सरकार आदिवासींची दखल घेणार कधी ?

9 ऑगस्ट हा जागतिक आदिवासी दिवस साजरा करण्याचा निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघा ने 1993 ला घेतला आहे.13 सप्टेंबर 2007 रोजी " अदिवासी अधिकार जहिरनामा " यूनोच्या आमसभेत मंजुर झाला आहे .

9 ऑगस्ट 2017 रोजी अधिकार जाहिरनाम्यास 10वर्षे पूर्ण होत आहेत . परंतु सरकार आदिवासी दिवस व अधिकार जहिरनामा या बाबतीत उदासीन दिसून येत आहे .आजही अदिवासी समाज आपल्या अधिकारापासुन वंचित केला जात आहे व उपेक्षितांचे जीवन जगत आहे .अज्ञानामुळे त्यांना अन्याय ,अत्याचार सहन करावा लागत आहे.
आदिवासीवर होणारे जुलुम व दडपशाही याविरुध्द अखेरचा उपाय म्हणून त्यांना बंड करणे भाग पडू नये यासाठी घोषणा पत्रातील खालील तरतुदिंचे काटेकोर पालन करणे हे राज्याचे दायित्व आहे ही जाणीव सरकारला करुण देण्याची जबाबदरी सुशिक्षित अदिवासिनी /संघटनानी पार पाडावी.

1. राज्य आदिवासीं लोकांचा इतिहास, भाषा, मौखिक परंपरा तत्वज्ञान, लेखन प्रणाली व साहित्य संरक्षित ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाय करील. राजकीय, कायदेशीर आणि शासकीय कार्यवाही योग्य सुविधामर्फ़त ऐकण्यासाठी व समजून घेण्यासाठी राज्य प्रभावी उपाय केल्याची खात्री करेल.अनुच्छेद 13(2)

2.राज्य सरकारी मालकीच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये आदिवासी लोकांच्या संस्कृतीक विविधतेचे सर्वोतोपरी प्रतिबिंब दिसेल यासाठी प्रभावी उपाय करेल. तसेच खाजगी प्रसार माध्यमांना मूळ निवासींच्या सांस्कृतिक विविधतेचे सर्व प्रकारे प्रचार करण्यासाठी प्रोत्साहन देईल [अनुच्छेद 16(2)]

3.राज्य, ज्या कायद्यामुळे किंवा प्रशासनिक निर्णयाद्वारे आदिवासी व्यक्तींवर परिणाम होतो, ते लागू करण्यापूर्वी ,संबधीत आदिवासी प्रतिनिधी संस्थांसी विचार विनिमय करून लेखी सहमति घेईल.(अनुच्छेद 19)

4. राज्य ,आदिवासी व्यक्तिच्या परंपरागत मालकीच्या, कबज़्यातील किंवा कसत असलेल्या व नियंत्रनातील जमिनींना, भू-भागांना व संसाधनाना कायदेशीर मान्यता व संरक्षण देईल. अशा प्रकारचे सरक्षण ,मान्यता देताना राज्य संबधित आदिवासी लोकांचे रितीरिवाज, परंपरा व जमीनपटा पद्धतीचा सन्मानपूर्वक विचार करील.[अनुच्छेद 26(3)]

5. आदिवासी लोकांचा प्रदेश /भाग सैनिकी गतिविधि करीता वापरण्यापूर्वी राज्य संबधित आदी वासीं लोकांच्या प्रातिनिधिक संस्था द्वारे परिणामकारक विचार विनिमय करेल.[अनुच्छेद 30(2)]

6. या घोषणा पत्रातील अधिकाराना मान्यता देण्यासाठी व त्या अधिकाराचा सुरक्षितपणे प्रयोग करण्यासाठी राज्य आदिवासी लोकांच्या सहमतीने प्रभावी उपाय करील.[अनुच्छेद 31(2)]

7. कोणत्याही प्रकल्पामुळें विशेतः खनिजे, जल व इतर संसाधने या संबधी विकास , उपभोग किंवा वापर करताना आदिवसिंच्या जमिनी, भू भाग आणि संसाधने यावर परिणाम होत असेल तर प्रकल्पाला मंजुरी देण्यापुर्वी आदिवासी लोकांची स्वतंत्र व सूचित सहमती प्राप्त करण्यासाठी त्याच्या प्रातिनिधिक संस्थाशी राज्य विचार विनिनाय व सहकार्य करेल. [अनुछेद 32(2)]

8.या घोषणा पत्रातील हक्क बाजावण्याच्या द्दृष्टीने राज्य आदिवासी लोकाबरोबर योग्य विचारविनिमय करुण उपाय योजना करील.[अनुच्छेद 36(2)]

9. या घोषणा पत्रातील उद्दिष्ठे प्राप्त करण्यासाठी आदिवासी लोकांबरोबर विचार विनिमय करून त्याच्या सहयोगाने राज्य कायदेशीर उपाय करण्याचा प्रयास करील. (अनुच्छेद 38)

10. या घोषनापत्रातील अधिकाराचा उपयोग करण्याच्या उद्देशाने आदिवासिना राज्याकडून आर्थिक तसेच तांत्रिक सहायता घेण्याचा अधिकार आहे. (अनुच्छेद 39)

11.या घोषणा पत्रातील तरतुदी कार्यान्वित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र , त्याच्या संस्था ,स्थायी फोरम, एजेंसीज या सर्व आर्थिक सहकार्य आणि तांत्रिक सहायता या द्वारे योगदान देतील.(अनुच्छेद 41)

12.या घोषणा पत्रातील तरतुदि कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य संयुक्त राष्ट्र, त्याच्या संस्था ,स्थायी फोरम आणि राष्ट्रीय स्तरावरील एजेन्सीज यांच्याबरोबर प्रयत्न करील .(अनुच्छेद 42)

-एकनाथ भोयेx

Read more ...

प्रकृती व समाज संवर्धन परिषद | चलो तलासरी, चलो तलासरी

चलो तलासरी ! चलो तलासरी !
प्रकृति व समाज संवर्धन परिषद दि. 9 ऑगस्ट, 2017. स्थळ : तलासरी बस डेपो मैदान, तलासरी, जि. पालघर. चले जावं, चले जावं DMIC, बुलेट ट्रेन, वाढवण बंदर, एक्सप्रेसवे, MMRDA, सागरी महामार्ग चले जावं ! चले जाव ! बंधू - भगिनींनो, आपल्या सर्व मेहनत करणाऱ्या आदिवासी, शेतकरी, मच्छिमार तसेच सर्वसामान्य भूमीपुत्रांवर “अच्छे दिन” येण्या ऐवजी एका मागून एक संकटं येत चालली आहेत. विकासाच्या नावाखाली बड्या शेट-सावकरांच्या, भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी आपल्या सर्वाना, पर्यावरणाला उध्वस्त करणारे प्रकल्प लादले जात आहेत. देशी-विदेशी भांडवलदारांसाठी सरकार 18 औद्योगिक कॉरिडॉर लादत आहेत. एकट्या दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्टासाठी 4 लाख 36 हजार 486 sq.km. म्हणजे देशाची एकूण भूमी पैकी 13.8℅ भूमी (गुजरातची 62℅, महाराष्ट्राची 18℅) प्रभावाखाली येणार आहे. आपल्या देशाच्या 17℅ लोकसंख्येला हा एकटा महाकाय प्रकल्प उध्वस्त करणार आहे. यात महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान पर्यंत असलेले आदिवासी क्षेत्र पूर्णपणे उध्वस्त होऊन आदिवासी समूह बेदखल होणार आहेत. आधीच प्रदुषणाच्या विळख्यात असलेल दादरा नगर हवेली या केंद्र शासित परदेशाचे अस्तित्वच संपणार आहे. या प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भाग म्हणून मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे, वाढवण बंदर, सागरी महामार्ग, समर्पित रेल्वे मालवाहतूक मार्ग (DFC), MMRDA विकास आराखडा, मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्ग भूमीपुत्रावर लादले जात आहेत. अशा सर्वच विनाश प्रकल्पांच्या केंद्रस्थानी असलेला नवीनच निर्माण झालेला आपला पालघर जिल्हा आपली ओळख हरवून बसणार आहे. MMRDA विकास आराखड्याने मुंबई विस्तारली जाऊन वसई-उत्तन तसेच रायगडच्या हरित पट्ट्याचे काँक्रिटच्या जंगलात रूपांतर होणार आहे त्यासाठी पालघर, ठाणे जिल्ह्यातील सिंचनासाठी राखीव असलेले पाणी पळवले जात आहे. वाढवण बंदर तसेच सागरी महामार्ग हे मच्छिमार, शेतकऱ्याच्या मुळावर उठले आहे. पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या वाढवणला JNPT पेक्षा कितीतरी मोठं बंदर होऊ घातले आहे. जंगल कापून, डोंगर फोडून समुद्रात भराव टाकून बंदरासाठी 5000 एकर जमीन तयार करून संपूर्ण किनारपट्टी, शेतीवाडी, फळबागा उध्वस्त होणार आहेत. तसेच गुजरात मधे नारगोल बंदरच्या विकास व विस्ताराच्या नावाखाली शेकडो एकर शेत जमीन घेतली जात असून हज़ारो मच्छीमार व शेतकरी कुटुंब उध्वस्त होणार आहेत. मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवेच्या बहाण्याने शेत जमीन हिसकावून शेतकरी, शेतमजुर, भूमिपुत्रांना देशोधडीला लावण्याचे कारस्थान सरकार करत आहे. पालघर-ठाणे जिल्ह्यातील 44 गावे तसेच गुजरात, दादरा नगर हवेली मधील 163 गावातील शेत जमीन घेण्याचा डाव आहे. सर्वसामान्य रेल्वे प्रवाशांचा लोकल ट्रेन प्रवास सुसह्य करण्याऐवजी 8 तासाचा प्रवास अडीच तीन तासांवर आणण्यासाठी जनतेचे तब्बल 1 लाख10 हजार कोटी रुपये खर्च करून मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन लादली जात आहे. याची किंमत आदिवासींना,जंगल व पशु-पक्ष्यांना द्यावी लागणार आहे. आदिवासी समुहांच्या सामाजिक-सांस्कृतिक परंपरांच्या संवर्धन तसेच रोजी-रोटीच्या, नैसर्गिक संसाधनांच्या संरक्षणासाठी 9 ऑगस्ट हा जागतिक आदिवासी दिवस साजरा करण्याचा निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघाने 1993 ला घेतला आहे.13 सप्टेंबर 2007 रोजी “आदिवासी अधिकार जाहिरनामा” यूनोच्या आमसभेत मंजुर झाला आहे. या जाहिरनाम्याचे उल्लंघन राज्यकर्ते करत आहेत. एकीकडे संविधान जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराची हमी देते, 5वी अनुसूची तसेच अन्य स्वयंनिर्णयाचे अधिकार मान्य करून विशेष संरक्षण देते. तर दुसरीकडे संघर्ष करून आपण मिळवलेली जमीन, जंगले पाणी आपले राज्यकर्ते धनदांडग्यासाठी हडप करून संविधानाची उघड उघड पायमल्ली करत आहे. हे सर्व देशाच्या विकासासाठी केले जात आहे असं सरकार म्हणतंय. पण प्रश्न सरळ आहे की मुठभरांच्या धंद्यासाठी सम्पूर्ण समाजाला उध्वस्त करणाऱ्या धोरणाला विकास म्हणायचं की विनाश? आणि याची किंमत आपणच सर्वसामान्यांनी का म्हणून द्यायची? म्हणूनच महाराष्ट्र गुजरात दादरा नगर हवेली मधील आपण सर्व आदिवासी, मच्छिमार, शेतकरी,भूमिपुत्र संघटित होऊन संघर्ष करत आहोत. 9 ऑगस्ट या आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिन तसेच ऑगस्ट क्रांती दिनाच्या निमित्ताने आपण सर्व तलासरी येथे एस.टी.डेपो मैदानात दुपारी 11 वा. जमून सर्व विनाश प्रकल्पांना “चले जावं” इशारा देणार आहोत. आपल्या अस्तित्वासाठी, पुढच्या पिढीच्या भविष्यासाठी, प्रकृती व समजाच्या संवर्धनासाठी आपण सर्वांनी प्रचंड संख्येने जमावे ही आग्रहाची विनंती. आयोजक भूमिपुत्र बचाव आंदोलन
1 भूमी सेना 2. आदिवासी एकता परिषद 3. खेडुत समाज (गुजरात) 4. शेतकरी संघर्ष समिती 5. वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती 6. ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी संघ 7. महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती 8. कष्टकरी संघटना 9. सुर्या पाणी बचाव संघर्ष समिती 10. पर्यावरण संवर्धन समिती, वसई 11. पर्यावरण सुरक्षा समिती, गुजरात 12.आदिवासी किसान संघर्ष मोर्चा, गुजरात 13. कांठा विभाग युवा कोळी परिवर्तन ट्रस्ट, सूरत 14. खेडुत हितरक्षक दल, भरुच 15. भाल बचाव समिती, गुजरात 16 श्रमिक संघटना 17. प्रकृती मानव हितैषी कृषी अभियान 18. सगुणा संघटना 19. युवा भारत

