनेही हा प्रस्ताव ६ नोव्हेंबर ला मागे घेतल्याचे दिसत आहे . मग आता हा सामाजिक मुद्दा राजकीय पातळीवर एव्हडा पेटल्याचे कारण का तर फक्त सामाजिक संघर्ष तयार करूने असे म्हणता येईल . वास्तविक धनगर आरक्षण हे राष्ट्रवादी ने तयार केलेले पिल्लू आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही . धनगर आरक्षण नावाच्या ठिणगी ला लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व अजित पवार यांनी बारामतीत हवा दिली . आणि आमच्या आदिवासी नेत्यांनी पवार बंधू किव्हा राष्ट्रवादीच्या विरोधात बंड ण पुकारता धनगर समाजाच्या विरोधात आंदोलने पेटवली . आजही हि परिस्थिती कायम आहे . राष्ट्रवादीचे नेते “ धनंजय मुंडे “ सातत्याने धनगर आरक्षणाची मागणी करत आहे तर आदिवासी नेते धनगर विरोधी भूमिका मांडत आहेत . शिवाय पुढे धनगर आरक्षण हा राजकीय मुद्दा करून गाभण राहिलेले बीजेपी सरकार देखील आता धनगर आरक्षणावर वेळोवेळी बोंबा मारत आहेत . वास्तविक अनुसूचित जमातीत नव्याने एखाद्या जातीचा किव्हा जमातीचा समावेश करणे किव्हा वगळणे करायचे असल्यास मोठी घटनात्मक प्रक्रिया असते . त्यात राज्य सरकार ,आदिवासी सल्लागार समिती रजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया ,राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग ,राज्य आणि केंद्र सरकार मधील सबंधित मंत्रालयातील अंतर्गत सहमती व समन्वय , संसदीय स्थायी समिती ,संसद व सर्वात शेवटी राष्ट्रपती हे सर्व आडथळे आहेत . यातील कुणी एकाने जरी कुठे आडकाठी घातली किव्हा कुणा एका सदस्याचे समाधान होत नसेल तर समाजशास्त्र व मानववंश अभ्यासाची मागणी होते किव्हा यात बरेच प्रस्ताव कायमचे रद्द होतात .आता हे सर्व प्रकार धनगर आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या लोकांना , नेत्यांना ,किव्हा अभ्यासकांना माहित नसतील हे कधीच शक्य नाही पण मग ५ वर्ष काहीतरी राजकीय मुद्दा हवाय म्हणून हा सारा खटाटोप असतो . सत्ताधारी स्वताला अतिशहाणे समजत आहेत तर सत्ता आणि खुर्ची गेलेल्या नेत्यांची अवस्था “ लूस “ झालेल्या कुत्र्यासारखी झाली आहे . लूस झालेल्या कुत्र्यावर मालक किव्हा रस्त्याने ये जा करणारा वाटसरू कधीच लक्ष देत नाही पण आपल्याकडे कुणीतरी लक्ष द्यावे व आपल्यातही अजून धमक आहे या भावनेने हे कुत्रे अधून मधून अंगावर बसणार्या माश्यांवर देखील भुंकत असते . बस एकदम अशीच स्थिती तयार केली जातीय . धनगर आरक्षण या मुद्द्यावर भाजपाला ठाम राहावे लागेल कारण त्यांच्या विजयात धनगर समाजाचा खूप मोठा वाटा आहे , फडणवीस सरकार येवून ९ महिने झालेत तरी अध्याप धनगर आरक्षणावर ठोस निर्णय नाही “ लग्न झाल्यानतर जर नवीन सुनेकडून चार पाच महिन्यात काही आंबट चिंबट खायची मागणी होत नसेल तर संपूर्ण घरातील लोकांचा तिच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलतो कालांतराने तिला “ वांझोटी “ पण म्हटले जाते मग सर्वांना खुश ठेवण्यासाठी तिला “,मळमळ उलटी,आंबट गोड , हात दुखले पाय भरले “ सारखे कृत्रिम प्रकार करायला लागतात तसेच भाजपा आणि फडणवीस सरकारच्या बाबतीत आणि धनगर मतांवर निवडून आलेल्या धनंजय मुंडे सारख्या नेत्याला करावे लागत आहे . धनगर आरक्षण हि गोष्ट एका रात्रीत किव्हा एका वर्षात अथवा पाच वर्षात पूर्ण होण्यासारखी अजीबात नाही मात्र धनगर विरुद्ध आदिवासी वातावरण तापलेले कसे राहील याची पुरेपूर काळजी घेतली जात आहे धनगर नेत्यांना मोर्चे आंदोलने काढावे म्हणून रसद पुरवली जातीय तर आदिवासी नेत्यांनी या आरक्षणाला विरोध करावा म्हणून त्यांच्या पाठीवर हात फिरवला जातोय ( तसे नसते तर राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे आणि मधुकर पिचड एकाच पक्षात राहून एकमेकांच्या विरोधात निर्णय घेतेच नाही किव्हा हि मागणी मान्य होत नसेल तर समाजासाठी दोघांनीही पक्ष सोडला असता ) राहिला फडणवीस सरकार तर लवकरच त्यांचे १ वर्ष पूर्ण होतेय . अगदी लहान लहान गोष्टीवर दररोज वृत्तवाहिन्यावरील वाद संवादातून पोपटासारख्या गप्पा झोडणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस “जी जणतिय , तीच कन्हतीय “ याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतलाय धनगर आरक्षणापेक्षा महाराष्ट्र राज्यात अनेक महत्वाचे मुद्दे आ वासून उभे आहेत मात्र त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होऊन धनगर आदिवासी हा झेंडा दाखवला जातोय त्यात बऱ्याच आदिवासी नेत्यांनी पंचवार्षिक सुट्टी घेतलीय आपल्या लोकांनी आपल्याला विसरून जावू नये म्हणून मोर्चे , आंदोलने, मेळावे , असे कमी खर्चातील आणि गेक्या गेल्या हार तुरे मिळून भाषणबाजी करायला मिळेल असे कार्यक्रमांचे प्रायोगिक आणि प्रायोजित कार्यक्रमाची आखणी करून “ आम्हीच ते लूस झालेले कुत्रे “ असी प्रसिद्दी करत आहेत . या बिनकामाच्या लोकांसाठी मात्र कष्टकरी आदिवासी समाज भरडला जातोय . धनगर आरक्षणाला आदिवासी कायमच विरोध करणार धनगर आरक्षण ( होणार नाहीच ) दिले तर स्वतंत्र भारतातील आदिवासी विरुद्ध सरकार हा सर्वात मोठा संघर्ष असेल शिवाय गडचिरोली चंद्रपूर सारख्या भागात असणारा नक्षलवाद समाजिक हितासाठी मुंबई ,ठाणे ,नाशिक, नगर ,अकोले भागात पाहायला मिळेल याची कल्पना सर्व राजकीय नेत्यांना आणि सरकारला आहे . मात्र पाच वर्ष सरकार फक्त धनगर आरक्षण या विषयावर पेटत ठेवायचे आहे , सत्ताधारी मारल्यासारखे करत आहेत तर विरोधक रडल्यासारखे करत आहेत . मस्त सांगड झालीय यांची . चू....कीच्या मार्गाने वेडयात काढायला आणि पाच वर्ष पूर्ण करायला धनगर आदिवासी हाच पर्याय सोपा वाटतोय ...पण आता दोन्ही समाजातील अभ्यासकांनी व राजकीय लोकांनी आपण जे करतोय ते सामाजिक हिताचे किती कि फक्त स्वार्थासाठी समाजाचा वापर करायचा हा विचार जरूर करावा .

विजयकुमार घोटे
मो.न. ९६२३७०१७०९
( हे माझे वयक्तिक आणि अनुभवातले विचार आहेत या विचारांशी कुणी सहमत असावे असे नाही )

Read more ...

अनुसूचित जमाती (एसटी)मध्ये थेट समावेश करण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकार वा न्यायालयास नाही

Apr 06, 2015 : News shared :

धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या तात्काळ निर्णयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आग्रही असतानाच, महाधिवक्ता आणि विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने हा निर्णय केंद्र सरकारवर सोपवून भाजपने स्वत:ची सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे, मात्र आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी स्वपक्षीयांनाच आव्हान दिले आहे. तसा प्रस्ताव पाठविण्याचा मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळाला अधिकारच नाही, अशी ठाम भूमिका सवरा यांनी घेतली आहे.

