जमीन, जंगल चोरलं, आता जात चोरा! धनगर आरक्षणावर प्रा. पुरकेंची रोखठोक मुलाखत

जमीन, जंगल चोरलं, आता जात चोरा! धनगर आरक्षणावर प्रा. पुरकेंची रोखठोक
मुलाखत -
http://divyamarathi.bhaskar.com/article/MAH-MUM-vasant-purke-news-in-divya-marathi-4702081-NOR.html

मुंबई - ‘भारतीय उपखंडातील खरे तर आम्ही मूलनिवासी. पण, प्रत्येक आक्रमकाने आम्हाला लुबाडले. पाणी, जंगल, जमिनीपासून पारखे केले. आता तुम्ही आमची जातही चोरणार आहात का?’ असा उद्विग्न सवाल विधानसभेचे उपाध्यक्ष व आदिवासी नेते प्रा. वसंत पुरके यांनी धनगर समाजाला उद्देशून केला. आरक्षणाच्या आंदोलनाचा भाजप राजकारणासाठी वापर करत असल्याचा आरोपही पुरकेंनी केला.

‘दिव्य मराठी’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत पुरकेंनी धनगर समाजाच्या आरक्षणाला तीव्र विरोधाची मुद्देसूद भूमिका मांडली. ‘धांगड’ एक आदिवासी जमात आहे. पण, त्याचा इंग्रजी उच्चार ‘धनगड’ असा होतो. नामसाधम्र्याचा फायदा उठवत धनगर समाज धांगड असल्याचे भासवतो आहे. धनगर ही एक जात आहे. धांगड जमात आहे. जात आणि जमात यात महद्ंतर आहे. जाती-जमाती राज्यघटनेच्या कलम 342 सूचीबद्ध झालेल्या आहेत. त्यामुळे धनगर समाजाची मागणी मुळात चुकीची आहे. प्रत्येक जमातीला स्वत:ची बोली असते. जमात एखाद्या भागातच राहते. जमातीने इतर समाजापासून अलिप्तपणा स्वीकारलेला असतो. सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या ती मागास असते. आदिवासी धनगरांप्रमाणे स्थलांतर करत नाहीत. जमातीचे मानवंशशास्त्रीय घटक वेगळे असतात. जमातीचे एकही वैशिष्ट्य धनगर जातीला लागू होत नाही, याकडेही पुरकेंनी लक्ष वेधले.

‘एससी’ची मागणी का नाही? : धनगर समाजाचे नेते इतर राज्यांतील समावेशाचा दाखला देत आहेत. मग काही राज्यांत धांगड अनुसूचित जातीमध्ये आहेत. त्याची का मागणी करत नाहीत? कारण अनुसूचित जात (एससी) जागृत आहे. तिथे यांची डाळ शिजणार नाही. तशी मागणी करण्याची धनगरांची हिंमतसुद्धा नाही. राज्यकर्तेदेखील तशी शिफारस करणार नाहीत. त्यामुळेच धनगर आदिवासीमध्ये वाटेकरी होऊ इच्छितात, अशी टीका त्यांनी केली.

सरकार शिफारस करू शकत नाही : धनगर यापूर्वी इतर मागासवर्गीय वर्गात (ओबीसी) होते. 2006 मध्ये त्यांना भटक्या जमातीत टाकण्यात आले. साडेतीन टक्के आरक्षण देण्यात आले. युतीच्या काळात सुधीर जोशी समितीने धनगरांना जमातीचा दर्जा देण्यास नकार दिला होता. अलाहाबाद उच्च (उ.प्र.) न्यायालयाने धांगड आणि धनगर वेगळे असल्याचे म्हटले आहे. केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाचेदेखील तसेच मत आहे. एखादा राज्यकर्ता लहरीपणाने वागू शकेल. म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेच्या परिच्छेद 342 मध्ये जमातीच्या दर्जासाठी सविस्तर प्रक्रिया दिली आहे. आदिवासी संशोधन संस्था, आदिवासी सल्लागार परिषद आणि आदिवासी विभाग यांच्या सहमतीशिवाय अनुसूचित यादीतील समावेशाची शिफारस राज्य सरकार करू शकत नाही, असा दावाही पुरकेंनी केला.

हा तर राष्ट्रद्रोहच : स्वातंत्र्याची साठी उलटली. प्रत्येक घटकाला काहीना काही मिळाले. आमचे मात्र हिरावणे सुरू आहे. जंगल, जमिनी गेल्या नोकर्‍याही लाटल्या. आता तर आमची जात चोरायला निघालात. हे घटनाबाहय़ आहेच पण, राष्ट्रविरोधीसुद्धा आहे. आमचे उपद्रवमूल्य नाही. याचा अर्थ आम्ही सर्व सहन करू असा नव्हे. राज्यघटना आमच्यासाठी महाकाव्य आहे. शासनाने त्याबरहुकूम वागावे, अशी अपेक्षा, पुरके यांनी व्यक्त केली.

भाजपचा स्वार्थी हेतू
भाजप धनगर समाजातील असंतोषात हवा भरत आहे. भाजप खासदार प्रदीप रावत यांनी अनेकदा संसदेत धांगड हे धनगर असल्याचे म्हटलेले आहे. राज्य विधिमंडळातही देवेंद्र फडणवीस वगैरे तीच ‘री’ ओढत असतात. स्वार्थी राजकारणासाठी दोन समाजात दुही पेटवणे अत्यंत चुकीचे आहे.