Read more ...

Issue of inclusion of Dhangar Community

( सर्व संबधित व्यक्ती /संघटना
 आपणास विदित आहे की  धनगरांना आदिवासींमधे समावेश करण्याच्या एकमेव उद्येशाने प्रेरित होउनच महाराष्ट्र शासनाने टाटा इन्स्टिट्यूट सोसिअल सायन्सेस या संस्थेला अभ्यास करण्याचे आदेश दिले  आहेत. सर्वांनी या संस्थेला  निवेदन देऊन  निःपक्ष अहवाल देण्याची विनंती करणे  आवश्यक आहे .सर्व राजकीय पक्ष्याचे नेते धनगर समवेश्याच्या  बाजूने बोलत आहेत.  म्हणून आवाहन आहे की या संस्थेबरोबर  व सर्व पक्षनेतृत्वाबरोबर  पत्रव्यवहार करावा, जेणेकरून पक्ष्यांची भूमिका समजेल. कार्तिकस्वामी आदिवसी  मंडळ खालील निवेदन लवकरच संबंधितांना  देणार आहे .  )
       
To
Director,
Tata   Institute of Social Sciences.
Mumbai
Gentlemen,
                  Sub:Issue of inclusion of   Dhangar
                          Community in Second Schedule,Part IX
                          Of The Scheduled Tribe  list of
                          Maharashtra State
                                      **********
                 We the undersigned  would like to submit  that  according to the Dhangar community  Dhangar and Dhangad is one and the same and Dhangar community is included in the  list of Scheduled Tribe as Oran, Dhangad. The contention of the  Leaders of Dhangar community is that the Dhangar can be spelt as Dhangad and pronounced as  Dhangar.
 In this regard we humbly   submits the following  facts :
1.             Oraon including  Dhanka & Dhangad were first time notified as scheduled tribe in the erstwhile  Bombay state vide  notification No. SRO 24374 dated 29.10.1956. As per Para 7 of this notification Oraon including Dhanka and Dhangad from Melghat tahsil of Amravati district; Gadchiroli and Sironcha tahsil of  the  Chanda district(now Chandrapur) and Kelapur,Wani and Yeotmal tahsils of Yeotmal district were included in the list of ST at S No. 27.

2.      The ST list was amended after some inclusions and exclusions vide "the Scheduled Tribe and Scheduled Caste Orders(amendment)Act, 1976" wherein Oraon including dhanka and dhangad were  replaced and Oraon ,dhangad were listed in the list  of scheduled tribe of Maharashtra at S No .36  without mentioning any area.
3.       Before passing the Scheduled caste and Scheduled Tribes orders bill,2002 ,the standing committee (13th Loksabha) noted the synonyms of dhangad and dhangar. but the Govt. of Maharashtra rejected the claim of dhangars  stating that  both community's are distinct from each other and having no ethnic affinity. This bill was passed in Parliament on 4th June 2002.
4.  The government of Maharashtra has recommended twice( 1966 and 1978) the Govt. Of India  to include Dhangar  in the list of Scheduled tribe but failed to justify their stand  with regard to the fulfillment of  criteria prescribed by GOI for inclusion of  in the list of  ST.
5.         State Govt. has already included   Dhangar caste  in the list of nomadic tribe with 3.5% reservation.
6.           The Govt. Of India  has notified Dhangar as "Other backward Classes"  vide OM dated 8.9.1993 at S.no 28 of the list of OBC of  Maharashtra.        
7.         In this context, we draw attention of the Director  to the 27th Report of Standing Committee on Labour and Welfare with regard to Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Second Amendment) Bill, 2002.The issue was regarding Dhangar and Dhangad of Maharashtra.  It is useful to quote paragraphs 2.17 and 2.18 of the aforesaid report, which are as under:-

            "2.17 The ''Dhangad' community has been included in the Constitution (Scheduled Tribes) Orders, 1950 vide entry No.36 in part IX of Maharashtra State. Shri Pradeep Rawat, MP has pointed out that there is spelling mistake in the community. He stated that instead of ''Dhangad' the correct name of this Scheduled Tribe community is ''Dhangar'. He has, therefore, requested that the Committee may take necessary action to correct the printing mistake.

              2.18 The Ministry in their reply has stated that in the State of Maharashtra there are two distinct communities having similar nomenclature, one is Dhangad which is a sub-group of Oraon, a Scheduled Tribe appearing at S.No.36 of the List of Scheduled Tribes. The traditional occupation of this community is cultivation. There is another community known as ''Dhangar' whose traditional occupation is cattle rearing and weaving of woolens. The ''Dhangad' and the ''Dhangar' are two distinct communities having no ethnic affinity at all. The Dhangars who are shepherds have been notified as Nomadic tribe in the State of Maharashtra. Therefore, there is no printing mistake in the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Amendment) Act, 1976 through which the Constitution (Scheduled   Tribes)Order,1950 was amended."
8.         It is relevant to note that the Constitution Bench judgment of the Apex Court in the case of State of Maharashtra vs. Milind and others reported in A.I.R. 2001 SC 393 where the Apex Court held that scheduled tribe or scheduled caste must be read as it is in the 1950 Order and it is not even permissible to say that a tribe, subtribe, part of or group of any tribe or tribal community is synonymous to the one mentioned in the Scheduled Tribes Order if they are not so specifically mentioned in it.
9.       The official  Hindi translation of the  1950 order as amended  by the 1976 Amendment Act, has been published  and it is useful  to note that  the official  translation  of  caste  "Oraon, Dhangad" appearing at  entry no 36 in the S T list of Maharashtra  is " ओरांव, धनगड "
10.    The Apex Court in the case of A.S. Nagendra vs. State of Karnatak reported in 2005(10) SCC 301, has held that appropriate authority to decide the issue i.e. interpretation of Presidential Order, 1950, would be the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes established under Article 338 of the Constitution of India. In another case on similar issue  the  Apex Court directed the National Commission to look into the matter and submit report.
11.       ALLAHABAD high court in w.p. no. 40462 of 2009 opined  that the appropriate authority to decide this issue, namely, the interpretation of the Presidential Order of 1950, would be the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes established under Article 338 of the Constitution.
12.  We bring to your kind notice that the Constitution od India and the law do not expressly provide any principle or policy  for drawing  up the  list of Scheduled Tribes.However  Lokur committee  (1965) has considered  5 characteristics for becoming Scheduled Tribe and these  characteristics were accepted by GOI,which are as under:
1. primitiveness
2. extreme backwardness
3. shyayness
4. distinct culture
5. geographical isolution .
            kindly note that primitiveness and backwardness are the tests taken respectively from 1931  census and India Act,1935.  Other characterstics were recommonded by Lokur committee  (1965) and considered  by GOI. These characterstics were drawn at a particular given time and holds good tilldate. The Communities posseses these criteria  (at a given time ) even today ,  can only be considered for recommonadation for inclusion in the list of tribes .
         Our sincer request is that the TISS should  consider the official translation of  lists of STs drawn and notified while deciding  the issue .They should not import any maeaning other than the officilal tranlation with respect to Dhangad. We also request that the characterstics for considering any community as ST which are accepted by GOI should be applied  in letter of spirit   whlile repoting to the  state government on issue in question.  

                               ThanKing You
  Yours Faithfully,

( Eknath K.Bhoye )

Read more ...

धनगर आदिवासी नाहीत ऐतिहासिक पुरावे

धनगर आदिवासी नाहीत ऐतिहासिक पुरावे ः
१)इतिहासकारांनी मल्हारराव होळकरांच्या संघर्षाला कुठेही आदिवासी राजाचा वा सेनापतीचा संघर्ष म्हटले नाहीत .अहिल्याबाई होळकरांच्या लढाईला आदिवासी बाईची लढाई म्हणून कुठेच संदर्भ आढळत नाहीत .
धनगर मराठ्यांची उपजात -धनगर समाज शेळ्या,मेंढ्या पालनाबरोबर लोकरीपासुन ब्लॅकेट विकतात.ते दुधाचाही धंदा करतात.हा समाज
औरंगाबाद ,बीड ,परभणी,नांदेड ,उस्मानाबाद वआदिलाबादच्या काही भागात वास्तव्याला असतात .अशी माहिती सय्यद  सिराज उल हसन या अभ्यासकाने त्यांच्या ग्रंथात दिली आहे.धनगर हा शब्द संस्कृत शब्द धेनुगर यापासून आला आहेत .धेनुगर म्हणजे  गायीगुरे पाळणारा.धनगर या शब्दाचा दुसरा अर्थ धनवान ,धनदांडगा व भरपूर धनदौलत असणारा.धनगराची एक पोटजात हटकर.ही जात गर्भश्रीमंत आहे .धनगर ही जात शारिरीक वैशिष्ट्ये  आणि सामाजिक रितीरिवाजाच्या दृष्टीने मराठा कुणबी समाजाच्या  जवळची वाटते .म्हणून  इतिहासकारांच्या मते ही जात मराठी  जातीचीच उपजात आहेत .यवतमाळ जिल्हा गंझेट( १९०८ ) पान क्र २०१वर धनोजे कुणबी म्हणजे धनगर असे म्हटले आहे .धनगर समाजाच्या  पोट जातीची जी यादीआहे त्यामध्ये   अहीरच्या नंतर क्र २ वर असल किंवा मराठा अशी जात आहे.म्हणून इतिहास  संशोधकांनी धनगर हे मराठा  कुणबी जातीची उपजात होय असे म्हटले .