एखाद्या जातीचा अनुसूचित जमाती (एसटी)मध्ये थेट समावेश करण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकार वा न्यायालयास नाही, मात्र एखाद्या जातीबाबत भक्कम पुरावा असल्यास त्या समाज वा जातीचा एसटीमध्ये समावेश करण्याबाबत सविस्तर प्रक्रिया पूर्ण करून भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३४२ नुसार राष्ट्रपतींना शिफारस करता येते. त्यानुसार राज्यात ‘धनगड’ आणि ‘धनगर’ एकच असून अनुसूचित जमातीच्या यादीत झालेल्या ‘प्रिंटिंग मिस्टेक’मुळे धनगर समाजास आरक्षण मिळालेले नसल्याचा दावा या समाजाच्या नेत्यांकडून केला जात आहे. राजकीय दबावानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही या समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश करण्याबाबत सकारात्मक असून त्यांच्याच इच्छेनुसार सरकारने विधी व न्याय विभाग आणि राज्याचे महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांचा धनगर समाजास आरक्षण देण्याबाबतच्या वादावर अभिप्राय मागविला होता. त्यानुसार पालघाट (जिल्हा थंडन) समुध्याय संरक्षण समिती विरुद्ध स्टेट ऑफ केरळ या खटल्याच्या निकालाच्या आधारे अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गात धनगरांचा समावेश करण्याबाबत राज्यघटनेच्या कमल ३४२(२) नुसार कार्यवाही करण्याची केंद्रास विनंती करणारा प्रस्ताव आदिवासी विभागाने तयार करावा आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने तो पुढील कार्यवाहीसाठी केंद्राला पाठवावा, असा अभिप्राय महाधिवक्ता सुनील मनोहर तसेच विधी व न्याय विभागाने सरकारला दिल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

आदिवासी विकासमंत्री विरोधात

कोणत्याही जाती अथवा समाजाची अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याची एक प्रक्रिया असून त्याच्याबाहेर जाऊन कोणालाही निर्णय घेता येत नाही, असे आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. एखाद्या समाजाने एसटीमध्ये समावेश करण्याची मागणी केल्यानंतर त्यावर आदिवासी विकास संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचा अभिप्राय मागविला जातो. नंतर आदिवासी विकासमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखालील समिती त्यावर निर्णय घेते. त्यानंतर हा प्रस्ताव मुख्य सचिवांकडे पाठविला जातो. त्यांच्या अभिप्रायानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जनजाती सल्लागार समितीसमोर पाठविला जातो. या समितीने मान्यता दिल्यानंतर तो प्रस्ताव शिफारशींच्या स्वरूपात केंद्रास पाठविला जातो. केंद्रातही खूप मोठी प्रक्रिया असून संसदेच्या मान्यतेनंतरच हा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठविला जातो, मात्र कोणाच्या तरी अभिप्रायाने परस्पर असा प्रस्ताव थेट केंद्रास पाठविता येणार नाही. शिवाय धनगर समाजात भटक्या विमुक्तांचा समावेश असून एसटी प्रवर्गाचे फायदेच त्यांना मिळत असल्याने धनगरांचा एसटीत समावेश कशाला, असा सवालही सावरा यांनी केला.1

Read more ...

उद्या विधान भवना समोर सर्व पक्षीय आमदारांचे धरणे आंदोलन

अनुसूचित जमातीत येण्यासाठी घटनाबाह्य दबावाचा जाहीर निषेध !

सकाळी १०.३० वा, ३१/०३/२०१५
उद्या विधान भवना समोर सर्व पक्षीय आमदारांचे
“आदिवासी आरक्षण बचाव” धरणे आंदोलन होणार आहे. www.jago.adiyuva.in

Read more ...

ना. विष्णु सवराना पाठिंबा दर्शविण्यासाठी राज्यभरात आदिवासी संघटनाचा वतीने मोर्चे,रास्तारोक,आंदोलन

आज दि २९/ ३ / २०१५ रोजी नामदार मधुकर राव पिचड साहेब यांचा अध्यक्षतेखाली नाशिक येथे शासकीय विश्राम ग्रहात झलेल्या बैठकीत सर्व नाशिक जिल्हा आदिवासी संघटना प्रतिनिधीची बैठक झाली... या बैठकी मध्ये धनगर आरक्षण विरुद्ध आंदोलन करण्याचा भाग म्हणून राज्यभरात निदर्शन ,मोर्चे ,रास्तारोक, करून धनगर आरक्षणाला विरोध करायचा आणि त्यांची सुरवात म्हणून नाशिक मधून दि.९ / ४ / २०१५ रोजी नामदार मधुकर राव पिचड साहेब, नामदार पद्माकर दादा वळवी,खासदार हरिचंद्र चव्हाण साहेब, आमदार जीव पांडू गावित साहेब ,आमदार निर्मला गावित, माजी आमदार शिवराम झोले साहेब,माजी आमदार पांडुरंग बाबा गांगड, माजी आमदार रामदास चारोस्कर, यांचा नेतृत्वात सर्व आदिवासी संघटना यांचा प्रमुख उपस्तीत भव्ये मोर्चाचे आयोजन करण्याचे नियोजन करण्याचे ठरविले आहे. दि.९ / ४ / २०१५ रोजी गोल्फ क्लब मैदान येथून दुपारी १ वाजता सदर मोर्चा आदिवासी विकास विभाग या मार्गावरून -जिल्हापरिषद -शालीमार -मार्गे जिल्हाधिकार कार्यालय नाशिक येथे घेवून जाण्याचे ठरले आहे. सदर बैठकीत आदिवासी बचाव कृती समितचे जेष्ठ मार्गदर्शक प्रा.अशोक बागुल सर ,किसन ठाकरे, पंकज ठाकरे, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब जाधव,चंद्रभान पोटींदे ,प्रभाकर फसाळे,सोनिया जावळे ,नाडेकर ताई,गौरी ताई लहंगे(पुणे),आदिवासी महादेव कोळी समाज संघटना नाशिक यांचा वतीने कार्यअध्यक्ष दीपक श्रीखंडे, अध्यक्ष शहर पृथ्वीराज अंडे,अध्यक्ष ग्रामीण प्रवीण कडाळे,स्वप्नील सताळे,कैलास शार्दुल हजर होते. नामदार मधुकर राव पिचड यांनी बैठकीत बोलतान सांगितले की नामदार विष्णुजी सावरा साहेब ( आदिवासी विकास मंत्री ) हे धनगर आरक्षणा विरुद्ध आहेत तशी त्यांनी विधान सभेत विरोधी पक्षाने उपस्तीत केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतान धनगर आरक्षण देण्यास विरोध केला...धनगर आदिवासी समाजाचे घटनेने ठरवून दिलेले निकष आहेत त्यात धनगर समाज बसत नाही आणि धनगर समाजाला आरक्षण देता येणार नाही.... नामदार विष्णुजी सावरा साहेबांना पाठिंबा दर्शविण्यासाठी आपण राज्यभरात आदिवासी समाज आदिवासी संघटनाचा वतीने मोर्चे,रास्तारोक,आंदोलन करणार आहोत नाशिक मध्ये ९ एप्रिल २०१५ रोजी होणार्या आंदोलनास जास्तीत जास्त संख्येने हजर राहून आंदोलन यशस्वी करावे असे कार्येकार्त्याना बोलतान नामदार पिचड साहेब बोलले आपकी जय ....जय आदिवासी www.jago.adiyuva.in

Read more ...

पाठिंबा देणारे सर्वच जनतेची दिशाभूल करीत आहेत असे नाइलाजाने म्हणावे लागत आहे.

