धनगर समाजाच्या २३.३.२०१५ च्या विराट मोर्चा निमित्ताने
श्री.देवेन्द्र फडणविस,मा.मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य.याना उध्धेशून
श्री.देवेन्द्र फडणविस,मा.मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य.याना उध्धेशून
विषय: धनगर समाजाचा अ.ज.यादीत समावेश करण्या बाबत.
------–-------------------------
आदिवासींच्या (S.T) ७ % आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला अ.जमाती चे (S.T) आरक्षण देण्याचे राज्याचे प्रमुख --मुख्यमंत्री या नात्याने आपण अनेकवेला आश्वासन दिले आहे. त्यासाठी प्रथम धनगर समाजाला अ.जमातीच्या यादित घटनेच्या अनुच्छेद ३४२(२) प्रमाणे समाविष्ट करावे लागेल.त्या शिवाय त्याना आदिवासींना असलेले आरक्षण मिळणार नाही.या संदर्भात घोषीत आदिवासीना खलील माहिती देणे जरुरीचे वाटते म्हणून हा प्रपंच
एखाध्या जातीचा एस.टी. मध्ये समावेश ,वगलणे किंवा दुरूस्ती या संबधी केंद्रसरकारने जुन १९६६ ला कार्यपद्धति विहीत केलेली आहे व त्यानंतर २००२ साली त्यात दुरूस्ती केली आहे. या कार्यपद्धति प्रमाणे जे दावे राज्यसरकार , रजिस्ट्रार जनरल आणि राष्ट्रीय एस.टी आयोग या तिघानी शिफारस केलेले असतात असे दावेच फक्त मसुदा विधेयक स्वरूपात संसदेत सम्मतीसाठी मांडले जातात.संसदेने विधेयक पारीत केल्याशिवाय एस.टी.च्या यादित समावेश ,वगलणी किंवा दुरूस्ती होउ शकत नाही . राज्य सरकार किंवा रजिस्टार जनरल यानी शिफारस केलेले दावे राष्ट्रीय एस.टी आयेग फेटाळू शकतात जर शिफारस निकषाना धरून नसेल तर.
धनगर आणि इतर ४ जाती, आदिवासीं मध्ये समाविष्ठ करण्यासाठी केलेले निकष पूर्ण करीत नाही म्हणून संसदेने २००२ साली एक विधेयक -फेटाळले आहे. तसेच संसदेने धनगड व धनगर वेगले असल्याचे मानून एस.टी.च्या यादीत २००२ साली दुरूस्ती करण्याला समत्ती दिलेली नाही. राज्य सरकारने धनगर समाजाचा अ.जमातीच्या यादीत समावेश करण्यासाठी १९६६ व १९७८ साली प्रस्ताव पाठविले होते .मात्र धनगर जात आदिवासींसाठी असलेले निकष पुर्ण करीत नाही म्हणून राज्य सरकारने दोन्ही प्रस्ताव १९८१ साली मागे घेतले आहेत. १९८५ साली राज्य सरकारने परीपत्रक काढून धनगड हे धनगर नसल्याचे स्पस्टीकरण दिले आहे.
एखाद्या जातीचा S.T च्या यादित समावेश करण्याचे अधिकार घटनेने मूख्यमंत्र्यांना दिलेले नाहीत. राज्य प्रमुख म्हणून फक्त ते ST च्या यादित समावेश करण्यासाठी शिफारस करू शकतात , त्यासाठी त्याना एखादी जात आदिवासींचे निकषात कशी बसते याचा अहवाल ध्यावा लागेल. संसदेचे आधिकार मूख्यंत्र्याना आहेत अशा थाटात ते बोलत असतील व अश्वासन देत असतील तर ते जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करीत आहेत.
The official Hindi translation of the 1950 order as amended by the 1976 Amendment Act, has been published and it is useful to note that the official translation of caste "Oraon, Dhangad" appearing at entry no 36 in the S T list of Maharashtra is " ओरांव, धनगड "
राज्य सरकार पून्हा धनगर समाजाला अ.ज. यादीत समावेश करण्यासाठी शिफारस करत असेल तर ती महाराष्ट्राच्या इतिहासातील राज्याच्या पुरोगामीपणाला काळीमा फासणारी घटना असेल.