२)जातीविवेक या ग्रंथात स्पष्टपणे सांगितले आहे की,धनगर हे शुद्रपिता आणि महिश्या माता ह्यांची संतान आहेत .पुढे असेही सांगितले आहे की महिश्या हा क्षत्रिय पुरुष  आणि वैश्य  माता ह्यांचे अपत्य आहे .

३)डां बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तिसरे अधिवेशन पंढरपूर येथे भरविले होते .तेव्हा धनगरांनी त्या अधिवेशनाला जाहिरात दिली होती .ती क्षत्रिय धनगर अशी होती.

४) मनुस्मृतीच्या तिसऱ्या अध्यायात १६६ व्या श्लोकात धनगर जातीचा उल्लेख आढळतो .मनु म्हणतो  धनगर म्हशी पाळणारे,दुसऱ्यांदा लग्न केलेल्या बाईचा नवरा व मृत देह वाहून  नेणारे इत्यादी लोकांना सर्वांनी टाळले पाहिजे .याचा अर्थ धनगर हे जात समुहाचे लोक आहेत .

५)आर.ई.ईन्थाव्हेन यांनी खंड क्र.१मध्ये धनगर जातीची माहिती दिली आहे.ते म्हणतात दक्षिणेतील धनगर आणि उत्तर भारतातील  धांगड हे दोन्ही  समाज एक नाहीत ,ईन्थाव्हेन धनगराच्या २३पोटजाती सांगतात .काही जातीचा अर्थही सांगतात .असल किंवा मराठा  या जातीचा अर्थ शुद्ध (pure )असा सांगितला .बरगे नावाचे धनगर मराठा असल्याचा दावा करतात .मराठा सत्तेचे काळी ते बारगीर म्हणजे घोडेस्वार दलात होते.खिल्लार म्हणजे गुरांचा कळप म्हणून खिलारी हे नाव खिलारपासुन   आले.म्हशी पाळणारे धनगराचे नाव म्हस्के असे झाले.

६)आर.व्ही.रसेल----धनगरांना जमात न म्हणता जात म्हणूनच लिहतात.धनगर ही मेंढपाळ आणि ब्लंकेट विणणार्या लोकांची मराठा जात आहे.असे म्हणतात .

७)महात्मा फुले शेतकऱ्यांचा असूड या ग्रंथात म्हणतात की,जे शुद्ध शेती करतात ते कुणबी,जे बागायती शेती करतात ते माळी,जे शुद्ध शेती ,बागायती शेती करुन शेळी,मेंढी पाळतात ते धनगर. मुळात  मराठा,कुणबी,माळी,धनगर इत्यादी प्राचीन काळी एकच असावेत असेही म्हणतात .

८)राजर्षी शाहू महाराजांनी ३० डिसेंबर १९३० रोजी धनगरातील होळकर आणि मराठ्यातील घाटगे या दोन कुटुंबात विवाह संबंध जुळवून आणले .या विवाह संबंधातून मराठा आणि धनगर सामाजिक प्रतिष्ठा स्तरावर समान आहेत .-----प्रमोद घोडाम यवतमाळ

Read more ...

खऱ्या आदिवासींचा भव्य मोर्चा ! -६ एप्रिल २०१६

!!! खऱ्या आदिवासींचा भव्य मोर्चा !!!

-----६ एप्रिल २०१६-----मुंबई आझाद मैदान🚩वेळ -सकाळी १० वाजता
सर्व आदिवासी जमातीतील माता भगिनी बांधव यांना सविनय जय आदिवासी...🏻सर्व समाजकार्यकर्त्यांना विंनती करण्यात येत आहे की आझाद मैदान आंदोलनाची तयारी जवळजवळ पुर्ण होत आलेली आहे.तरीही अजुन अपेक्षित जाहीरात होणे गरजेचे आहे त्यासाठी सर्वांचे सहकार्य अपेक्षित...
१)प्रत्येकाने आपआपल्या गावात /शहरात/ विभागात,मिटींगा आयोजित कराव्यात(सांयकाळी किंवा वेळेनुसार)आंदोलनाचे महत्व पटवुन देवुन ६ तारखेला सुट्टी टाकुन सहभागी होण्यास प्रवृत्त करावे.२)निधीची आवश्यकता असल्याने प्रत्येकाने आपआपले आर्थिक योगदान देवुन इतरांकडुन निधी संकलीत करावा ही विनंती.३)आपआपल्या विभागात स्वत:चे सौजन्य टाकुन दर्शनी जागी आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी ४*६ चे banner स्वखर्चाने लावुन जाहीरात करावी.४)बॅनरवर आदिवासी क्रांतिकारक महानायक यांच्या प्रतिमा असाव्यात. जेणे करून एकात्मतेची भावना समाजात रुजेल .५)आपआपल्या भागातुन जे आंदोलक येनार आहेत त्यांची list तयार करुन स्वत:जवळ ठेवावी.तसेच मोर्चाचा खिश्याला लावायचा बिल्ला(कागदी)तयार करुन निघताना आंदोलकांना वाटावा जेनेकरुन प्रवासात अडचन येनार नाही६)आपआपल्या ग्रुपवरती लक्श ठेवुन आंदोलनात सुसुञता व शांतता ठेवन्यास मदत करावी.७) आझाद मैदान परीसरात आल्यावर स्वय:सेवकांना मदत करावी जेणेकरुन गडबडगोंधळ होनार नाही.८)आपआपल्या घरी,नातेवाईकांत जास्तितजास्त जाहीरात करुन हे आंदोलन जास्तितजास्त लोकांचं होईल याबाबत काळजी घ्यावी.९) हे आंदोलन सर्व सामाजीक संघटनांनी आयोजीत केलं आहे येथे कोणत्याही पक्शाचा संबध नाही ह्याची जाणीब येनार्यानी असु द्यावी.१०)आदिवासी समाजाच्या प्रत्येक घटकाने सरकारला दाखवुन द्यायचं आहे की आम्ही सुध्दा संघटीत आहोत त्यासाठी आम्हाला आंदोलनादरम्यान शिस्तबध्दता राखावी लागेल.११)सहभागी संघटनांनी येताना आपआपले दोन कोरे letterhead आणुन जमा करावे (टेबलला)जेणेकरुन निवेदन(मुख्यमंञी व मुख्यसचिव) यांना वेगवेगळ्या संघटनांची निवेदने bulk मध्ये देता येतील व दबाव वाढेल,सुसुञता येईल.१२) हे आंदोलन राज्यस्तरीय आहे किनवट,पालघर सारखे हे पन भव्यच झाले पाहीजे तरच सरकारवर आमचा दबाब पडेल व आदिवासींची दखल घेतली जाईल म्हणुन आम्हाला पुर्ण ताकतीने हे आंदोलन यशस्वी करायचे आहे हे ध्यानात असावे.१३)हे आंदोलन आपण सर्वच जन करत आहोत त्यामुळे प्रत्येकाने जबाबदारीने व ताकतीनेच हे पुर्णत्वाला न्यायचे आहे ह्याची जानीव असु द्यावी.१४)ऊन्हाचा सिझन असल्यामुळे डोक्यावर टोप्या,टॉवेल वगैरे असावे ह्याबाबत काळजी घ्यावी ही विंनती
हे आंदोलन म्हणजे आदिवासींच्या अस्मितेचा,अस्तित्वाचा,संघटन क्षमतेचा व मुलभुत अधिकारांचा प्रश्न आहे म्हणुन प्रत्येकाने जोरदारपने प्रयत्न करुन आदिवासींची ताकत दाखवावी.
वैयक्तिक नावासाठी,मानपानासाठी कृपया अडुन राहु नये ही विनंती.आयोजक आपण सगळेच आहोत ह्याची जाणीव असु द्यावी.
जय सेवा,जोहार,जय बिरसा,जय आदिवासी,जय राघोजी,आपकी जय हो.
 आयोजक  
||आदिवासी संघर्ष कृती समिती||

Read more ...

आदिवासी मोर्चे का काढतात ? - लटारी मडावी

एप्रिल मध्ये होणारा ‘’मुंबई मोर्चा’

आदिवासी मोर्चे का काढतात ?

मागील ३५ वर्षापासून, बोगस आदिवासी हा इश्यू मोठ्या प्रमाणात, डोकेदु:खी समस्या होऊन बसली आहे. लाखोचे मोर्चे काढूनही हा इश्यू आज पर्यंतही सुटू शकला नाही, याचे दु:ख संपूर्ण आदिवासी समाजाला आहे. त्यामुळे या इश्यूची कारण मिमांशाकरणे गरजेचे ठरते. ही मोर्चेकरी मंडळी लहान पोर किंव्हा बालिश मंडळी नक्कीच नाहीत,तर ही प्रौढ माणसेच आहे. हे समजणे गरजेचे आहे. हा प्रश्न का सुटत नाही, आम्ही याचा विचार करणार आहोत नाही ?

मोर्चा, हे सैविधानिक मार्गांनी आपल्या मागण्या मान्य करण्याचे शस्त्र आहे. मोर्चाव्दारे शासनावर दबाव आणून आपले प्रश्न सोडविणे हा, आपण अवलम्बिला सनद्शिल मार्ग आहे.. जर मोर्चाव्दारे साधी मागणी करून आपले प्रश्न सुटत नसले तर, पुढे मोर्चा हा अक्रोशीत होऊन, संबधीत मंत्र्याला घेराव करणे, रस्ता जाम करणे, तोडफोड, जाळपोळ करणे, शासनाचे कामकाज बंद पाडणे, जेल भरो आंदोलन करणे इत्यादी मोर्च्याचे उग्र स्वरूप निर्माण केल्या जाते. मात्र आम्ही १९८१ पासून बोगस आदिवासी विरुद्ध मोर्चे काढून, शासनास फक्त निवेदन देण्यापलीकडे गेलोच नाही, त्यामुळे आमचे प्रश्न सुटले नाही. शेवटी ते निवेदन कचऱ्याच्या टोपलीत फेकल्या जाते. सबब, आम्ही सुशिक्षित आदिवासी, याबाबत गांभीर्याने विचार करणार आहोत की नाही ? अशी चर्चा समाजात उभी होत आहे.

१] मोर्च्याचा खर्चाचे गणित ..

५००० हजार आदिवासीचा एक मोर्चा काढण्यासाठी खर्चाचा विचार केला तर, खालील प्रमाणे चित्र उभे राहते. मोर्चाच्या आयोजन व नियोजनासाठी एक महिना वेळ लागतो.