धनगर समाजाच्या  २३.३.२०१५ च्या विराट मोर्चा निमित्ताने
श्री.देवेन्द्र फडणविस,मा.मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य.याना उध्धेशून

विषय: धनगर समाजाचा अ.ज.यादीत समावेश करण्या बाबत.
               ------–-------------------------
        आदिवासींच्या (S.T)  ७ %  आरक्षणाला धक्का  न लावता   धनगर समाजाला   अ.जमाती चे (S.T)  आरक्षण  देण्याचे  राज्याचे  प्रमुख  --मुख्यमंत्री या नात्याने  आपण अनेकवेला आश्वासन दिले आहे. त्यासाठी  प्रथम धनगर समाजाला  अ.जमातीच्या  यादित  घटनेच्या अनुच्छेद ३४२(२) प्रमाणे  समाविष्ट करावे लागेल.त्या शिवाय त्याना आदिवासींना असलेले आरक्षण मिळणार नाही.या संदर्भात   घोषीत आदिवासीना खलील माहिती देणे जरुरीचे वाटते म्हणून हा प्रपंच
      एखाध्या जातीचा एस.टी. मध्ये समावेश ,वगलणे  किंवा दुरूस्ती या संबधी केंद्रसरकारने जुन १९६६ ला कार्यपद्धति विहीत केलेली आहे  व  त्यानंतर  २००२ साली त्यात  दुरूस्ती केली आहे. या कार्यपद्धति प्रमाणे  जे दावे  राज्यसरकार , रजिस्ट्रार जनरल  आणि राष्ट्रीय एस.टी  आयोग या तिघानी  शिफारस केलेले असतात  असे दावेच फक्त मसुदा विधेयक स्वरूपात संसदेत सम्मतीसाठी मांडले जातात.संसदेने विधेयक पारीत केल्याशिवाय एस.टी.च्या यादित समावेश ,वगलणी किंवा दुरूस्ती होउ शकत नाही . राज्य सरकार किंवा रजिस्टार जनरल यानी शिफारस केलेले दावे   राष्ट्रीय  एस.टी आयेग फेटाळू शकतात जर शिफारस  निकषाना धरून नसेल तर.
    धनगर आणि इतर ४ जाती,  आदिवासीं मध्ये समाविष्ठ करण्यासाठी केलेले निकष पूर्ण करीत नाही म्हणून  संसदेने २००२ साली एक  विधेयक -फेटाळले आहे. तसेच संसदेने धनगड  व धनगर वेगले असल्याचे मानून  एस.टी.च्या यादीत २००२ साली  दुरूस्ती करण्याला समत्ती दिलेली नाही. राज्य सरकारने धनगर समाजाचा अ.जमातीच्या यादीत समावेश करण्यासाठी  १९६६ व  १९७८ साली प्रस्ताव पाठविले होते .मात्र धनगर जात आदिवासींसाठी असलेले निकष पुर्ण करीत नाही म्हणून राज्य सरकारने  दोन्ही प्रस्ताव  १९८१ साली मागे घेतले आहेत. १९८५ साली राज्य सरकारने परीपत्रक काढून धनगड हे धनगर नसल्याचे स्पस्टीकरण  दिले आहे.
    एखाद्या जातीचा  S.T  च्या यादित समावेश करण्याचे  अधिकार घटनेने मूख्यमंत्र्यांना दिलेले नाहीत. राज्य प्रमुख म्हणून फक्त ते  ST च्या  यादित समावेश करण्यासाठी शिफारस करू शकतात , त्यासाठी  त्याना एखादी जात आदिवासींचे  निकषात कशी बसते याचा अहवाल  ध्यावा लागेल. संसदेचे  आधिकार  मूख्यंत्र्याना आहेत  अशा थाटात ते बोलत असतील व अश्वासन देत असतील तर ते जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करीत आहेत.
       The official  Hindi translation of the  1950 order as amended  by the 1976 Amendment Act, has been published  and it is useful  to note that  the official  translation  of  caste  "Oraon, Dhangad" appearing at  entry no 36 in the S T list of Maharashtra  is " ओरांव, धनगड "
      राज्य सरकार पून्हा धनगर समाजाला  अ.ज. यादीत समावेश करण्यासाठी शिफारस करत असेल तर ती महाराष्ट्राच्या  इतिहासातील  राज्याच्या पुरोगामीपणाला  काळीमा फासणारी  घटना असेल.
    मा.  मूख्यमंत्री  आणि त्याना पाठिंबा देणारे  सर्वच जनतेची दिशाभूल करीत आहेत असे नाइलाजाने म्हणावे लागत आहे.

Read more ...

सहभागी संघटना - Tribal Organisations

देश भरतील आदिवासी समाज संघटना, संस्था, ग्रुप, मंडळे, ग्राम सभा, तसेच विद्यार्थी / कर्मचारी / अधिकारी / नेते / कामगार / अभियंता / वैदकीय अधिकारी / लोकप्रतिनिधी/ बेरोजगार / शेतकरी / वकील / चालक / खाजगी कर्मचारी संघटना. 

त्यातील काही निवडक खालील प्रमाणे :- 

• आदिवासी युवा शक्ती (आयुश ग्रुप)

• आदिवासी युवा सेवा संघ, डहाणू, ठाणे - पालघर

• आदिवासी महासंघ, पुणे. शाखा जुन्नर, संगमनेर, अकोले.

• आदिवासी समाज कृती समिती,पुणे.(शाखा कोल्हापूर, राजगुरुनगर, मुलुंड)

• पुणे शहर आदिवासी नागरी सह. पतसंस्था, नवी सांगवी.

• अखिल भारतीय आदिवासी परिषद, नवी दिल्ली, (शाखा महाराष्ट्र),  

• सह्याद्री आदिवासी ठाकर समाज संघटना, महाराष्ट्र.

• महाराष्ट्र आदिवासी सेवा संघ, पुणे

• गोंडवना समाज संघटना,पुणे.

• कोकणा – कोकणी आदिवासी समाज सेवा संघ, पुणे.

• राजश्री आदिवासी पारधी समाज संघटना,पुणे.

• परधान समाज संघटना, पुणे.

• हुतात्मा नाग्या कातकरी आदिवासी संघटना, पुणे.

• आदिवासी विकास प्रतिष्ठान,पुणे.

• पि.चि.म.न.पा.अनुसूचित जमाती शिक्षक व कर्मचारी संघटना, पिपरी, पुणे १८.

• पुणे म.न.पा.अनुसूचित जमाती शिक्षक व कर्मचारी संघटना, पुणे.

• आदिवासी कर्मचारी विकास सेवा संस्था, वाई, जि.सातारा.

• नेशनल आदिवासी पीपल्स फेडरेशन, पुणे.

• सह्याद्री आदिवासी गृहरचना संस्था, पद्मावती.

• सह्याद्री आदिवासी तरुण मंडळ, गुरव पिंपळे,

• सह्याद्री आदिवासी तरुण मंडळ, धानोरी.

• सह्याद्री आदिवासी सेवा संघ, मुंबई.

• सह्याद्री ठाकूर-ठाकर समाज उन्नती मंडळ, सुदुम्बरे.

• आदिवासी भीमाशंकर तरुण मंडळ, धानोरी.

• नवजीवन आदिवासी संस्था, बोपखेल.

• आदिवासी विकास मित्र मंडळ, दिघी.

• आदिवासी ग्राम विकास प्रबोधिनी, जुन्नर

• त्रिमूर्ती आदिवासी सह. गृहसंस्था मर्या.,दिघी.

• भीमाशंकर सह. गृहरचना संस्था, तळेगाव दाभाडे.

• भीमाशंकर प्रासादिक भजनी मंडळ, शिवलिंग मंदिर, देहुगाव.

• शिवनेरी सह. हौसिंग सोसायटी, दापोडी.

• शिवकुंज होऊसिंग सोसायटी व मित्र मंडळ, गोखले नगर.

• महादेव कोळी समाज विकास मंडळ , देहूरोड.

• पुणे जिल्हा आदिवासी विद्यार्थी संघटना, पुणे.

• आदिवासी उन्नती संघटना,पश्चिम विभाग, खेड.

• राजा हरिचंद्र सेवा मंडळ, भोसरी.

• आदिवासी समाज सेवा मंडळ, सुतारवाडी.

• शिवशक्ती आदिवासी मंडळ, तळेगाव दाभाडे

• हिंदू महादेव कोळी दिंडी सोहळा संघ, आळंदी.

• हिंदू महादेव कोळी धर्मशाळा, आळंदी.

