दि.१६-०६-२०१४
नाशिक : इतर समाजाला आरक्षण देण्याबद्दल आमची कोणतीही हरकत नाही; मात्र आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का लावता कामा नये़ राज्यघटनेने दिलेल्या सवलती या आदिवासींना मिळाल्याच पाहिजे़
आदिवासींच्या आरक्षणामध्ये बदल करण्याचा वा इतर जातींचा त्यामध्ये समावेश करण्याचा प्रयत्न केल्यास
आदिवासी पेटून उठल्याशिवाय राहणार नाही, असे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड यांनी केले़ अखिल भारतीय विकास परिषद व राज्यातील आदिवासी संघटना व संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने भाभानगर येथील दादासाहेब गायकवाड सभागृहात आयोजित आदिवासी निर्धार मेळाव्यात ते बोलत होते़ पिचड पुढे म्हणाले, डोंगरदऱ्यात राहणाऱ्या, प्राचीन जीवन जगणाऱ्या, भिन्न संस्कृती असणाऱ्या आदिवासी समाजाचा विकास व्हावा यासाठी डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकरांनी आदिवासी समाजाला आरक्षण
दिले़ आदिवासींच्या ४७ जातींव्यतिरिक्त आणखीन काही जातींचा आदिवासींमध्ये समावेश करण्याचा प्रयत्न केला जातोय़ या विरोधात राज्यातील सर्व आदिवासी समाजाचे खासदार, आमदार, मंत्री यांनी एकत्रितपणे येऊन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल यांची भेट घेऊन निवेदने दिली आहेत.याउपरही सरकारने आदिवासींच्या आरक्षणात बदलण्याचा प्रयत्न केल्यास राज्यातील ९० लाख आदिवासी निवडणुकांमध्ये निर्णय घेतील, असा गर्भित इशाराही त्यांनी सरकारला दिला़ आसाम, मणिपूर, नागालँड या राज्यांतील आदिवासींना केंद्राने स्वायत्त अधिकार दिलेले आहेत़ त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यातही आदिवासीबहुल जिल्ह्यात स्वायत्त अधिकार दिले जावे अशी मागणी पुढील काळात करण्यात येणार आहे़ राज्यातील ५४ मतदारसंघांत आदिवासींचे प्राबल्य असल्याचे सांगत प्रत्येक आदिवासी बांधवाने आपल्या हक्कांबाबत जागरूक राहण्याची तसेच निर्धार करण्याची आवश्यकता असल्याचे पिचड म्हणाले़ कार्यक्रमाचे अध्यक्ष तथा विधान परिषदेचे
उपाध्यक्ष वसंत पुरके म्हणाले की, आदिवासी शांत म्हणून त्यांच्या संयमाची परीक्षा पाहिली जाते़ आदिवासी समाजामध्ये बोगस आदिवासींची संख्या मोठ्या प्रमाणात असून, त्यामुळे खऱ्या आदिवासींवर अन्याय होतो़ आदिवासींच्या न्याय व हक्कासाठी नागपूरमध्ये २२ तारखेला मोर्चा काढण्यात येणार आहे़ राज्यघटनेत बदल करण्याचे अधिकार हे संसदेला असून, आदिवासींच्या आरक्षण बदलाबाबत संसदेत काही प्रस्ताव आल्यास त्यास विरोध करण्याचे काम खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी करण्याची अपेक्षाही पुरके यांनी व्यक्त केली़ या निर्धार मेळाव्यात मनोगत व्यक्त करताना मान्यवरांनी सांगितले की, आदिवासी समाजात ४७ जाती आहेत़ त्यांचे वर्षानुवर्षांपासून आर्थिक व सामाजिक शोषण होत असून, ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित आहेत़ राज्यात १९९५ पर्यंत सुमारे एक लाख पाच हजार बोगस आदिवासींनी खऱ्या आदिवासींची नोकरी बळकावली आह़े धनगर, कोळी, कोष्टी, वडारी यांसारख्या जातींचा आदिवासींमध्ये समावेश करण्याचा घाट घातला जात आहे़ या विरोधात आदिवासी समाजातर्फे देशभर आंदोलन करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला़ केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळविलेले आदिवासी समाजाचे डॉ़ योगेश भरसट यांचा सत्कार करण्यात आला़ यावेळी व्यासपीठावर आमदार धनराज महाले, माजी आमदार शिवराम झोले, नरहरी झिरवाळ, हिरामण खोसकर, रंजना भानसी, रवींद्र तळपे, प्रा़ अशोक बागुल उपस्थित होते़.