अ ] कार्यकर्ते जाणे येणे, खाणे पिणे, मोटार- गाडी, पेट्रोल पाणी, गावोगावी फिरणे अश्या १०० कार्यकर्त्याचा [ त्यांची बुडालेली मजुरी वगळता ] प्रत्येकी किमान एक महिन्याचा ५००० रुपये खर्च होतो. या प्रमाणे १०० कार्यकर्त्यासाठी, कमीत कमी म्हणजे ५,००,००० रुपये,खर्च होतो.

ब] खेडो-पाड्यावरून, गावो-गावावरून मोर्च्यास येणारे मोर्चेकरऱ्याचे बसभाडे, जाणे येणे प्रत्येकी २०० रुपये, रिक्षा भाडे, व चहा-नास्ता, तसेच जेवण १०० रुपये व एका माणसाची बुडालेली मजुरी अंदाजे रु. २०० असे सर्व मिळून प्रत्येकी ५०० रुपये प्रमाणे ५००० माणसाचे २५,००,००० लाख रुपये खर्च होतो.

क] त्या व्यतिरीक्त मोर्च्यासाठी कमीत कमी ५०० गद्याचे भाडे या प्रमाणे, एका गाडीचा खर्च १००० रुपये असे एकूण ५ ००,००० रुपये

ड] पाम्प्लेट्स, जाहिरात, बानेर्स, स्पीकर, स्टेजचा खर्च २,००,००० रुपये.

अशा प्रकारे जवळपास एका मोर्च्यास आदिवासीच्या खिश्यातून ३७ ते ४० लाख रुपये खर्ची पडते. दर वर्षी मोर्चेच मोर्चे, म्हणजे ३५ वर्षापासून मोर्चे काढतो आहोत. ३५ वर्षे गुनिला ४० लाख रुपये, या प्रमाणे १४ कोटी रुपये खर्ची पडले. असे प्रत्येक वर्षी वेगवेगळ्या संघटनाकडून, अनेक मोर्चे काढल्या जाते, नागपूर, नशिक, मुंबई, नांदेड, अमरावती, चंद्रपूर, नंदुरबार, वर्धा, यवतमाळ, गोंदिया, पुणे व इतर ठिकाणी लाखो आदिवासीचे मोर्चे काढले जातात. अंदाजाने एका मोर्च्यावर ४० लाख तर दर वर्षी प्रमाणे १० मोर्चे, असे ४ करोड आणि हे ३५ वर्षा पासून मोर्चे काढतो आहे. याप्रमाणे १४० करोड रुपये आजवरी मोर्च्याच्या नावाने आदिवासीच्या खिश्यातून उधडपट्टी केल्या गेली आहे. तरी देखील आजपर्यंत बोगस अदिवसिचा इश्यू सोडवू शकलो नाही, ही आमची कमजोरी की समाजाची थट्टा समजावी ?

२] दुसरी बाब असी की, बोगस आदिवासीनी, खऱ्या आदिवासीच्या आरक्षित जागावर बोगस जमातीचे प्रमाणपत्रे सादर, करून ५ लाख पदावर, नौकाऱ्या बळकाविल्या आहे. महाराष्ट्रात आजच्या घटकेला ह्या ५ लाख आदिवासीच्या जागा [त्यापेक्षाही जास्त आहेत ] बोगस आदिवासींनी बळकावल्या आहे. त्याची आर्थिक मांडणी केल्यास, खालील चित्र स्पष्ट होते.

५ लाख सरकारी नौकऱ्या, [वर्ग १ ते वर्ग ४ ] चा सरासरी पगार [ ४ वर्ग चा पगार

२० हाजार व वर्ग १ चा पगार अशी सरासरी काढली तर एकाचा पगार अंदाजे ५० हजार रुपये ] या प्रमाणे एकाचा पगार ५० हजार रुपये गृहीत धरला तर, ५ लाख कर्मचारी, गुनिला ५० हजार रुपये दर महा एकाचा पगार, असे एकूण २५० कोटी रुपये एका महिन्याला खर्च होतो. तर १२ महिन्याचा पगार ३००० कोटी रुपये होतात. दर वर्षी ३००० कोटी, या प्रमाणे मागील २५ वर्षा पासूनचा पगार ७५००० कोटी रुपये होतात. अशा प्रकारे बोगस आदिवासीनी, खऱ्या आदिवासीच्या हक्काचे ७५००० कोटी रुपये, खावून गडप केले आहे. जर, याच जागावर खरे आदिवासी नौकरीला लागले असते, तर रु. ७५००० कोटी आदिवासी समाजाच्या उत्थानाला मिळाले असते आणि आदिवासी समाज कुठच्या कुठे प्रगतीवर गेला असता.

३] याला जिम्मेदार कोण ?

प्रथम आपण समजले पाहिजे की, बोगस आदिवासीचा इश्यू आदिवासीच्या राजकीय नेत्यांनीच उभा केला आहे. कोष्टी, धनगर, कोळी, ठाकूर या जमातीच्या नेत्यांना प्रथम राजकीय नेत्यांनीच आपल्या मतदानाच्या फायद्यासाठी अनुसूचित जमातीचे प्रमाण पत्र देण्याची शिफारस केली. तर मानाना, महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातीच्या यादीत टाकण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे आदिवासी मंत्री व आमदाराच्याच सह्या आहेत. हे बाब आदिवासी विकास परिषदेच्या, महाराष्ट्रातील सर्व वरिष्ठ नेत्याना व मलाही ठाम माहित आहे.पण विकास परिषदेत सत्तेतील आमदार व मंत्री असल्यामुळे, ही बाब सर्व साधारण आदिवासी कार्यकर्त्या पर्यंत पोहचूच दिली नाही.

आज पर्यंत, बोगस आदिवासी या ईश्युवर जास्तीत जास्त मोर्च्याचे आयोजन अखिल भारतीय विकास परिषदेनेच केले आहे. या मोर्चाची परिणीती फक्त निवेदन दिल्यापलीकडे गेली नाही. आपले प्रश्न सोडविण्यास आदिवासी मोर्च्यांव्दारा मुख्य मंत्रीजीना घेराव का करी नाही किंव्हा जेल भरो आंदोलन का करीत नाही? २५ आदिवासीचे आमदार या भयंकर इश्यूवर आमदारकीचे राजीनामे कधी का दिले नाही ? सत्ताधारी आमदार का घाबरतात ? अशा गंभीर विषयावर वैचारिक विध्वंसकता उभी का करीत नाही, हा प्रश्न Tribal Advisory Committee समोर मांडून मुख्यमंत्रीना हा इश्यू सोडविण्या साथी का भाग पडत नाहीत ? आचे उज्त्तर असेच आहे की, बोगस आदिवासी इश्यू हा राजकीय लोकांसाठी ''मुहमे बिरसा मुंडा, और बगल मे भागवत झेंडा'' असाच आहे.

४ ] राजकीय व सामाजिक न्याय थ्रेरी...

आदिवासीतील राजकीय मंडळीव्दारा, समाज आपल्या मुठीत आहे, हे सदनमध्ये दाखविण्यास यशस्वी झाले तसे ते बोगस आदिवासी इश्यू सोडविण्यास अपयशीही झाले आहेत. खरे तर शासनास हा इश्यू सोड्वायचाच नाही, या ईश्युवर आदिवासी समाजाला पेटवत ठेवायचे आहे, पांच पांच वर्षांनी एका नवीन बोगस जमातीला घुसवून आदिवासीत व मागासवर्गीयात सतत संघर्षमे पेटवित ठेवायचा आहे.

४अ ] १९५० पासून आदिवासीचे सामाजिक व सांस्कृतिक उठाव झाले नाही. याला राजकीय लोकच जबाबददार आहेत . विकास म्हणजे , राजकीय लोकांचा उभारलेला घोडका होय. त्याला कोणतेही तात्विक धोरण किंव्हा वैचारिक बैठक नाही. विकास परिषदेमध्ये, आदिवासीवर अन्याय करणारे आणि आदिवासीला अन्याय विरुद्ध आंदोलन उभे करणारे, हे दोन्ही राजकीय गटच विकास परिषदेच्या छतात आदिवासीचे शोषणच करीत आहे. ४]

उदा. बिजेपी धनगराला समर्थन करते, तसे राष्ट्रवादीही समर्थन करते, आणि कांग्रेस बघ्याची भूमिका घेऊन मजा पाहते. बीजेपी आदिवासीना वनवासी बनविते तर गांधीवादी गिरीजन बनविते, आणि राष्ट्रवादी बघ्याची भूमिका घेते. विकास परिषदेत बीजेपी, कांग्रेस व राष्ट्रवादी सर्वच पक्षाचे आजी माजी मंत्री व आमदार राजकीय नेते आहेत. याना आदिवासी प्रश्नाचे काही देणे घेणे नाही. ''तू मारण्याचे ढोंग कर मी रडण्याचे सोंग करतो ''अशी नाटक मंडळी मंडळी ३५ वर्षा पासून बोगस आदिवासी ह्या ईश्युवर आदिवासी सोबत धोखेबाजी करीत आहे.

स्वाभिमानाचे, व सांस्कृतिक मूल्याचे आंदोलन कधीच उभे होऊ दिले नाही. ज्यांनी कोणी असा प्रयन्त केला, त्यांचे आंदोलन या मंडळीनी दाबून टाकले आणि अश्या नैसर्गिक सिद्धांत आहे की जर समाजाचे प्रश्न सोडवायचे असेल तर, राजकीय बाजू मजबूत असायला पाहिजे, तेव्हाच प्रश्न सुटेल. जर राजकीय बाजू कमजोर पडली तर ,सामाजिक बाजू मजबूत असायला पाहिजे, पण आमच्या दोन्हीही बाजू कमजोर / लंगड्या आहेत. खरे तर आदिवासीचे सामाजिक व सांस्कृतिक संघटनच निर्माण झाले नाही. राजकीय लोकांनी आजवरी आदिवासीचे सामाजिक आणि सांस्कृतिक संघटन उभेच होऊ दिले नाही. सर्वच आंदोलन आम्हीच चालू शकतो असा दावा विकास परिषद करते म्हणजेच पर्यायानी परिषदेतील राजकीय लोकच करतात. उदा. जागतिक मूळनिवासी निवासी दिवस ९ आगस्ट, ज्याला शासनाचा नकार आहे, पण शब्द रचना बदलून '' जागतिक मूळनिवासी दिवस ऐवजी जागतिक आदिवासी दिवस महाराष्ट्र शासनाने साजरा केला'' आदिवासीच्या डोळ्यात धूळ फेकली. कारण आदिवासी शब्दाला साविधानिक मान्यताच नाही. समाजाच्या दोन नव पिढ्याना विकास परिषदेव्दारा बर्बाद केल्या आणि ज्या प्रमाणे सर्व पक्षाच्या आमदार, खासदार व मंत्र्यांना गुंडाळून ठेवले, त्या प्रमाणे आदिवासी तरुणांनाही आपल्या दावणीला बांधून ठेवले. त्यांच्यात गांधीवादी आणि हेगडेवारवादी विचारसरणी घुसवून आदिवासीच्या आंदोलनाची धार बोथट केली. आदिवासीच्या कार्कार्त्याना उभेच होऊ दिले नाही.