• कळमजादेवी महिला मंडळ तळेगाव दाभाडे.

• आदिवासी समाज उन्नती मंडळ, बिबवेवाडी.

• संत ज्ञानेश्वर ग्रामविकास संस्था, सांगवी.

• आदिवासी विकास संघटना, शाखा संगमनेर, अकोले, राजूर, शेंडी.

• आरक्षण हक्क कृती समिती, पुणे.

• पडकई प्रतिष्ठान, राजगुरुनगर.ता. खेड, जि.पुणे

• लळीत रंगभूमी, बहुरंग पुणे.

• आजी माजी सरपंच संघटना, मावळ, खेड, आंबेगाव, जुन्नर तालुका

• आदिवासी सामुदायिक विवाह सोहळा समिती, डेहणे. ता.खेड.जि.पुणे.

• प्रेरणा वधूवर सूचक मंडळ, नवी सांगवी.

• हिंदू महादेव कोळी मित्र मंडळ, मुंबई, शाखा टीटवाळा, बदलापूर, अंबरनाथ

• वारली सेवा संघ, मुंबई (पालघर)

• गोंडवाना मित्र मंडळ, मुंबई. नागपूर.

• पारधी महासंघ, मुंबई..

• आदिवासी युवक क्रांती दल, मुलुंड, मुंबई.

• आदिवासी मोखाजीबाबा सेवा मित्र मंडळ, मुंबई.

• आदिवासी एकता परिषद, जव्हार, मोखाडा, खोडाला, पालघर, शहापूर, भिवंडी, मुरबाड,.

• मागासवर्गीय जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना, पुणे.

• आदिवासी उन्नती सेवा मंडळ, राजूर.जि.अ.नगर.

• हिंदू महादेव कोळी समाज सेवा संघ, राजूर. जि.अ.नगर.

• महाराष्ट्र राज्य आदिवासी एकीकरण समिती, मुंबई.

• वीर बिरसा मुंडा आदिवासी विद्यार्थी संघटना, पुणे विद्यापीठ.

• पी.एम.पी.एल. आदिवासी कर्मचारी संघटना, पुणे.

• ऑल इंडिया आदिवासी एम्पलॉईज फेडरेशन 

• सहयाद्रि आदिवासी सेवा संघ मुंबई (रजि.)

• क्रांतिवीर राघोजी भांगरे स्मृती ग्रंथालय (रजि.)

• अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, मुंबई

• महाराष्ट्र राज्य आदिवासी बचाव संगटना मुंबई

• आदिवासी शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य

• आदिवासी साहित्य सांस्कृतिक मंडळ, मुंबई 

• आदिवासी युवक क्राती, मुंबई 

• आदिवासी उन्नती संघटना, मुंबई 

• पालवी आदिवासी सेवा फौंडेशन ठाणे (पालघर, विक्रमगड, जव्हार, नाशिक, विरार, नागपूर, अमरावती, चीन्दावारा- मध्य प्रदेश )
• आदिवासी युवक कल्याण संघ, जिल्हा हिंगोली 
• आदिवासी कर्मचारी संघटना, जिल्हा हिंगोली
• अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जिल्हा परभणी 
• बिरसा मुंडा ब्रिगेड जिल्हा यवतमाळ
• युवा विकास प्रभोधनी 
• आदिवासी कृती समिती पुणे 
• महाराष्ट्र आदिवासी संघ पुणे 
• आदिवासी विकास प्रतिष्ठान पुणे 
• महाराष्ट्र आदिवासी विकास आघाडी पुणे 
• राजा हरिश्चंद्र आदिवासी विकास मंडळ ओतूर 
• चैतन्य कातकरी मित्र मंडळ ओतूर 
• श्रमिक विकास मंडळ घाटघर 
• आदिमाया तरुण मंडळ विजे विहिर 
• नागेश्वर तरुण मंडळ खिरेश्वर 
• वाघोबा तरुण मंडळ सानोगरे 
• सह्याद्री तरुण मंडळ भोईरवाडी 
• कुकडेश्वर पब्लिक तृस्त 
• कातकरी समाज संघटन 
• महादेव कोळी मित्र मंडळ 
• आदिवासी महादेव कोळी विकास प्रभोधिनी 
• ठाकर समाज विकास परिषद 
• ठाकर समाज संघटना 

तसेच विविध आदिवासी संघटना

Read more ...

उठ आदिवासी तीर कमान काढ रे..

चला रे
हत्यारे उपसा रे
आलेत धावून धनगर रे
उठ आदिवासी तीर कमान काढ रे
हक्कांच्या रक्शणात उठ रे
राजकीय कुचेष्टा ठेच रे
होवू दे उलगुलान रे
आदिवासी रे
धाव रे
रान रे
पेटव पुन्हा रे
आले घुसखोर रे
तू कसा गप्प घरात रे
पोटाची खळगी अस्तित्व राख रे
भाड़खावु नेते स्वार्थी खुर्ची तू ठेच रे
तू हाय हक्कांचा मूलनिवासी हेच ज़रा सांग रे
अन्यायाची इथे आली कशी टोळधाड़ रे
आदिवासी कायद्याची पायमल्ली रे
तू ज़रा जाग आणि लढ़ पुन्हा रे
गीत आनंदाचे परी जाग रे
समर्पणाची वृत्ती दाव रे
अत्याचाराला रोख रे
तूच वीर बिरसा रे
तंट्या दाव रे
तू जागव रे
जाग रे

-विद्रोही आदिवासी  

www.jago.adiyuva.in

Read more ...

आदिवासी समाजाचे अस्तित्व या निवडणुकितील प्रलोभनांना दान करू नका.

ऊमेदवार कुठलाही असो , कुठल्याही पक्षाचा कार्यकर्ता असो अश्या नेत्याला निवडून द्या की त्यांना आदिवासी समाजा साठी काहीही करण्याची तळमळ असावी, जेने करून अशी व्यक्ती निवडून द्या जि समाजा साठी बांधिल असेल ति व्यक्ती आदिवासी असेल ।

आपल्या लढाईचे अस्तित्व सुरक्षित आणि अबाधित राखण्यासाठी आपल्या समस्या सोडविणारा उमेदवार निवडून द्या.

आपल्या आदिवासी समस्यांचे भांडवल करून सत्ता भोगणारांना त्यांची लायकी दाखवून द्या.

आदिवासी समाजाचे अस्तित्व या निवडणुकितील प्रलोभनांना दान करू नका.

मत हा अधिकार आहे. त्याचा समाज विकासासाठी वापर करा.

आज अनेक जण आदिवासी समाजाच्या अस्तित्वावर वार करत आहेत. असे असताना आपण याच्या भूल थापांना बळि पडू नका. योग्य विचार करा. आपल्या मताचा सामाजिक लाभ घडवून आणा.

स्वातंत्र्याची फळे ओरबाडून खाणा-या राजकीय पुढा-यांना समाज विकासासाठी हट्ट धरा.

एखादे काम कबूल करून घ्या. किंवा ठनकाऊन सांगा आमची मते तूम्हाला परंतु आमच्या गावचे कुठलेही काम अडून पडता कामा नये.

पैशांचा मोह टाळा .पैसे घेऊन आपले व आपल्या पुढिल पिढी चे भविष्य विकु नका.
जय आदिवासी, जय एकलव्य, जय बिरसा मुंडा

Read more ...

