एक लाख पाच हजार 'बोगस आदिवासींना’ नोकर्‍या

आदिवासी असल्याची खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून तब्बल एक लाख पाच हजार जणांनी राज्य सरकारच्या नोकर्‍या लाटल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. हे कर्मचारी गेली कित्येक वर्षे काम करीत असून, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याऐवजी राज्य सरकारने काहींचे पुनर्वसन केले आहे. ही माहिती खुद्द आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजेंद्र गावित यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली. आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारी नोकर्‍यांमध्ये त्यांना आरक्षण देण्याची घटनात्मक तरतूद आहे; मात्र जे या वर्गात मोडत नाहीत अशांनीच बोगस प्रमाणपत्रे सादर करून नोकर्‍या पटकावल्याचे आढळून आले आहे. 1995 पर्यंतच्या अशा एक लाख पाच हजार बोगस प्रमाणपत्रधारक ‘आदिवासींना’ सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रक काढून नियमितही केले आहे. त्यामुळे आता 2000 पर्यंतच्या सर्व कर्मचार्‍यांना नियमित करण्याची मागणी संबंधित कर्मचार्‍यांकडून होत आहे. वास्तविक बोगस आदिवासी म्हणून काम करणार्‍यांना नियमानुसार शिक्षा व्हायला हवी. कारण यामुळे व्यवस्थेने ज्यांना वर्षानुवर्षे प्रवाहापासून दूर ठेवले ते खरे आदिवासी मुख्य प्रवाहात येऊ शकलेले नाहीत. एक लाख पाच हजार आदिवासींना या नोकर्‍या मिळाल्या असत्या तर त्या कुटुंबांची आर्थिक, सामाजिक प्रगती झाली असती, असे गावित म्हणाले. वैद्यकीय महाविद्यालयाने फोडले बिंग! बोगस प्रमाणपत्रे देऊन सरकारी नोकर्‍या लाटलेल्यांच्या प्रकरणाच्या शोधाला पुणे येथील विजय वैद्यकीय महाविद्यालय कारणीभूत ठरले. तेथील 62 पैकी 58 विद्यार्थी बोगस आदिवासी असल्याचे एका चौकशीत आढळले. त्यानंतर या शोध मोहिमेला सुरुवात झाली. सरकारी सेवेत असलेले हे कर्मचारी साधारण 1982 पासून असून, त्यापूर्वी जात प्रमाणपत्र तपासणी काटेकोरपणे होत नव्हती. त्यात अनेक जण 30 वर्षांहून अधिक काळ नोकरी करीत असल्याने त्यांच्याकडे सहानुभूतीने पाहण्याची मागणी कर्मचार्‍यांनी केली आहे. त्यानुसार 1995 पर्यंतच्या कर्मचार्‍यांना नियमित करण्यासाठी परिपत्रक काढले आहे; पण ते घटनेविरुद्ध आहे, असे गावित म्हणाले. त्यामुळे कर्मचार्‍यांवर कारवाई . करायची की, त्यांना खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट करायचे याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळाची उपसमिती घेणार असल्याचे गावीत यांनी सांगितले. नामसाधम्र्याचा घेतला फायदा : नाव-आडनावात असलेल्या साधम्र्याचा फायदा घेऊन प्रशासनाच्या 29 खात्यांमध्ये हे बोगस आदिवासी काम करत आहेत. या कर्मचार्‍यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने मंत्रिगटाची स्थापना केली असून महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात अध्यक्ष आहेत. समितीची 13 जून 2011 रोजी शेवटची बैठक झाली होती. त्यात बहुतेक सदस्यांचा या कर्मचार्‍यांना संरक्षण देण्याबाबत विरोधी सूर होता, असे सूत्रांनी सांगितले. हलबी समाज आदिवासींमध्ये मोडतो. मात्र हलबा कोष्टी हा समाज आदिवासी नाही. क. ठाकर, मा. ठाकर हे अदिवासी आहेत, पण काहींनी केवळ ‘म ठाकूर’ अशी जात दाखवून आरक्षणाचा फायदा घेतला. महादेव कोळी, गोवारी, माना, गुंडेवार हे समाजही आदिवासी असताना याच समाजाशी असलेल्या नामसाधम्र्याचा फायदा घेत अनेकांनी बोगस प्रमाणपत्रे सादर करून नोकर्‍या लाटल्या गेल्या आहेत
 http://epaperdivyamarathi.bhaskar.com/epapermain.aspx?eddate=12%2F1%2F2011&edcode=247#