आदिवासींच्या आरक्षणामध्ये बदल करण्याचा वा इतर जातींचा त्यामध्ये समावेश करण्याचा प्रयत्न केल्यास
आदिवासी पेटून उठल्याशिवाय राहणार नाही, असे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड यांनी केले़ अखिल भारतीय विकास परिषद व राज्यातील आदिवासी संघटना व संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने भाभानगर येथील दादासाहेब गायकवाड सभागृहात आयोजित आदिवासी निर्धार मेळाव्यात ते बोलत होते़ पिचड पुढे म्हणाले, डोंगरदऱ्यात राहणाऱ्या, प्राचीन जीवन जगणाऱ्या, भिन्न संस्कृती असणाऱ्या आदिवासी समाजाचा विकास व्हावा यासाठी डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकरांनी आदिवासी समाजाला आरक्षण
दिले़ आदिवासींच्या ४७ जातींव्यतिरिक्त आणखीन काही जातींचा आदिवासींमध्ये समावेश करण्याचा प्रयत्न केला जातोय़ या विरोधात राज्यातील सर्व आदिवासी समाजाचे खासदार, आमदार, मंत्री यांनी एकत्रितपणे येऊन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल यांची भेट घेऊन निवेदने दिली आहेत.याउपरही सरकारने आदिवासींच्या आरक्षणात बदलण्याचा प्रयत्न केल्यास राज्यातील ९० लाख आदिवासी निवडणुकांमध्ये निर्णय घेतील, असा गर्भित इशाराही त्यांनी सरकारला दिला़ आसाम, मणिपूर, नागालँड या राज्यांतील आदिवासींना केंद्राने स्वायत्त अधिकार दिलेले आहेत़ त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यातही आदिवासीबहुल जिल्ह्यात स्वायत्त अधिकार दिले जावे अशी मागणी पुढील काळात करण्यात येणार आहे़ राज्यातील ५४ मतदारसंघांत आदिवासींचे प्राबल्य असल्याचे सांगत प्रत्येक आदिवासी बांधवाने आपल्या हक्कांबाबत जागरूक राहण्याची तसेच निर्धार करण्याची आवश्यकता असल्याचे पिचड म्हणाले़ कार्यक्रमाचे अध्यक्ष तथा विधान परिषदेचे
उपाध्यक्ष वसंत पुरके म्हणाले की, आदिवासी शांत म्हणून त्यांच्या संयमाची परीक्षा पाहिली जाते़ आदिवासी समाजामध्ये बोगस आदिवासींची संख्या मोठ्या प्रमाणात असून, त्यामुळे खऱ्या आदिवासींवर अन्याय होतो़ आदिवासींच्या न्याय व हक्कासाठी नागपूरमध्ये २२ तारखेला मोर्चा काढण्यात येणार आहे़ राज्यघटनेत बदल करण्याचे अधिकार हे संसदेला असून, आदिवासींच्या आरक्षण बदलाबाबत संसदेत काही प्रस्ताव आल्यास त्यास विरोध करण्याचे काम खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी करण्याची अपेक्षाही पुरके यांनी व्यक्त केली़ या निर्धार मेळाव्यात मनोगत व्यक्त करताना मान्यवरांनी सांगितले की, आदिवासी समाजात ४७ जाती आहेत़ त्यांचे वर्षानुवर्षांपासून आर्थिक व सामाजिक शोषण होत असून, ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित आहेत़ राज्यात १९९५ पर्यंत सुमारे एक लाख पाच हजार बोगस आदिवासींनी खऱ्या आदिवासींची नोकरी बळकावली आह़े धनगर, कोळी, कोष्टी, वडारी यांसारख्या जातींचा आदिवासींमध्ये समावेश करण्याचा घाट घातला जात आहे़ या विरोधात आदिवासी समाजातर्फे देशभर आंदोलन करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला़ केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळविलेले आदिवासी समाजाचे डॉ़ योगेश भरसट यांचा सत्कार करण्यात आला़ यावेळी व्यासपीठावर आमदार धनराज महाले, माजी आमदार शिवराम झोले, नरहरी झिरवाळ, हिरामण खोसकर, रंजना भानसी, रवींद्र तळपे, प्रा़ अशोक बागुल उपस्थित होते़.
No comments:
Post a Comment