Adivasi identity

  यावर भारतीय घटना समितीमध्ये आदिवासीचे प्रतिनिधित्व करणारे मा. जयपाल सिंग मुंडा म्हणतात की, आदिवासीवर ६हजार वर्षापासून केलेल्या अन्यायाची पुनरावृती स्वतंत्र भारताच्या घटनेत करण्यात आली. हा भारतीय आधुनिक लोकशाहीतील आदिवासीच्या संदर्भातला काळा इतिहास आहे. . डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारताचे पहिले राष्ट्रपती, पं. जवाहरलाल नेहरू भारताचे पहिले पंतप्रधान , आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय घटनेचे शिल्पकार यांच्यासमोर, मा. जयपाल सिंग मुंडा, आपल्या ''Objective Resolution'' या विषयावरील पहिल्या भाषणात आदिवासीच्या संदर्भाने मांडतात की…
‘’Sir, if there is any group of Indian people, that has been shabbily treated it is my people. They have been disgracefully treated, neglected for the 6000 years. The history of the Indus Valley civilization a child of which I am, show quite clearly that it is the new comers most of you here are intruders as far as I am concerned.’’
त्याही पुढे मा. जयपाल सिंग मुंडा यांनी आदिवासींना जंगली म्हणविनाऱ्या घटना समितीच्या सदस्यांना ठकवून सांगितले की, '' तुम्ही आम्हाला जंगली म्हणता? आम्ही जंगली नसून या देशाचे मूळनिवासी आहोत. आताच आपण मला आदिवासी म्हटले. होय मी आदिवासीच आहे आणि आदिवासी असल्याचा मला स्वाभिमान आहे. पण आपण आम्हास, भारतीय घटनेत आदिवासी का म्हणीत नाही ? मा. जयपाल सिंग मुंडा यांच्या या कडव्या सवालावर भारतीय घटना समितीच्या सर्व सदस्यानी मौन पाळले होते. या मौन धारण करणाऱ्यावर मा . जयपाल सिंग मुंडा अतिशय दुःख व्यक्त करतात की, आदिवासीने नकेलेल्या चुकीला, भारताच्या आधुनिक लोकशाहीमध्ये साकारून आदिवासीच्या वांशिक गटाचे अस्तित्व समूळ नष्ट करण्याचे षड्यंत्र उभे केले. www.jago.adiyuva.in

Read more ...

Save tribal save nation!

  :तालुक्यातील २५ गावे आदिवासी क्षेत्रातून वगळण्यात आली आहेत. वास्तविक या गावांमध्ये ९८ टक्केपेक्षा अधिक लोकसंख्या ही आदिवासींची आहे. असे असताना ही गावे वगळल्याच्या निषेधार्थ डोंगर्‍यादेव माऊली संघर्ष समितीतर्फे मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. हजारो आदिवासी या मोर्चात सहभागी झाले होते.
नंदुरबार तालुक्यातील हजारो आदिवासी दुपारी महाराणा प्रताप चौकात जमले होते. तेथून त्यांनी मोर्चाद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. तेथे जिल्हाधिकार्‍याना निवेदन देण्यात आले. त्यात म्हटले आहे की, जून २0१४च्या राजपत्रात नंदुरबार तहसील अनुसूचित क्षेत्र जाहीर केले आहे. त्यात जाहीर करण्यात आलेल्या गाव, पाडे, वस्त्या यानुसार आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात नंदुरबार तालुक्यात ९७ ग्रामपंचायती, १0७ गावे समाविष्ट असून राजपत्रात फक्त ८२गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. उर्वरित २५ गावे समाविष्ट नाहीत. यामुळे विशेष अधिकाराच्या लाभापासून आदिवासी नागरिक, सुशिक्षित बेरोजगार तरुण वंचित राहणार आहेत. शासन निर्णयानुसार माडा, मिनीमाडा, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हे अनुसूचित क्षेत्र ठरविण्यात आले आहे. वास्तविक वगळण्यात आलेल्या या गावपाड्यांमध्ये ९७ ते १00टक्के आदिवासी जनता राहते. या निर्णयामुळे सुशिक्षित आदिवासी तरुणांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या विविध पदांच्या भरतीवरही टाच आली आहे. त्यामुळे आदिवासी बेरोजगारांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. या सर्व बाबींचा विचार व्हावा याबाबत शासनाकडे वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करून पुन्हा या गावांना आदिवासी योजनेत समाविष्ट करून घ्यावे, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
मोर्चाचे नेतृत्व डोंगर्‍यादेव माऊली संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष वासुदेव गांगुर्डे, आदिवासी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ.भरत वळवी या�
: Ha tar ghor Anyay haye:  आदिवासी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ.भरत वळवी यांनी केले. या वेळी राजेंद्र पवार, रमेश गावीत, धरमदास बागुल, भरत बागुल, दत्तू चौरे, देवमन चौरे, देवमन पवार, शत्रुघ्न गांगुर्डे, पूनम बागुल, सोमा गांगुर्डे, उत्तम चौरे, रामलाल बागुल आदींसह हजारो आदिवासी युवक व नागरिक सहभागी झाले होते.

￭ नंदुरबार तालुक्यातील देवपूर, भवानीपाडा, निमगाव, पिंप्री, वडगाव, बालआमराई, काळंबा, पाचोराबारी, सोनगीर, सुतारे, अंबापूर, हरिपूर, नवागाव, श्रीरामपूर, अजेपूर, घोगळगाव, गंगापूर, तारापूर, राजापूर, ईसाईनगर, शिवपूर, नंदपूर, मालपूर, वागशेपा, उमरगाव, चौपाळे, नांदर्खेपैकी टाकळीपाडा, वाघाळेपैकी काळटोमी या गावांचा समावेश आहे. या गावांना वगळले

Read more ...

Dhanagar are adivasi?