५] आदिवासी सामाजिक सुधारणा या परिवर्तन...

आदिवासीत, सामाजिक सुधारण्याच्या नावाने,तरुणाच्या हातात कटोरा देऊन भिकारचोट राजकारण उभे करीत आहे. आदिवासी विकास योजना, आदिवासीचा विकास घडवून आणून समाज परिवर्तन करू शकत नाही. आदिवासी विकास योजनातून, फक्त आपणास आर्थिक कोणता फायदा मिळतो, ट्रक, रिक्षा, धंद्या साठी पैसे, लग्नासाठी पैसे, कार्यक्रमासाठी पैसे, पोट भरण्या पैसे व पैसे मागतोच मागतो आहे. मागितल्याने भिक मिळते, स्वाभिमान व अधिकार मिळत नाही.

समाज परिवर्तनासाठी त्याग करावा लागतो, आपल्या अस्मिता, स्वाभिनाचे, व अस्तित्वाचे आंदोलन उभे करावे लागते, ते असे Result-less मोर्चे काढून परिवर्तन होत नाही.

३५ वर्षे Result-less मोर्चे काढून समाजाचे नुकसान केले याला जबाबदार कोण आहे. राजकीय लोक आधुनिक लोकशाही नावाने कुलुशीत राजकारण करीत आहे. हे नव पिढीने समजणे गरज आहे. हे लोक बोगस आदिवासी विषयावर जीवन मारण्याचा प्रश्न समजून बोलतात. पण कृती मध्ये राजकारण करतात. ही बाब, समाज परीवार्त नापासून परावृत्त करणारा आहे.हे समजून घेतले की बोगस आदिवासी इश्यू हा राजकीय आहे आणि राजकीय लोकाना तो पेटत ठेऊन, त्यांचे राजकारण जिवंत ठेवायचे आहे.

या आदिवासीच्या प्रश्नाकडे कोणी गभीर्यांनी पाहतील काय ?

१] भारतीय संविधानात मूळनिवासी म्हणून व्याख्याबद्ध करणे

२] अनुसूचित जमाती म्हणजे Slavery Code गुलामी साहिन्ता आहे, ती बदलून मूळनिवासी शब्दकण करणे

३] संविधानात आदिवासीच्या वांशिक गणना मान्यता मिळविणे,

४] वनवासीशब्द प्रयोगावरवर कायद्यात्मक बंदी आणणे,

५] आदिवासीच्या पारंपारिक कायद्यास मान्यता मिळविणे

६] पेसा कायद्याला साविधानिक मान्यता देणे.

७] पेसा कायदा केंद्रीय कायद्याप्रमाणे लागू करणे,

८] आदिवासीचे वडिलोपार्जित Territory भूभाग, जमिनी परत मिळविणे.

९] आदिवासीच्या निसर्गसंपदा, जमिनीवरचे व जमिनीखालच्या संपतीचे अधिकार,

जंगल व त्याचे उत्पादित सर्व संपदाचे अधिकार मिळविणे.

१०] जागतिक थ्रेरीनुसार आदिवासी गण हे ''स्वतंत्र राष्ट्र'' आहे, त्याला वेगळा दर्जा देण्यात यावा.

११] आदिवासी विध्यार्थ्यासाथी त्यांच्या बोली भाषेत , सांस्कृतिक शिक्षण प्रणाली उभी करणे.

१२] आदिवासीत पारंपारिक राजकीय व्यवस्था उभी करण्यात यावी.

असे अनेक प्रश्न आहेत, आदिवासीचे ओळखीचे प्रश्न आहे, हे इश्यू आमचे अस्मितेचे आहे. या विषयावर कधीही मोर्चे आंदोलन उभे झाले नाही. आम्ही आमचे नायक समजून राजकीय लोकांना आपले कर्णधार समजतो. हा भ्रम आदिवासींनी आपल्या डोक्यातून काढला पाहिजे.

वरील विषयावर एक साधा आदिवासी कार्यकर्ता बोलू शकतो, पण आदिवासी आमदार, खासदार, मंत्री बोलू शकत नाहीत कारण ते त्यांच्या पक्षाचे गुलाम आहे या विषावर बोलण्यास त्यांचा राजकीय पक्ष अनुमती देत नाही. अशा राजकीय गुलामाच्या नेतृत्वात बोगस आदिवासी ईश्युवर मोर्चे निघतात. कसा न्याय मिळेल ? आजवरी बोगस आदिवासीच्या नावाने आंदोलन करून तर न्याय मिळण्याऐवजी, उलट आमच्यावरच शोषण व गुलामित्व लादण्यात आले आहे, आपण समाजातील डोळस म्हणून, अश्या प्रश्नावर विचारणा करणार आहोत की असेच मोर्चे काढून या पुढेही समाजाचा असाच सत्यानाश करणार आहोत ? यावर खुली चर्चा व्हावी. जो चर्चा करेल, त्याचे खुले दिलाने स्वागत आहे ? धन्यवाद !

जय रावण ...

...लटारी मडावी ..

9405900010

Read more ...

Adivasi Sanskrutik Yuva Sammelan 2016 @ Peth, Nashik

Read more ...

We strongly condemn and demand for banning the film MSG-2

We strongly condemn and demand for banning the film MSG-2, where the Adivasis have been portrayed as Devils. This also clearly exposes the mindset of Non-Adivasi Indians who are full of prejudices and racist against the Adivasis. 

Stop humiliation, degradation and injustice against the Adivasis. The Indian Government must take legal action against Ram Rahim, Producer and Director of the film under the SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989. 

Sign Online Petition to President of India at given Link & share with your Friends

Link : Online petition link 
Send Rewritten Click Here - Send Pre written Mail!

आदिवासी समाजा विषयी अपमान आणि आपत्ती जनक, भावना दुखावणारा सिनेमा (MSG-2). प्रदर्शनाच्या दिवशीच झारखंड, छातीसगड, पंजाब येथे बंदी घालण्यात आली आहे. त्वरित महाराष्ट्र आणि हा चित्रपटा वरच कायदेशीर कार्यवाही करून बंदी आणावी आणि त्वरित प्रक्षेपण थांबवावे. या साठी "आयूश । आदिवासी युवा शक्ती" मार्फत राष्ट्रपती, राज्यपाल, राष्ट्रीय जनजाती आयोग, मुख्यमंत्री, जनजाती मंत्री यांना निवेदन पाठवण्यात आले आहे.

इंटरनेट च्या माध्यमातून चेंज या संकेत स्थळावरून राष्ट्रपतींना ओन लयीन पेटिशन तयार करण्यात आले आहे, त्याला पण तरुण वर्गातून चांगला प्रतिसाद दिसतो आहे.

दिलेल्या लिंक वर आपल्यांना अधिक माहिती आणि उपडेट्स मिळू शकतील
१) सदर ची निवेदने : https://drive.google.com/folderview?id=0B9DGQz4oA43gTzFTMC00elUwNlk&usp=sharing

२) ओन लयीन पेटिशन : https://www.change.org/p/ban-msg-2-stop-humiliation-degradation-and-injustice-against-the-adivasis?source_location=petitions_share_skip

३)  सदर विषयीच्या देशभरातील बातम्या : https://www.facebook.com/adiyuva/media_set?set=a.1300705816621819.1073741879.100000472403313&type=3&pnref=story

4) तयार लिहिलेली मेल पाठवण्या साठी येथे क्लिक करावे  - Send Pre written Mail!

आपल्यांना विनंती आहे आपल्या माध्यमातून सदर विषयी प्रयत्न व्हावे अशी अपेक्षा !

Read more ...

आदिवासी विकासाचा निधी आता मंदिरांसाठी ..!

आदिवासी विकासाचा निधी आता मंदिरांसाठी ..!

आदिवासींच्या विकासासाठी स्थापण करण्यात आलेले आदिवासी विकास खाते आदिवासींच्या विकासाबद्दल किती जागृत आहे हे सर्वांना दिसताच आहे . महाराष्ट्राचाच विचार केला तर आदिवासी विकासाच्या योजना अध्यापही ८०% आदिवासींपर्यंत पोहचल्या नाहीत . आदिवासी विकासाचे प्रश्न वातानुकुलीत रूम मध्ये बसून तयार केले जातात तर आदिवासींच्या कुपोषणावर पंचपक्वान्नाच्या जेवणावर ताव मारून विचार मंथन केले जाते . आदिवासींच्या योजना किती लाभार्थींपर्यंत पोहचतात याचा विचार केला तर हा आकडा आहे २० % . आजही ८०% आदिवासी समाज आदिवासी विकासाच्या योजनांपासून दूर आहे .ज्यांना लाभ मिळतो ते एक तर दलालांना मध्यस्थी टाकून किंवा नेत्यांच्या ,पुढारी लोकांच्या पाया पडून. एखादी योजना मिळवायची तर योजनेच्या किमतीच्या १० % रक्कम दलाल ,प्रवास , योजना फॉर्म ,अश्या बाबींवर खर्च होते . आज आदिवासी विकासाचा मूळ मुद्दा बाजूला राहिला असून आदिवासी विकासासाठी असलेला निधी , रस्ते , आपत्ती निवारण , धरणे , बांध , शेती विकास , पर्यटन विकास यासाठी खर्च केलाच जातो त्यातच आता पर्यटन विकासासोबत मंदिरं बांधकामाला देखील या निधीचा वापर केला जात आहे. मंदिर म्हटले कि श्रद्धा आलीच मात्र याच श्रद्धेचा कमिशन म्हणून चांगला वापर केला जात आहे . मंदिरांसाठी करोडो रुपये निधी मंजूर करायचा आणि त्याच परिसरात राहणारा आदिवासी माणूस रोजगारासाठी मर मर मारतोय . एक घरकुल मिळवायला वर्षानुवर्षे आदिवासी विकास कार्यालयाच्या चकरा मारतोय , डिझल इंजिन मिळवता मिळवता मे महिना लागून विहिरीचे पाणी आटते . तरीही त्याला आवशक असलेल्या योजनेचा लाभ मिळत नाही मात्र मंदिरांसाठी सहज निधी उपलब्द्द होतो . अंजेनेरी ता. त्र्यंबकेश्वर येथे गणपती मंदिरासाठी ३९ लाख २४ हजार ५१० रुपये तर भंडारदरा ता. अकोले जि. अ.नगर येथील रंधा धबधबा जवळ असलेल्या घोरपडा देवीच्या मंदिरासाठी २ कोटी ७९ लाख ८२ हजार रुपये देण्यात आले आहेत तसेच कळवण ,सटाणा , मालेगाव ,पेठ ,दिंडोरी या ठिकाणी देखील आदिवासी विकासासाठीअसलेले करोडो रुपये खर्च करून मंदिरे बांधण्यात येणार आहेत . ज्या गावांमध्ये हि मंदिरे उभी राहिलीत तेथील तेथील सामाजिक प्रश्नाचा विचार केला तर या ठिकाणी मंदिरांची नाही तर आदिवासींच्या रोजगार निर्मितीची गरज अधिक होती असे नक्की दिसेल . आणि आदिवासी माणूस मंदिराबाहेर हार ,फुलं नारळ विकत बसला तर नक्कीच आहे ते गमवावे लागेल . दगडाच्या मुर्त्यांची काळजी करून त्यांना करोडो रुपयांचा निवारा करायचा आणि जिवंत माणसे कशी राहतात त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करायचे . मंदिर बांधकामात मोठ्या प्रमाणात कमिशन काढून नेते पुढारी ठेकेदार सुस्त झाले आहेतच मात्र श्रेय लाटण्यातही मागे नाही .त्र्यंबकेश्वर परिसरातील एक स्वयंघोषित नेता म्हणतो कि माझ्यामुळेच मंदिर झाले आणि रंधा धबधबा येथील मंदिराला कुणाच्यातरी मुलाच्या स्मरणार्थ बांधल्याचा मोठा बोर्ड लावलाय ...! निधी आदिवासींचा , आणि तो निधी खर्च करून स्वताचे स्मरण ..? त्याच परिसरात २७९.८२ लाखाचे गरजू आदिवासिना घरकुले बांधली असती तर ३०० आदिवासी कुटुंबाना छत मिळाले असते आणि अंजनेरी येथील घरकुलांचा प्रश्न कायमचा सुटला असता . विशेष म्हणजे येवढा निधी खर्च होऊन देखील त्याचा लेखा परीक्षण अहवाल आदिवासी विकास विभागाला अध्याप प्राप्त झालेला नाही . मंदिरांऐवजी गाव तिथे वाचनालय अशी संकल्पना राबवायला आमच्या आदिवासी नेत्यांना काय लाज वाटतेय का ..? हीच मंदिरे पुढे ट्रस्ट मध्ये रुपांतर होतील आणि पुन्हा त्याच परिसरातला आदिवासी माणूस त्याच मंदिरासमोर भिक मागायला बसेल का .