मा. मूख्यमंत्री आणि त्याना पाठिंबा देणारे सर्वच जनतेची दिशाभूल करीत आहेत असे नाइलाजाने म्हणावे लागत आहे.
------–-------------------------
आदिवासींच्या (S.T) ७ % आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला अ.जमाती चे (S.T) आरक्षण देण्याचे राज्याचे प्रमुख --मुख्यमंत्री या नात्याने आपण अनेकवेला आश्वासन दिले आहे. त्यासाठी प्रथम धनगर समाजाला अ.जमातीच्या यादित घटनेच्या अनुच्छेद ३४२(२) प्रमाणे समाविष्ट करावे लागेल.त्या शिवाय त्याना आदिवासींना असलेले आरक्षण मिळणार नाही.या संदर्भात घोषीत आदिवासीना खलील माहिती देणे जरुरीचे वाटते म्हणून हा प्रपंच
एखाध्या जातीचा एस.टी. मध्ये समावेश ,वगलणे किंवा दुरूस्ती या संबधी केंद्रसरकारने जुन १९६६ ला कार्यपद्धति विहीत केलेली आहे व त्यानंतर २००२ साली त्यात दुरूस्ती केली आहे. या कार्यपद्धति प्रमाणे जे दावे राज्यसरकार , रजिस्ट्रार जनरल आणि राष्ट्रीय एस.टी आयोग या तिघानी शिफारस केलेले असतात असे दावेच फक्त मसुदा विधेयक स्वरूपात संसदेत सम्मतीसाठी मांडले जातात.संसदेने विधेयक पारीत केल्याशिवाय एस.टी.च्या यादित समावेश ,वगलणी किंवा दुरूस्ती होउ शकत नाही . राज्य सरकार किंवा रजिस्टार जनरल यानी शिफारस केलेले दावे राष्ट्रीय एस.टी आयेग फेटाळू शकतात जर शिफारस निकषाना धरून नसेल तर.
धनगर आणि इतर ४ जाती, आदिवासीं मध्ये समाविष्ठ करण्यासाठी केलेले निकष पूर्ण करीत नाही म्हणून संसदेने २००२ साली एक विधेयक -फेटाळले आहे. तसेच संसदेने धनगड व धनगर वेगले असल्याचे मानून एस.टी.च्या यादीत २००२ साली दुरूस्ती करण्याला समत्ती दिलेली नाही. राज्य सरकारने धनगर समाजाचा अ.जमातीच्या यादीत समावेश करण्यासाठी १९६६ व १९७८ साली प्रस्ताव पाठविले होते .मात्र धनगर जात आदिवासींसाठी असलेले निकष पुर्ण करीत नाही म्हणून राज्य सरकारने दोन्ही प्रस्ताव १९८१ साली मागे घेतले आहेत. १९८५ साली राज्य सरकारने परीपत्रक काढून धनगड हे धनगर नसल्याचे स्पस्टीकरण दिले आहे.
एखाद्या जातीचा S.T च्या यादित समावेश करण्याचे अधिकार घटनेने मूख्यमंत्र्यांना दिलेले नाहीत. राज्य प्रमुख म्हणून फक्त ते ST च्या यादित समावेश करण्यासाठी शिफारस करू शकतात , त्यासाठी त्याना एखादी जात आदिवासींचे निकषात कशी बसते याचा अहवाल ध्यावा लागेल. संसदेचे आधिकार मूख्यंत्र्याना आहेत अशा थाटात ते बोलत असतील व अश्वासन देत असतील तर ते जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करीत आहेत.
The official Hindi translation of the 1950 order as amended by the 1976 Amendment Act, has been published and it is useful to note that the official translation of caste "Oraon, Dhangad" appearing at entry no 36 in the S T list of Maharashtra is " ओरांव, धनगड "
राज्य सरकार पून्हा धनगर समाजाला अ.ज. यादीत समावेश करण्यासाठी शिफारस करत असेल तर ती महाराष्ट्राच्या इतिहासातील राज्याच्या पुरोगामीपणाला काळीमा फासणारी घटना असेल.
मा. मूख्यमंत्री आणि त्याना पाठिंबा देणारे सर्वच जनतेची दिशाभूल करीत आहेत असे नाइलाजाने म्हणावे लागत आहे.
No comments:
Post a Comment