Sunil Khobragade wrote a new note: धनगर खरेच
आदिवासी आहेत काय ?
धनगर समाजाला आदिवासींच्या यादीत
समाविष्ट करून आरक्षण
देण्याची मागणी धनगर जातीकडून
जोरदारपणे करण्यात येत आहे. धनगरांकडून ऐन
निवडणुकीच्या तोंडावर
ही मागणी आक्रमकपणे करण्यात येत आहे तर
दुसरीकडे आदिवासी जमातींच्या नेत्यांनी
धनगरांच्या मागणीला तेवढ्याच पखरपणे
विरोध सुरुकेला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर
जाती-जातींमध्ये भांडणे लाऊन त्यावरुन
सत्तेचा सोपान चढणे हा महाराष्ट्रातील
मराठा सत्ताधारी आणि रा.स्व.संघ
संचालित, भाजप-शिवसेना या राजकीय
पक्षांचा जुना फंडा आहे.
येत्या विधानसभा निवडणुकीसाठी तो
पुन्हा वापरण्यात येत आहे.धनगरांची अनुसूचित
जमाती पवर्गात समाविष्ट
करण्याची मागणी व
त्याला आदिवासी नेत्यांकडून करण्यात येत
असलेला विरोध हा केवळ राजकीय
धिंगाणा आहे की खरेच
धनगरांची मागणी न्याय्य आहे
याची शहानिशा केली पाहिजे.
धनगरांची मागणी न्याय्य असेल तर
त्यांच्या घटनादत्त
अधिकारांची अंमलबजावणी सरकारने
करावी, म्हणून त्यांच्या पाठीशी उभे
राहिले पाहिजे.जर तसेच नसेल
आणि ही मागणी निव्वळ राजकीय हेतूतून
धनगरांची मते
मिळविण्यासाठी केलेला उपद्व्याप असेल तर
त्याचा सर्व स्तरातून विरोध होणे आवश्यक
आहे.
धनगरांच्या मागणीचे स्वरुप
धनगर आरक्षणाच्या मागणीबाबत
पसारमाध्यमातून जे काही पसिद्ध होत आहे,
त्यावरुन धनगर
समाजाला आदिवासींच्या यादीत
समाविष्ट करुन आरक्षण दिले पाहिजे,
यासाठी धनगरांचे आंदोलन सुरु
असल्याचा समज होतो. यासंदर्भात धनगर
समाजातील काही अभ्यासकांशी व धनगर
आंदोलनाच्या नेत्यांशी चर्चा केली असता,
त्यांच्या मागणीचे स्वरुप असे नाही हे स्पष्ट
झाले. धनगर जातीला महाराष्ट्रात
भटक्या जमाती (क) म्हणून 3.5 टक्के आरक्षण
देण्यात आलेले आहे. मात्र
त्यांना भटक्या जमाती म्हणून देण्यात आलेले
आरक्षण अमान्य आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार
महाराष्ट्रात धनगरांना अनुसूचित
जमातीचा समावेश अनुसूचित जमाती आदेश
1950 नुसार तयार करण्यात
आलेल्या राज्यातील अनुसूचित
जमातीच्या यादीत अनुकमांक 36 वर
केलेला आहे. मात्र या अनुकमांकावर नमूद
केलेल्या ओरान, धनगड या नावामध्ये `धनगर'
ऐवजी `धनगड' असे चुकीने लिहिण्यात आले आहे.
हा `र' चा `ड' झाल्यामुळे
धनगरांना आदिवासी असल्याचे पमाणपत्र
मिळत नाही. म्हणून या यादीमध्ये `धनगड'
ऐवजी `धनगर'
अशी दुरुस्ती करावी अशी धनगरांची मुख्य
मागणी आहे.
धनगरांची मागणी न्यायोचित आहे काय?
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 341 व अनुच्छेद
342 नुसार अनुसूचित
जाती किंवा जमातीच्या यादीत
एखाद्या जातीचा समावेश करण्याची बाब
भारताच्या राष्ट्रपतीच्या अखत्यारित आहे.
याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने
वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयात अनुसूचित
जाती व जमातीच्या यादीमध्ये काना,
मात्रा, अनुस्वार, स्वल्पविराम
असा कोणताही बदल करण्याचे अधिकार
कोणतेही न्यायालय अथवा राज्य
सरकारला नाही.
एखाद्या जातीचा समावेश, यादीतून नाव
वगळणे, नावात बदल करणे, काना, मात्रा,
अनुस्वार, स्वल्पविराम याची भर घालणे,
यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात
विधेयक पारित करुन व त्यास
राष्ट्रपतीची मंजूरी घेऊन
असा कोणताही बदल करता येऊ शकतो. ए.एस.
नागेंद्र विरुद्ध कर्नाटक सरकार (2005 (10)
एस.सी.सी. (301)) या पकरणात सर्वोच्च
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार
अनुसूचित जाती/जमाती आदेश 1950
च्या परिशिष्टात नमूद यादीमध्ये
कोणताही बदल करावयाचा झाल्यास
त्यासाठीची शिफारस
करण्याचा अधिकार भारतीय
संविधानाच्या अनुच्छेद 338 अन्वये केंद्रीय
अनुसूचित जाती आयोग अथवा केंद्रीय
अनुसूचित जमाती आयोग यांनाच आहे. सन
2008 मध्ये केंद्र सरकारने
आदिवासी जमातींच्या यादीमध्ये नवीन
जमातींची भर अनुसूचित जमाती धोरण अंतिम
झाल्यानंतर त्या धोरणानुसार
करण्याची घोषणा केली आहे. केंद्र
सरकारची ही घोषणा, सर्वोच्च
न्यायालयाचे निर्णय आणि भारतीय
संविधानातील तरतूद पाहता,`धनगड'
ऐवजी `धनगर' असा बदल करणे ही बाब राज्य
सरकारशी कोणत्याही पकारे संबंधीत
नाही.या पार्श्वभूमीवर धनगरांचे आंदोलन
न्यायोचित असल्याचे दिसत नाही. धनगरांचे
महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात सद्या सुरु
असलेले आंदोलन, मंत्र्यांना घेराव घालणे, काळे
फासणे या बाबी म्हणजे केवळ निवडणुकांचे
वातावरण
तापविण्यासाठी केलेला खटाटोप आहे.
एवढेच नव्हे तर भारतीय संविधान, सर्वोच्च
न्यायालय यांनी घालून दिलेल्या व्यवस्थेचे
उल्लंघन आहे,असे स्पष्ट होते.
अनुसूचित जमातींच्या यादीचा आधार
भारतामध्ये सामाजिक व शैक्षणिक
मागासलेल्या जातींसाठी (
स्वातंत्र्यापूर्वी अस्पृश्य किंवा दलित
नावाने ओळखल्या जाणाऱया जाती) स्वतंत्र
यादी तयार करण्यात आली आहे.यास
अनुसूचित जातीची यादी म्हटले जाते.
अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ट
असण्याचा मुख्य आधार या जाती हिंदू धर्म
व्यवस्थेअंतर्गत अस्पृश्य असणे हा आहे. दुर्गम,
जंगली, भागात काही विशिष्ट भूभागात
वास्तव्य करणाऱया आणि मुख्य समाज
प्रवाहापासून वेगळी भाषा, संस्कृती,
चालीरीती असलेल्या समाज
समूहांची (स्वातंत्र्यापूर्वी आदिवासी, वन्य
जमाती, प्रीमिटिव्ह ट्राइब्स
इत्यादी नावाने
ओळखल्या जाणाऱया जाती)
वेगळी यादी तयार करण्यात आली आहे.
या यादीला अनुसूचित
जमातींची यादी म्हटले जाते.
अशा जमातींची संख्या सर्व राज्यात मिळून
जवळपास आठशे आहे. अनुसूचित
जमातीच्या यादीत समाविष्ट
असण्याचा मुख्य आधार
त्यांची जीवनपद्धती व वास्तव्याचे स्थान
हा आहे. ब्रिटिशांनी त्यांचे राज्य भारतात
स्थापित झाल्यानंतर विविध मानववंश
शास्त्रज्ञ व जनगणना विशेषज्ञ
यांच्यामार्पत भारतातील लोकसंख्येचे व सर्व
जातींचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणाचे अहवाल
व तज्ञ अभ्यासकांनी संशोधन करुन लिहिलेले
ग्रंथ या आधारे डोंगराळ पदेशात,
जंगली भागात
राहणाऱया जमातीच्या विकासासाठी
तसेच त्यांची विशिष्ट
संस्कृती जपण्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळात
काही कायदे पारित
केले.यापैकी पहिला कायदा म्हणजे Scheduled
District Act - 1874,होय.या कायद्यानुसार
शेड्युल्ड्य एरिया निश्चित करुन
त्या पदेशावरील नियंत्रण थेट
गव्हर्नरच्या अखत्यारित राहिल, असे
निश्चित केले गेले.त्यानंतर माँटेग्यू- चेम्स्फर्ड