विजयकुमार घोटे

Read more ...

आदिवासींची दखल घेणार कधी ?? - सीताराम मंडाले

आदिवासींची दखल घेणार कधी ??

आदिवासी म्हटले की, जगाच्या समोर डोंगर दर्‍यात राहणारा, जंगलात राहणारा, उघडा, नागडा असणारा, ओबड धोबड चेहर्‍याचा, जगाशी कुठलाही संपर्क नसणारा समाज होय. आदिवासी या नावाला फार प्राचीन इतिहास आहे, हे सांगायला नको. आदिवासी या शब्दातच आदि म्हणजेच अगोदरचा पूर्वीचा वासी, म्हणजे निवास करणारा. मग या जगाच्या पाठीवर ज्या माणसाने, ज्या जिवाने पहिल्यांदा जन्म घेतला तो जीव म्हणजे आदिमानव म्हणजेच आदिवासी. परंतु तोच आदिवासी जगाच्या पाठीवरून दूर फेकला गेला आहे. आदिवासींचे अस्तित्व नाकारण्यात आले आहे. आज जगाच्या पाठीवर ज्या काही कला अस्तित्वात आहेत. त्या सगळ्या कलांचा उद्गाता आदिवासी आहे. आदिवासींची लोककला, चित्रकला, नृत्य, वादन, गायन, शिल्पकला याला तोड नाही. परंतु ही कला आदिवासी समाजापूर्ती र्मयादित राहिली. पुढारलेल्या समाजाने ही कला अवगत करून, त्या कलेचा विकास केला आहे.

पण आदिवासींच्या कलेची, त्यांच्या जीवनाची खर्‍या अर्थाने इतिहासकारांनी दखलच घेतली नाही. नव्हे घेण्याची आवश्यकता वाटली नसावी. म्हणून आदिवासी आजही आपली उपजीविका जंगलात मिळणार्‍या रानमेवाव्यावर करीत आहे. आजही गडचिरोली, चंद्रपूर, अमरावती, ठाणे, किनवट, आदिलाबाद (आंप्र.) या भागात राहणारे आदिवासी बांधव जंगलाच्या जवळच राहणे पसंत करतात. ‘आदिवासी तेथे जंगल, जंगल तेथे आदिवासी’ असल्यामुळे निसर्गातील प्रत्येक वस्तूला ते दैवत मानतात. निसर्गावर त्यांची निस्सीम श्रद्धा आहे. आखाडी सण साजरा करण्यापूर्वी आदिवासी बांधव जंगलाची मनोभावे पूजा करतात. तेव्हाच झाडाला हात लावतात. सागाच्या झाडाचेही या वेळी पूजन केले जाते. कारण आदिवासी आपले घर पावसाळ्यात गळू नये, पावसाचे पाणी घरात पडू नये म्हणून सागाच्या झाडांची पाने घरावर अच्छादतात.

संयुक्त राष्ट्रसंघटना आणि तिची सलग्न संस्था आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेने आदिवासींना ‘इंडिजिनस’ अर्थात देशज, मूळनिवासी असे संबोधावे अशी शिफारस केली आहे. आज आदिवासी या शब्दाची मानक, परिपूर्ण आणि नि:संदिग्ध व्याख्या नसली तरी आदिवासींसाठी विश्‍वस्तरावर ‘इंडिजिनस’ किंवा ‘अँबॉरिजनिझ’हेच शब्द प्रचलित दिसतात. संयुक्त राष्ट्रसंघटनाने जागतिक आदिवासी समुदायाच्या अधिकाराच्या रक्षणार्थ १९९३ हे जागतिक आदिवासी वर्ष घोषित केले होते. तसेच, ९ ऑगस्ट हा ‘जागतिक आदिवासी दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १३ सप्टेंबर २00७ रोजी आदिवासींचा जाहीरनामा युनोच्या आमसभेत मांडण्यात आला. परंतु भारतात जागतिक आदिवासी दिवस साजरा करण्याच्या बाबतीत उदासिनता दिसून आली. कारण भारत सरकारने युनोला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, संयुक्त राष्ट्र संघटनने आदिवासींची जी व्याख्या केली आहे, त्यात भारतीय समाविष्ट होत नाहीत. भारतीय आदिवासी किंवा अनुसूचित नाहीत तर देशज आहेत आणि त्यांच्यात कुठल्याही प्रकारचा सामाजिक किंवा आर्थिक पक्षपात होत नाही. या संदर्भात आदिवासी प्रतिनिधींनी विविध ठिकाणी कार्यक्रम, कार्यशाळा घेऊन युनोच्या ‘इंडिजीनस’ शब्दाच्या परिभाषेवर चर्चा घडवून आणली. २५ ते २९ जुलै च्या दरम्यान जिनेव्हा येथे संयुक्त राष्ट्राच्या आदिवासी कार्यगटाची बैठक आहे, तेथे एका शिष्टमंडळाला पाठविण्याचाही या कार्यशाळेत निर्णय झाला. आदिवासी हेच पृथ्वीचे मूळनिवासी आहेत आणि ४६१ आदिवासी जमाती भारतात वास्तव्यास आहेत, हे नाकारता येणे शक्य नाही. आदिवासींच्या जातीत आज आणखी काही जाती समाविष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत.

आदिवासी समाजाने निसर्गाच्या विरुद्ध कधी पाऊल टाकले नाही. निसर्गाच्या नियमाप्रमाणे आदिवासी आपले जीवन जगत असतो. म्हणून इतरांनीही निसर्गाला समजून घेणे आवश्यक आहे. आदिवासींची संस्कृती, आचारविचार समजून घेण्याऐवजी आदिवासींची होळी करून, पोळी खाणारे जास्त आहेत. आजही आदिवासींना कोण मित्र नि कोण शत्रू हे कळत नाही. आधुनिकतेचा बुरखा घातलेल्यांना जंगलाचे महत्त्व काय समजणार? आदिवासींनी खर्‍या अथाने जंगलाचे रक्षण केले. समतोल राखण्याचे काम केले. म्हणून आदिवसी हेच जंगलचे राजे आहेत. जंगलाशी आदिवासी समाजाचे अतूट नाते आहेत.

भारतामध्ये प्रामुख्याने चेंचू इरुला, कदार, कोटा या निग्रो, प्रोटो ऑस्ट्रॉलॉईड या वांशिक जमाती केरळ, तमिळनाडू, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेशात राहतात. मध्य भारतात बिहार, ओरिसा, मध्य प्रदेश,पं. बंगाल या राज्यामध्ये गोंड, संथाल, भूमजी, हो, ओरियन, मुंडा, कोरवा या प्रमुख जाती वास्तव्य करतात. राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमण-दीव, दादरा, नगर हवेली या राज्यांत आणि केंद्रशासित प्रदेशात भिल्ल या प्रमुख जमातीचे लोक राहतात. या व्यतिरिक्त कोळी, कोकणा-कोकणी, वारली, ठाकूर, कातकरी, आंध्र परधान, कोलाम, कोरकू, माडिया, गोंड, राज-गोंड या जमाती राहतात.

आदिवासी हे हिंदू नाहीत, असा निर्णय न्यायालयाने एका प्रकरणात १९ जानेवारी १९७९ रोजी दिला आहे. न्यायाधीश महोदयांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे की, गोंड हे हिंदू नाहीत. कारण त्यांची भाषा, संस्कृती, गीत, संगीत, नृत्य, परंपरा वेगळी आहे. त्यांची भाषा गोंडी आहे. धर्म गोंडी आहे. हिंदू धर्मातील चार वर्णांशी गोंडसमाजाचा काहीही संबंध नाही. त्यामुळे गोंडाना हिंदू म्हणणे योग्य नाही. आदिवासींमध्येही अनेक स्वातंत्र्यसैनिक होते, पण त्यांची कुणालाही आठवण नाही. क्रांतिकारक बाबूराव शेडमाके, नारायणसिंह उईके, राघोजी भांग्रे, बख्त बुलंद शहा, दलपतशहा, रघुनाथ शहा, विरांगणा राणी दुर्गावती मडावी, कुमरा भीमा, यापैकी एकही क्रांतिकारकांची महाराष्ट्र शासनाने, पाठय़पुस्तक मंडळाने दखल घेतली नाही. यासाठी आदिवासी साहित्यिकांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, पुढार्‍यांनी पुढाकार घेतलेला दिसत नाही. म्हणून ९ ऑगस्ट या आदिवासी दिवसाचे औचित्य साधून सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करावी व आदिवासी बांधवांनी हा दिवस मोठय़ा उत्साहाने साजरा करावा.

लेखं- सीताराम मंडाले (लेखक आदिवासी कार्यकर्ते आहेत.)

Read more ...

अक्लमंद हो तो क्या लिखो ? - Himanshu Kumar

अक्लमंद हो तो क्या लिखो ?

रूप, रंग, गंध लिखो
मन की उडान हो गई जो स्वच्छंद लिखो
तितली लिखो, फूल लिखो, 
रेशम लिखो, प्रेम लिखो,
जो भी लिखो,
प्रशंसा, पैसा और सम्मान के जरूरतमंद लिखो,

चमक लिखो, दमक लिखो,
ठसक और खनक लिखो,
देश, विश्व, सत्ता के बदलते समीकरण लिखो,
अच्छा लिखो, नफीस लिखो,
ऊँचा लिखो, दमकदार लिखो,
जिनकी पढ़ने की हैसियत है,
उनकी हैसियत के अनुसार लिखो,

मुख्य धारा लिखो, बिकने वाला लिखो,
शोहरत वाला लिखो, चर्चा लायक लिखो,
छप्पर मत लिखो, साथ में नाला मत लिखो,
खून मत लिखो, भूख मत लिखो,
सडती हुई लाश पर मंडराते चील, कौवे मत लिखो,
औरत की कोख में ठूंसे गये पत्थर बिल्कुल मत लिखो,

दिवानों, पागलों और सनकियों की बात मत लिखो,
देश मत लिखो, समाज मत लिखो,
गांव मत लिखो, गरीब मत लिखो,

विकास लिखो, खनिज लिखो,
हवाई अड्डा और होर्डिंग लिखो,
ए.सी. लिखो, कार लिखो, स्काच लिखो,
सेंट लिखो, लड़की लिखो,
पैसा लिखो, मंत्री लिखो,
साहब लिखो, फाइल क्लियर लिखो,

जली हुई झोंपड़ी, लूटी हुई इज्जत, मरा हुआ बच्चा
पिटा हुआ बुढा बिल्कुल मत लिखो,
पुलिस की मार, फटा हुआ ब्लाउज ,
पेट चीरी हुई लड़की की लाश मत लिखो,

महुआ मत लिखो, मडई मत लिखो,
नाच मत लिखो, ढोल मत लिखो,
लाल आँख मत लिखो, तनी मुट्ठी मत लिखो
जंगल से आती हुई ललकार मत लिखो,
अन्याय मत लिखो, प्रतिकार मत लिखो,
सहने की शक्ति का खात्मा और बगावत मत लिखो,

क्रान्ति मत लिखो, नया समाज मत लिखो,
संघर्ष मत लिखो, आत्म सम्मान मत लिखो,
लाईन है खींची हुई, अक्लमंद और पागलों में,
अक्लमंद लिखो , पागल मत लिखो

- Himanshu Kumar

Read more ...

धनगर ×आदिवासी = एक नियोजित सामाजिक संघर्ष

धनगर ×आदिवासी
एक नियोजित सामाजिक संघर्ष

धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत ( आदिवासी ) मध्ये समावेश करावा या प्रश्नावर सध्या महाराष्ट्र राज्याचे वातावरण तापले आहे . धनगर आरक्षण या महत्वाच्या मुद्द्यावर राज्यातील “भाजपा” सरकार गरोदर झाले आहे धनगर समाजाची एकगठ्ठा मतदान मिळवण्यासाठी धनगर समाजाला आरक्षण नावाचे मस्त आणि मोठे गाजर बीजेपी सरकारने दाखवले त्यात त्यांना यश आले . आता मात्र धनगर आरक्षण हा सामाजिक प्रश्न राहिला नसून तो राजकीय झालाय हे स्पष्ट होतंय .खरे तर धनगर समाजाचा आदिवासी समाजात समावेश करण्याची मागणी या पूर्वीही अनेक वेळा झालीय या मागणीची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न १९६६ आणि १९७८ मध्ये झालाय मात्र धनगर समाज आदिवासी असल्याचे सामाजिक सांस्कृतिक पूर्ण होत नसल्याने केंद्रीय संस्थांनी या मागणीकडे दुर्लक्ष केले होते एखादा समाज आदिवासी आहे आणि कसा हे ठरवण्यासाठीचे निकष निर्धारित आहेत आदिवासी असण्याची कोणतीच लक्षणे धनगर समाजात दिसत नाहीत त्यामुळेच १९८१मध्ये धनगर आरक्षण प्रस्ताव केंद्र सरका ने राज्याला परत पाठवला आहे .शिवाय राज्य सरकारनेही हा प्रस्ताव ६ नोव्हेंबर ला मागे घेतल्याचे दिसत आहे . मग आता हा सामाजिक मुद्दा राजकीय पातळीवर एव्हडा पेटल्याचे कारण का तर फक्त सामाजिक संघर्ष तयार करूने असे म्हणता येईल . वास्तविक धनगर आरक्षण हे राष्ट्रवादी ने तयार केलेले पिल्लू आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही . धनगर आरक्षण नावाच्या ठिणगी ला लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व अजित पवार यांनी बारामतीत हवा दिली . आणि आमच्या आदिवासी नेत्यांनी पवार बंधू किव्हा राष्ट्रवादीच्या विरोधात बंड ण पुकारता धनगर समाजाच्या विरोधात आंदोलने पेटवली . आजही हि परिस्थिती कायम आहे . राष्ट्रवादीचे नेते “ धनंजय मुंडे “ सातत्याने धनगर आरक्षणाची मागणी करत आहे तर आदिवासी नेते धनगर विरोधी भूमिका मांडत आहेत . शिवाय पुढे धनगर आरक्षण हा राजकीय मुद्दा करून गाभण राहिलेले बीजेपी सरकार देखील आता धनगर आरक्षणावर वेळोवेळी बोंबा मारत आहेत . वास्तविक अनुसूचित जमातीत नव्याने एखाद्या जातीचा किव्हा जमातीचा समावेश करणे किव्हा वगळणे करायचे असल्यास मोठी घटनात्मक प्रक्रिया असते . त्यात राज्य सरकार ,आदिवासी सल्लागार समिती रजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया ,राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग ,राज्य आणि केंद्र सरकार मधील सबंधित मंत्रालयातील अंतर्गत सहमती व समन्वय , संसदीय स्थायी समिती ,संसद व सर्वात शेवटी राष्ट्रपती हे सर्व आडथळे आहेत . यातील कुणी एकाने जरी कुठे आडकाठी घातली किव्हा कुणा एका सदस्याचे समाधान होत नसेल तर समाजशास्त्र व मानववंश अभ्यासाची मागणी होते किव्हा यात बरेच प्रस्ताव कायमचे रद्द होतात .आता हे सर्व प्रकार धनगर आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या लोकांना , नेत्यांना ,किव्हा अभ्यासकांना माहित नसतील हे कधीच शक्य नाही पण मग ५ वर्ष काहीतरी राजकीय मुद्दा हवाय म्हणून हा सारा खटाटोप असतो . सत्ताधारी स्वताला अतिशहाणे समजत आहेत तर सत्ता आणि खुर्ची गेलेल्या नेत्यांची अवस्था “ लूस “ झालेल्या कुत्र्यासारखी झाली आहे . लूस झालेल्या कुत्र्यावर मालक किव्हा रस्त्याने ये जा करणारा वाटसरू कधीच लक्ष देत नाही पण आपल्याकडे कुणीतरी लक्ष द्यावे व आपल्यातही अजून धमक आहे या भावनेने हे कुत्रे अधून मधून अंगावर बसणार्या माश्यांवर देखील भुंकत असते . बस एकदम अशीच स्थिती तयार केली जातीय . धनगर आरक्षण या मुद्द्यावर भाजपाला ठाम राहावे लागेल कारण त्यांच्या विजयात धनगर समाजाचा खूप मोठा वाटा आहे , फडणवीस सरकार येवून ९ महिने झालेत तरी अध्याप धनगर आरक्षणावर ठोस निर्णय नाही “ लग्न झाल्यानतर जर नवीन सुनेकडून चार पाच महिन्यात काही आंबट चिंबट खायची मागणी होत नसेल तर संपूर्ण घरातील लोकांचा तिच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलतो कालांतराने तिला “ वांझोटी “ पण म्हटले जाते मग सर्वांना खुश ठेवण्यासाठी तिला “,मळमळ उलटी,आंबट गोड , हात दुखले पाय भरले “ सारखे कृत्रिम प्रकार करायला लागतात तसेच भाजपा आणि फडणवीस सरकारच्या बाबतीत आणि धनगर मतांवर निवडून आलेल्या धनंजय मुंडे सारख्या नेत्याला करावे लागत आहे . धनगर आरक्षण हि गोष्ट एका रात्रीत किव्हा एका वर्षात अथवा पाच वर्षात पूर्ण होण्यासारखी अजीबात नाही मात्र धनगर विरुद्ध आदिवासी वातावरण तापलेले कसे राहील याची पुरेपूर काळजी घेतली जात आहे धनगर नेत्यांना मोर्चे आंदोलने काढावे म्हणून रसद पुरवली जातीय तर आदिवासी नेत्यांनी या आरक्षणाला विरोध करावा म्हणून त्यांच्या पाठीवर हात फिरवला जातोय ( तसे नसते तर राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे आणि मधुकर पिचड एकाच पक्षात राहून एकमेकांच्या विरोधात निर्णय घेतेच नाही किव्हा हि मागणी मान्य होत नसेल तर समाजासाठी दोघांनीही पक्ष सोडला असता ) राहिला फडणवीस सरकार तर लवकरच त्यांचे १ वर्ष पूर्ण होतेय . अगदी लहान लहान गोष्टीवर दररोज वृत्तवाहिन्यावरील वाद संवादातून पोपटासारख्या गप्पा झोडणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस “जी जणतिय , तीच कन्हतीय “ याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतलाय धनगर आरक्षणापेक्षा महाराष्ट्र राज्यात अनेक महत्वाचे मुद्दे आ वासून उभे आहेत मात्र त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होऊन धनगर आदिवासी हा झेंडा दाखवला जातोय त्यात बऱ्याच आदिवासी नेत्यांनी पंचवार्षिक सुट्टी घेतलीय आपल्या लोकांनी आपल्याला विसरून जावू नये म्हणून मोर्चे , आंदोलने, मेळावे , असे कमी खर्चातील आणि गेक्या गेल्या हार तुरे मिळून भाषणबाजी करायला मिळेल असे कार्यक्रमांचे प्रायोगिक आणि प्रायोजित कार्यक्रमाची आखणी करून “ आम्हीच ते लूस झालेले कुत्रे “ असी प्रसिद्दी करत आहेत . या बिनकामाच्या लोकांसाठी मात्र कष्टकरी आदिवासी समाज भरडला जातोय . धनगर आरक्षणाला आदिवासी कायमच विरोध करणार धनगर आरक्षण ( होणार नाहीच ) दिले तर स्वतंत्र भारतातील आदिवासी विरुद्ध सरकार हा सर्वात मोठा संघर्ष असेल शिवाय गडचिरोली चंद्रपूर सारख्या भागात असणारा नक्षलवाद समाजिक हितासाठी मुंबई ,ठाणे ,नाशिक, नगर ,अकोले भागात पाहायला मिळेल याची कल्पना सर्व राजकीय नेत्यांना आणि सरकारला आहे . मात्र पाच वर्ष सरकार फक्त धनगर आरक्षण या विषयावर पेटत ठेवायचे आहे , सत्ताधारी मारल्यासारखे करत आहेत तर विरोधक रडल्यासारखे करत आहेत . मस्त सांगड झालीय यांची . चू....कीच्या मार्गाने वेडयात काढायला आणि पाच वर्ष पूर्ण करायला धनगर आदिवासी हाच पर्याय सोपा वाटतोय ...पण आता दोन्ही समाजातील अभ्यासकांनी व राजकीय लोकांनी आपण जे करतोय ते सामाजिक हिताचे किती कि फक्त स्वार्थासाठी समाजाचा वापर करायचा हा विचार जरूर करावा .