समितीने आदिवासींना सर्वसामान्य कायदे
लागू करुन त्यांच्यावर पशासन करणे अयोग्य
असल्याची शिफारस केली. यानुसार
Government Of India Act 1919, मध्ये
आदिवासींच्या संदर्भात विशेष
तरतूदी करण्यात आल्या. त्यानंतर 1931
साली करण्यात
आलेल्या जनगणनेच्या वेळी तत्कालिन
जनगणना आयुक्त डॉ. जे. एच. हटन
यांनी आदिवासी जमातींची काही
वैशिष्ट्ये निश्चित करुन ती वैशिष्ट्ये
असलेल्या व ठराविक कसोट्या पूर्ण
करणाऱया लोकसमुहांची वेगळी जनगणना केली
व त्यांना`आदिम' जमाती असे नाव दिले. डॉ.
हटन यांनी निश्चित
केलेल्या कसोट्यांच्या आधारे आदिम
जमाती म्हटल्या गेलेल्या जमातींचा समावेश
Government Of India Act 1935 , Excluded and Partly
Excluded Areas Order under the Government of India
Act, 1935 ( Scheduled Tribes Order 1936 ) मध्ये
करण्यात आला. या जमाती म्हणजेच
आताच्या आदिवासी किंवा अनुसूचित
जमाती होत. ब्रिटिशांनी तयार केलेले
कायदे व शासकीय आदेशांच्या आधारे
आताचा अनुसूचित जमाती आदेश 1950 तयार
करण्यात आलाआहे. अनुसूचित
जमातींच्या यादीचा मुख्य आधार Excluded
and Partly Excluded Areas Order under the Government
of India Act, 1935 ( Scheduled Tribes Order 1936 )
हा आहे.
आदिवासी जमात असण्याच्या किमान
अटी कोणत्या?
स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात
राहणाऱया आदिम जमातींच्या यादीत
कोणत्या जातींचा समावेश
करावा यासाठी त्या जमाती आदिम
(primitive) असणे ही मुख्य अट होती. 1931
च्या जनगणनमध्ये तत्कालीन जनगणना आयुक्त
डॉ. जे.एच.हटन यांनी आदिम जमात म्हणून
ज्या जमातींचा उल्लेख करण्यात
येतो त्यांना आदिमपणाच्या खालील तीन
कसोट्या लावल्या होत्या 1)
अशा जमाती ज्यांचे वास्तव्य परंपरेने
डोंगराळ, जंगली, दुर्गम भागात आहे. 2)
अशा जमाती ज्या डोंगराळ, जंगली,दुर्गम
भागात वास्तव्य करीत नाहीत परंतु
ज्या बहुसंख्य समाज
समुहापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने जीवनयापन
करतात. ज्यांच्या परंपरा मुख्य समाज
प्रवाहातील लोकांपेक्षा वेगळ्या आहेत.जे
मुख्य समाजधारेत एकजीव न होता स्वतंत्र
संस्कृतीचे पालन करतात. 3)
अशा जमाती ज्या कोणत्याही
मान्यताप्राप्त धर्माचे परंपरेने पालन करीत
नाहीत. त्यांचा स्वत:चा आदिम धर्म
किंवा धार्मिक
समजुती आहेत.या कसोट्याच्या आधारे 1931
च्या जनगणनेत आदिम जमात म्हणून समाविष्ट
करण्यात आलेल्या लोक समूहांचा समावेश
Scheduled Tribes Order 1936 मध्ये करण्यात आला व
त्यांच्या उन्नतीसाठी विशेष
तरतुदी करण्यात आल्या. या यादीत
आणखी काही जमातींचा समावेश करून
Scheduled Tribes Order 1950 ही अनुसूचित
जमातींची यादी तयार करण्यातआली. 1953
साली आंध्र प्रदेश राज्याची व1956
साली मध्यपदेश
राज्याची निर्मिती झाली. राज्य
पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशीनुसार 1960
साली महाराष्ट्र, गुजरात व त्यानंतर पंजाब
आणि हरियाणा राज्याच्या निर्मितीनंतर
अनेक जातीसमुह आपला समावेश अनुसूचित
जाती किंवा अनुसूचित जमातीमध्ये करावा,
अशी मागणी करू लागले. यामुळे
या प्रश्नाचा निकाल लावण्यासाठी केंद्र
सरकारने 1 जून 1965 च्या आदेशान्वये बी.एन.
लोकूर
यांच्या अध्यक्षतेखाली एका त्रिसदस्यीय
समितीची स्थापना केली.या समितीने अनेक
संस्था, सामाजिक संगठना, स्वतंत्र नागरिक,
संसद सदस्य, विधिमंडळ सदस्य यांच्याकडून
निवेदने मागवून जवळपास 800 जातीसमुहांचे
दावे तपासले. यानंतर आपला अहवाल
सरकारला सादर केला.महाराष्ट्रातील धनगर
समाजाच्या संगठनेने
अथवा प्रतिनिधींनी त्यांच्याजातीचा
समावेश अनुसूचित जाती किंवा जमातींमध्ये
व्हावा यासाठी लोकूर
समितीला त्यावेळीनिवेदन सादर केलेले
नाही. लोकूर समितीने
एखाद्या लोकसमूहाला आदिवासी
समजण्यासाठी कोणते निकष असावेत
यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे शिफारस
केली आहे.`1931 ची जनगणना व 1935
चा कायदा व त्यानुसार तयार करण्यात
आलेली आदिम जमातींची यादी यामध्ये
मुख्यत: जमातीचे आदिमत्व यावर भर देण्यात
आला आहे. 1950 चा अनुसूचित
जमाती अध्यादेश व त्यात 1956
साली केलेली सुधारणा यामध्ये
आदिमपणा सोबतच जमातीचे मागासलेपण
विचारात घेण्यात आले आहे.
ही समिती एखाद्या लोकसमूहाला
आदिवासी समजण्यासाठी त्यांचे आदिमत्व,
पृथगात्म संस्कृती, वास्तव्याचा भौगोलिक
वेगळेपणा, प्रगत समाजामध्ये
मिसळण्या विषयीचा बुजरेपणा आणि
मागासलेपणा या बाबींचा प्रामुख्याने
विचार करावा अशी शिफारस करते.'
ज्या जमाती प्रगत समाजाच्या सतत
संपर्कात येउन या समाजाची संस्कृती स्वीकृत
केली आहे अशा जमातींना अनुसूचित
जमातींच्या यादीत समाविष्ट करू नये
अशी शिफारस लोकूर समितीने केली आहे.
(पृ.क्र.7 लोकूर समिती अहवाल)लोकूर
समितीने अनेक राज्यातील काही जाती व
जमातींना यादीतून वगळण्याची शिफारस
कारणासहित केली आहे. महाराष्ट्रात
अनुसूचित जमातीच्या यादीत अनुक्रमांक 36
वर नमूद असलेल्या ओरान/ओरांव,धनगड
जमातीची लोकसंख्या 1961 च्या जनगणनेत
केवळ 1 इतकी आहे. यामुळे या जमातीचे
अस्तित्व महाराष्ट्रात नाही.
या कारणास्तव ओरान/ओरांव, धनगड
जमातीला महाराष्ट्रातील अनुसूचित
जमातीच्या यादीतून वगळण्याची शिफारस
केली होती. लोकूर समितीच्या बहुतांश
शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या.
त्यानुसार Scheduled castes order 1950 व Scheduled
Tribes order 1950 मधून काही जाती व
जमातींना वगळण्यात आले व
काही जाती जमातींचा नव्याने समावेश
करण्यात आला.महाराष्ट्राच्या पूर्व
भागाला (तत्कालीन भंडारा,चंद्रपूर व नागपूर
जिल्हा) लागून असलेल्या मध्यप्रदेश व
त्यालगतच्या ओरिसा राज्यातओरान/
ओरांव, धनगड
जमातींची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात
आहे. ओरान/ओरांव, धनगड जमातीचा मुख्य
व्यवसाय सालकरी किंवा सालगडी म्हणून
शेतावर राबणे हा असल्यामुळे या राज्यातून
या जमातीचे लोक लगतच्या महाराष्ट्र
राज्यात स्थलांतरित होऊन
महाराष्ट्राच्या सदर सीमा भागात
स्थायिक होत असतात. हे लक्षात घेऊन
महाराष्ट्राच्या यादीतून ओरान/ओरांव,
धनगड या जमातीला वगळण्यात येऊ नये,
अशी मागणी काही खासदारांनी संसदेत
केली. यामुळे
या जमातीला महाराष्ट्राच्या अनुसूचित
जमातीच्या यादीतून त्यावेळी वगळण्यात
आले नाही.
धनगर जात ओरान/ओरांव, धनगड
जमातीचा भाग आहे काय?
धनगर जात ओरान/ओरांव,धनगड जमातीचेच दुसरे
नाव आहे किंवा धनगड आणि धनगर यात फक्त
उच्चाराचाच फरक आहे
या धनगरांच्या दाव्याला कोणताही
ऐतिहासिक, संशोधनात्मक