विजयकुमार घोटे
मो.न. ९६२३७०१७०९
( हे माझे वयक्तिक आणि अनुभवातले विचार आहेत या विचारांशी कुणी सहमत असावे असे नाही )

Read more ...

अनुसूचित जमाती (एसटी)मध्ये थेट समावेश करण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकार वा न्यायालयास नाही

Apr 06, 2015 : News shared :

धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या तात्काळ निर्णयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आग्रही असतानाच, महाधिवक्ता आणि विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने हा निर्णय केंद्र सरकारवर सोपवून भाजपने स्वत:ची सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे, मात्र आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी स्वपक्षीयांनाच आव्हान दिले आहे. तसा प्रस्ताव पाठविण्याचा मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळाला अधिकारच नाही, अशी ठाम भूमिका सवरा यांनी घेतली आहे.

एखाद्या जातीचा अनुसूचित जमाती (एसटी)मध्ये थेट समावेश करण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकार वा न्यायालयास नाही, मात्र एखाद्या जातीबाबत भक्कम पुरावा असल्यास त्या समाज वा जातीचा एसटीमध्ये समावेश करण्याबाबत सविस्तर प्रक्रिया पूर्ण करून भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३४२ नुसार राष्ट्रपतींना शिफारस करता येते. त्यानुसार राज्यात ‘धनगड’ आणि ‘धनगर’ एकच असून अनुसूचित जमातीच्या यादीत झालेल्या ‘प्रिंटिंग मिस्टेक’मुळे धनगर समाजास आरक्षण मिळालेले नसल्याचा दावा या समाजाच्या नेत्यांकडून केला जात आहे. राजकीय दबावानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही या समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश करण्याबाबत सकारात्मक असून त्यांच्याच इच्छेनुसार सरकारने विधी व न्याय विभाग आणि राज्याचे महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांचा धनगर समाजास आरक्षण देण्याबाबतच्या वादावर अभिप्राय मागविला होता. त्यानुसार पालघाट (जिल्हा थंडन) समुध्याय संरक्षण समिती विरुद्ध स्टेट ऑफ केरळ या खटल्याच्या निकालाच्या आधारे अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गात धनगरांचा समावेश करण्याबाबत राज्यघटनेच्या कमल ३४२(२) नुसार कार्यवाही करण्याची केंद्रास विनंती करणारा प्रस्ताव आदिवासी विभागाने तयार करावा आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने तो पुढील कार्यवाहीसाठी केंद्राला पाठवावा, असा अभिप्राय महाधिवक्ता सुनील मनोहर तसेच विधी व न्याय विभागाने सरकारला दिल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

आदिवासी विकासमंत्री विरोधात

कोणत्याही जाती अथवा समाजाची अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याची एक प्रक्रिया असून त्याच्याबाहेर जाऊन कोणालाही निर्णय घेता येत नाही, असे आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. एखाद्या समाजाने एसटीमध्ये समावेश करण्याची मागणी केल्यानंतर त्यावर आदिवासी विकास संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचा अभिप्राय मागविला जातो. नंतर आदिवासी विकासमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखालील समिती त्यावर निर्णय घेते. त्यानंतर हा प्रस्ताव मुख्य सचिवांकडे पाठविला जातो. त्यांच्या अभिप्रायानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जनजाती सल्लागार समितीसमोर पाठविला जातो. या समितीने मान्यता दिल्यानंतर तो प्रस्ताव शिफारशींच्या स्वरूपात केंद्रास पाठविला जातो. केंद्रातही खूप मोठी प्रक्रिया असून संसदेच्या मान्यतेनंतरच हा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठविला जातो, मात्र कोणाच्या तरी अभिप्रायाने परस्पर असा प्रस्ताव थेट केंद्रास पाठविता येणार नाही. शिवाय धनगर समाजात भटक्या विमुक्तांचा समावेश असून एसटी प्रवर्गाचे फायदेच त्यांना मिळत असल्याने धनगरांचा एसटीत समावेश कशाला, असा सवालही सावरा यांनी केला.1

Read more ...

Dhangad and dhanagar

धनगड, धनवार, आणि धनगर ह्या एकाच आणि एक सारख्या जाती आहेत. म्हणून धनगर समाजाचा समावेश महाराष्ट्र राज्याच्या अनुसूचित जमातींच्या यादीत करावा; अशी मागणी सातत्याने होत आहे. परंतु डॉ. के.एस.सिंग यांनी त्यांच्या 'अनुसूचित जमाती 'या पुस्तकात पान क्रमांक 498 वर असे नमूद केले आहे, की मध्यप्रदेशामध्ये ऑरोनला 'धानका' व 'धनगड' असे म्हणतात. 1981 च्या जनगणनेनूसार त्यांची लोकसंख्या 89899 एवढी होती. ओराॅन धनगडाचा मुळ व्यवसाय शेती करणे हा आहे आणि त्यांच्यापैकी काही स्त्रीया चटया तयार करून विकण्याचा व्यवसाय करतात. त्यांची प्रमुख भाषा हिंदी आहे. तथापि जे लोक मध्यप्रदेशात राहतात ते सादरी व हिंदी भाषेचा अंतर्गत व्यवहारासाठी उपयोग करतात.  देवनागरी लिपीचा सुद्धा ते उपयोग करतात. ते 'अंधरीपाट' सारख्या स्थानिक गांव देवतांची पूजाअर्चा करतात. पश्चिम बंगालमध्ये ओराॅन ही जलपैगुडी , मिदनापूर आणि 24 परगणयात विखुरलेली आहे. ते ओरिसा व बिहार राज्यातून पश्चिम बंगालमध्ये स्थलांतरित झाली आहेत. महाराष्ट्रामध्ये 1981 च्या जनगणनेनूसार या जमातींची लोकसंख्या 70984 इतकी आहे. त्यांचा मुळचा व्यवसाय शेती आहे. त्यापैकी काही लोक मजुरी करतात. ते द्विभाषीक असुन ओरिया भाषा बोलतात आणि ओरिया बोलीभाषे अंतर्गत व्यवहारासाठी वापर करतात. साथीच्या रोगांपासून संरक्षण व्हावे, त्याप्रमाणे शिकारीमधये यश मिळावे आणि जनावरांचे रक्षण व्हावे म्हणून हे लोक चंडी, गोसळ देवता आणि देवी माईची पूजाअर्चा करतात. पूर्वी ते सुतकताई च्या पारंपरिक व्यवसाय करीत असत. सध्या चटया करणे , दोरखंड तयार करणे यासारखे व्यवसाय करण्यात गुंतलेले  आहे. महाराष्ट्रामध्ये ओराॅनला 'कुरूख' आणि 'धनगड' म्हणून ओळखतात सध्या ते चंद्रपूर व गडचिरोली येथे एकञित झालेले आहेत. त्यांची सदरी इंडोआयॆन ही मातृभाषा असल्याचा दावा   ते करतात. ते हिंदीमध्ये पारंगत आहेत.  चंद्रपूर जिल्हय़ात बलारशाह पेपरमीलमध्ये जंगल कामगार म्हणून काम करण्यासाठी या भागात ते स्थलांतरित झाले आहेत. परंतु त्यांचे धनगर जातीशी कुठलाही सामाजिक , सांस्कृतिक, वैवाहिक अगर रक्तसंबंध नाहीत.  केवळ नामसादृष्टयाच्या पलिकडे त्यांच्यात कोणतेच साम्य  दिसत नाही व तसेच मत पॉलिटिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाचे माजी संचालक के. सुरेशसिंग यांनी देखील मांडलेले आहेत.तसेच धनवार (अनुसूचित जनजाती) ही महाराष्ट्र राज्यातील एक छोटीशी जमात आहे. 1971 साली यवतमाळ जिल्ह्य़ात या जमातींचे फक्त 9 जण आढळले. 1981 साली मात्र त्यांची संख्या अचानक 69809 एवढी झालेली दिसते. 'धनवार'ही गौंड व कंवर जमातींची उपशाखा आहे. मध्यप्रदेशातील छोटा नागपूर या प्रदेशालगत असलेल्या बिलासपूर या भूतपूर्व संस्थानातील जमीनदारांचे जमीनजुमले जसे होते. प्रदेश म्हणजे धनवारंची मायभूमी होय. या जमातींला धनुहार असेही नाव आहे. नामसदृषय असलेली धनगर जात सामाजिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या धनगर जातीशी धनवारांचा काही संबंध नाही. हे दोन समाज अगदी वेगवेगळे आहेत. शेळ्या , मेंढय़ा राखणारे 'धनगर'(अनुसूचित जनजाती) व 'धनगर'(अन्य मागासवर्गीय) या दोहोंत कसलेही साम्य नाही.  महाराष्ट्रात धनगर ही भटक्या जमातींच्या यादीतील क्र.32 वर समाविष्ट केलेली जात आहे. धनवार व धनगर ह्या वेगवेगळ्या जाती-जमाती आहेत. त्यांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक वैवाहिक संबंध नाहीत .त्यांच्यात केवळ नाम साधर्मीय आहे. एवढय़ा वरून धनगर हे धनवार होवू शकत नाहीत. उत्तर प्रदेश मध्ये धनगर समाज अनुसूचित जातीच्या(ए.सी.) यादीत क्र.27वर समाविष्ट आहे. तसेच ओरिसा मध्ये  धनगर समाज अनुसूचित जातीच्या (ए.सी. ) यादीत क्र.25 वर आहे. बिहारमध्ये धनगर समाज (अनुसूचित जातीच्या यादित क्र.10 वर आहे. मग हे लोक आम्हाला अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करा; अशी मागणी का करत नाहीत. केवळ अनुसूचित जमातीच्या यादीमध्ये समावेश करा असा आग्रह का?कारण अनुसूचित जात प्रगत आहे. ते आम्हाला घुसू देणार नाहीत.सवलती मिळू देणार नाहीत.आदिवासी अज्ञानी आहेत, मग त्यांच्या सवलती आम्हाला पटकवता येईल हा उद्देश दिसतो. म्हणून सर्व आदिवासींच्या वतीने नम्र विनंती आहे, की खऱ्या आदिवासींच्या बाजुने उभे राहावे. माहिती आदिवासी दिनदर्शिका- 2015.

Read more ...

उद्या विधान भवना समोर सर्व पक्षीय आमदारांचे धरणे आंदोलन

अनुसूचित जमातीत येण्यासाठी घटनाबाह्य दबावाचा जाहीर निषेध !

सकाळी १०.३० वा, ३१/०३/२०१५
उद्या विधान भवना समोर सर्व पक्षीय आमदारांचे
“आदिवासी आरक्षण बचाव” धरणे आंदोलन होणार आहे. www.jago.adiyuva.in

Read more ...