अथवा भौगोलिक परिस्थितीजन्य आधार
नाही.धनगर जातीचा हा दावा म्हणजे
अनुसूचित
जातीच्या सवलती मिळविण्यासाठी ओढून-
ताणून केलेली शुद्ध बनवाबनवी आहे. धनगर जात
परंपरेने मेंढपाळ व्यवसाय करणारी जात
आहे.भारतामध्ये मेंढपाळाचा व्यवसाय
करणाऱया जातींचे प्रादेशिकत्वानुसार तीन
भागात वर्गीकरण केलेले आहे. 1) उत्तर
भारतातील मेंढपाळ जाती (गडरीया, पाल,
नाबर, कंचन, गैरी, गैरा,गायरा) यांच्या एकूण
84 उपजाती आहेत 2) तत्कालीन मुंबई प्रांत,
वऱहाड व पश्चिम भारतातील मेंढपाळ
जाती (अहिर, धनगर, धेनुगर, गावडा इत्यादी)
3) द्रविडी किंवा दक्षिण भारतातील
मेंढपाळ जाती (कुरुमवार, कुरमार, कुरुबा,
कुरुंबा) यापैकी महाराष्ट्रातील मेंढपाळ
जातीना धनगर या नावाने संबोधले जाते.
महाराष्ट्रातील धनगरांचे
त्यांच्या वास्तव्याच्या ठिकाणानुसार 1)
अस्सल धनगर (पुणे व पश्चिम महाराष्ट्र ) 2)
मराठे धनगर (पश्चिम महाराष्ट्र,
खानदेश,मराठवाडा व पश्चिम
विदर्भाचा पदेश) 3) डांगे धनगर (गुजरातमधील
डांग विभाग व सह्याद्रीघाट आणि कोकण
विभाग) असे मुख्य पोटभेद आहेत.
व्यवसायाच्या आधारे
त्यांच्या साडेबारा पोटजाती अशा ः-
हाटकर, शेगर, सनगर, थिलारी/खिलारी,
अहिर, बारगे/बारगीर/बांडे धनगर,गाडगे, कनगर,
खुटेकर, लाड धनगर, मेंढे धनगर, उतेगर, खाटिक
(अर्धी जात). (The Tribes and Castes of Bombay,
Volume 1 By Reginald E. Enthoven he.314-315 )
या साडेबारा जातींमध्ये कोठेही ओरान /
ओरांव /धांगड यानावाचा उल्लेख नाही.
अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट
असलेल्या ओरान/ओरांव/धांगड
जमातीच्या चालीरीती, संस्कृती,
बोलीभाषा व महाराष्ट्रातील धनगर
जातीची चालीरीती, संस्कृती,
बोलीभाषा यामध्ये कोणतेही साम्य
नाही.ओरान/ओरांव /धांगड जमात इंडो-
द्रविडीयन समूहातील जमात
आहे.या समूहातील
मुंडा,संथाल,हो,खारीया या आदिवासी
जमातींशी ओरान /ओरांव /धांगड
या जमातीचे साधर्म्य आहे.या जमातीचे मूळ
वसतीस्थान छोटा नागपूरचे पठार व
दंडकारण्याचा भाग
होय.या जमातीची `कुरुख'नावाची स्वतंत्र
बोलीभाषा आहे. ओरान /ओरांव /धांगड
या जमातीचा स्वतंत्र धर्म आहे. ज्याला ते
सरण धर्म म्हणतात.याचे सर्वोच्च दैवत धरमेश
(महादेव) आहे. तर सर्वोच्च
देवता छालापाचोदेवी आहे.ओरान /ओरांव /
धांगड जमात पांढरा रंग पवित्र मानते. ते साल
वृक्षाची पूजा करतात.यांच्या
पुजास्थानाला सरण स्थळ किंवा जाहेर
या नावाने ओळखले
जाते.यांच्या युवागृहाला`धुम्कुडिया/
धुमकुटीया/धांगडिया' असे नाव आहे ( Tribes
and castes of central India,volume 4 पृष्ठ. 299-321)
यांच्या सर्व धार्मिक समारंभ व
पूजाविधीमध्ये पांढऱया रंगाची फुले,
पांढऱया बोकडाचा बळी देणे,
पांढऱया वस्तूचा पसाद वाटणे
अशा पथा पाळल्या जातात.
या जमातीचा पुजारी पांढरी वस्त्र धारण
करतो.त्यास मुंडा असे नाव
आहे.या जमातीचा मुख्य व्यवसाय
सालकरी किंवा सालगडी म्हणून
वर्षभराच्या कराराने शेतीमध्ये
राबणे,शेतमजूरी करणे हा आहे.
वर्षभराच्या कराराने काम
करणाऱया शेतमजुरांना रोख
रक्कमेऐवजी `धान' (कोंडा न काढलेला भात)
मजुरी म्हणून देण्याची पथा आहे.त्यामुळे
धानासाठी काम करणारे ते `धांगड'
या अर्थाने या जमातीला`धानगड/धांगड'
असे नाव देण्यात आले आहे. (Tribes & Castes Of
North Western India - W.Crooke - पृष्ठ. 263-264)
ओरान/ओरांव/धनगर/धांगड जमात मध्यपदेश,
छत्तीसगड, झारखंड, महाराष्ट्र,पश्चिम बंगाल
या राज्यांमध्ये अनुसूचित
जमातीच्या यादीमध्ये समाविष्ट आहे.
या राज्यांमध्ये असलेली जमात मुलत:
छोटा नागपूरच्या पठारावरुन इतर
राज्यांमध्ये स्थलांतरीत
झाली असल्याचा निष्कर्ष अनेक मानववंश
शास्त्रज्ञांनी तसेच आदिम
जाती अभ्यासकांनी संशोधनातून
काढला आहे.
इतर राज्यातील धनगर/धनगड व
महाराष्ट्रातील धनगर यांच्यातील फरक
धनगर अथवा धनगड ही जात अनेक राज्यांमध्ये
अनुसूचित जातींच्या यादीमध्ये समाविष्ट
आहे. बिहार,झारखंड, पश्चिम बंगाल
या राज्यांमध्ये ही जात डोम
जातीच्या समानार्थी जात
समजली जाते.डोम जातीचा मुख्य व्यवसाय
मृत व्यक्तीला जाळण्यासाठी लागणारी
लाकडे फोडणे व स्मशानातील
व्यवस्था पाहणे हा आहे.या राज्यांमध्ये
असलेली धनगड जात मृताचा सांगावा सांगणे,
शेताची राखण करणे,शेतामध्ये सालगडी म्हणून
राबणे हा मुख्य व्यवसाय करते. उत्तर पदेश तसेच
उत्तराखंड राज्यात धनगर जमात अनुसूचित
जातींमध्ये समाविष्ट आहे.या राज्यातील
मेंढपाळाचा व्यवसाय
करणाऱया गडरीया जातीच्या लोकांनी
धनगर ही गडरीया/पाल जातीची पोटजात
आहे, असा दावा करुन अनुसूचित जातीमध्ये
समाविष्ट
करण्याची मागणी केली होती.धनगर
या इंग्रजीतील शब्दाचा हिंदी अनुवाद
धनगड असा करण्यात येत असल्यामुळे धनगर
आणि धनगड हे एकच जातीसमुह
आहेत.यासाठी जातीचा उल्लेख धनगड म्हणून
असला तरी त्यांना अनुसूचित जातीचे
पमाणपत्र देण्यात
यावे,अशीही मागणी गडरीया/पाल
जातींनी केला होता. यासंदर्भात अखिल
भारतीय धनगर समाज महासंघाने अल्हाबाद
उच्च न्यायालयात रिट याचिका क.
40462/2009 दाखल
केली होती.या याचिकेचा निकाल 14
मार्च, 2012 रोजी लागला. या निकालात
अनुसूचित जातीत समाविष्ट असलेले धनगर व
महाराष्ट्रातील धनगर हे एकमेकांपासून भिन्न
जातीसमुह असल्याचे स्पष्ट केले आहे. बिहार,
झारखंड, प.बंगाल, उत्तर पदेश, उत्तराखंड
या राज्यांमध्ये वास्तव्य करणाऱया धनगर
जातींना अस्पृश्य समजण्यात येते.
या राज्यातील धनगर जातींचा मुख्य
व्यवसाय शेळी-मेंढी पालन करणे हा नाही.
महाराष्ट्रातील धनगर जातीला अस्पृश्य
समजण्यात येत नाही.हे पहाता इतर
राज्यातील अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट
असलेले धनगर व महाराष्ट्रातील धनगर
या जाती एकमेकांपासून पूर्णत:
वेगळ्या असल्याचे सिद्ध होते.
एखाद्या जातीला किंवा जमातीला
अनुसूचित
जातीच्या किंवा जमातीच्या यादीत
समाविष्ट करणे ही बाब भारतीय
संविधानानुसार संसदेच्या अखत्यारीत
आहे.धनगरांनी आपली मागणी केंद्र
सरकारला पटवून दिल्यास केंद्र सरकार राज्य
सरकारचे मत मागवून त्यावर निर्णय घेऊ शकते.
यामुळे धनगरांनी त्यांचा अनुसूचित
जमातीच्या यादीत समावेश
करण्याच्या किंवा त्यांना ओरांन, धनगर
या अनुसूचित जमातीच्या समकक्ष
समजण्याच्या मागणीचा पाठपुरावा केंद्र
सरकारकडे करावा. केंद्र सरकारने
धनगरांची मागणी तत्वत: मान्य करून राज्य
सरकारचे मत मागविल्यास त्यावेळी राज्य
सरकारने जर प्रतिकूल मत दिले तर मात्र राज्य
सरकारशी संघर्ष
करावा.अन्यथा या मागणीच्या पाठी
निव्वळ राजकीय हेतू आहे असे समजावे लागेल.       

Read more ...