धनगर ×आदिवासी = एक नियोजित सामाजिक संघर्ष

धनगर ×आदिवासी
एक नियोजित सामाजिक संघर्ष

धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत ( आदिवासी ) मध्ये समावेश करावा या प्रश्नावर सध्या महाराष्ट्र राज्याचे वातावरण तापले आहे . धनगर आरक्षण या महत्वाच्या मुद्द्यावर राज्यातील “भाजपा” सरकार गरोदर झाले आहे धनगर समाजाची एकगठ्ठा मतदान मिळवण्यासाठी धनगर समाजाला आरक्षण नावाचे मस्त आणि मोठे गाजर बीजेपी सरकारने दाखवले त्यात त्यांना यश आले . आता मात्र धनगर आरक्षण हा सामाजिक प्रश्न राहिला नसून तो राजकीय झालाय हे स्पष्ट होतंय .खरे तर धनगर समाजाचा आदिवासी समाजात समावेश करण्याची मागणी या पूर्वीही अनेक वेळा झालीय या मागणीची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न १९६६ आणि १९७८ मध्ये झालाय मात्र धनगर समाज आदिवासी असल्याचे सामाजिक सांस्कृतिक पूर्ण होत नसल्याने केंद्रीय संस्थांनी या मागणीकडे दुर्लक्ष केले होते एखादा समाज आदिवासी आहे आणि कसा हे ठरवण्यासाठीचे निकष निर्धारित आहेत आदिवासी असण्याची कोणतीच लक्षणे धनगर समाजात दिसत नाहीत त्यामुळेच १९८१मध्ये धनगर आरक्षण प्रस्ताव केंद्र सरका ने राज्याला परत पाठवला आहे .शिवाय राज्य सरकारनेही हा प्रस्ताव ६ नोव्हेंबर ला मागे घेतल्याचे दिसत आहे . मग आता हा सामाजिक मुद्दा राजकीय पातळीवर एव्हडा पेटल्याचे कारण का तर फक्त सामाजिक संघर्ष तयार करूने असे म्हणता येईल . वास्तविक धनगर आरक्षण हे राष्ट्रवादी ने तयार केलेले पिल्लू आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही . धनगर आरक्षण नावाच्या ठिणगी ला लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व अजित पवार यांनी बारामतीत हवा दिली . आणि आमच्या आदिवासी नेत्यांनी पवार बंधू किव्हा राष्ट्रवादीच्या विरोधात बंड ण पुकारता धनगर समाजाच्या विरोधात आंदोलने पेटवली . आजही हि परिस्थिती कायम आहे . राष्ट्रवादीचे नेते “ धनंजय मुंडे “ सातत्याने धनगर आरक्षणाची मागणी करत आहे तर आदिवासी नेते धनगर विरोधी भूमिका मांडत आहेत . शिवाय पुढे धनगर आरक्षण हा राजकीय मुद्दा करून गाभण राहिलेले बीजेपी सरकार देखील आता धनगर आरक्षणावर वेळोवेळी बोंबा मारत आहेत . वास्तविक अनुसूचित जमातीत नव्याने एखाद्या जातीचा किव्हा जमातीचा समावेश करणे किव्हा वगळणे करायचे असल्यास मोठी घटनात्मक प्रक्रिया असते . त्यात राज्य सरकार ,आदिवासी सल्लागार समिती रजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया ,राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग ,राज्य आणि केंद्र सरकार मधील सबंधित मंत्रालयातील अंतर्गत सहमती व समन्वय , संसदीय स्थायी समिती ,संसद व सर्वात शेवटी राष्ट्रपती हे सर्व आडथळे आहेत . यातील कुणी एकाने जरी कुठे आडकाठी घातली किव्हा कुणा एका सदस्याचे समाधान होत नसेल तर समाजशास्त्र व मानववंश अभ्यासाची मागणी होते किव्हा यात बरेच प्रस्ताव कायमचे रद्द होतात .आता हे सर्व प्रकार धनगर आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या लोकांना , नेत्यांना ,किव्हा अभ्यासकांना माहित नसतील हे कधीच शक्य नाही पण मग ५ वर्ष काहीतरी राजकीय मुद्दा हवाय म्हणून हा सारा खटाटोप असतो . सत्ताधारी स्वताला अतिशहाणे समजत आहेत तर सत्ता आणि खुर्ची गेलेल्या नेत्यांची अवस्था “ लूस “ झालेल्या कुत्र्यासारखी झाली आहे . लूस झालेल्या कुत्र्यावर मालक किव्हा रस्त्याने ये जा करणारा वाटसरू कधीच लक्ष देत नाही पण आपल्याकडे कुणीतरी लक्ष द्यावे व आपल्यातही अजून धमक आहे या भावनेने हे कुत्रे अधून मधून अंगावर बसणार्या माश्यांवर देखील भुंकत असते . बस एकदम अशीच स्थिती तयार केली जातीय . धनगर आरक्षण या मुद्द्यावर भाजपाला ठाम राहावे लागेल कारण त्यांच्या विजयात धनगर समाजाचा खूप मोठा वाटा आहे , फडणवीस सरकार येवून ९ महिने झालेत तरी अध्याप धनगर आरक्षणावर ठोस निर्णय नाही “ लग्न झाल्यानतर जर नवीन सुनेकडून चार पाच महिन्यात काही आंबट चिंबट खायची मागणी होत नसेल तर संपूर्ण घरातील लोकांचा तिच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलतो कालांतराने तिला “ वांझोटी “ पण म्हटले जाते मग सर्वांना खुश ठेवण्यासाठी तिला “,मळमळ उलटी,आंबट गोड , हात दुखले पाय भरले “ सारखे कृत्रिम प्रकार करायला लागतात तसेच भाजपा आणि फडणवीस सरकारच्या बाबतीत आणि धनगर मतांवर निवडून आलेल्या धनंजय मुंडे सारख्या नेत्याला करावे लागत आहे . धनगर आरक्षण हि गोष्ट एका रात्रीत किव्हा एका वर्षात अथवा पाच वर्षात पूर्ण होण्यासारखी अजीबात नाही मात्र धनगर विरुद्ध आदिवासी वातावरण तापलेले कसे राहील याची पुरेपूर काळजी घेतली जात आहे धनगर नेत्यांना मोर्चे आंदोलने काढावे म्हणून रसद पुरवली जातीय तर आदिवासी नेत्यांनी या आरक्षणाला विरोध करावा म्हणून त्यांच्या पाठीवर हात फिरवला जातोय ( तसे नसते तर राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे आणि मधुकर पिचड एकाच पक्षात राहून एकमेकांच्या विरोधात निर्णय घेतेच नाही किव्हा हि मागणी मान्य होत नसेल तर समाजासाठी दोघांनीही पक्ष सोडला असता ) राहिला फडणवीस सरकार तर लवकरच त्यांचे १ वर्ष पूर्ण होतेय . अगदी लहान लहान गोष्टीवर दररोज वृत्तवाहिन्यावरील वाद संवादातून पोपटासारख्या गप्पा झोडणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस “जी जणतिय , तीच कन्हतीय “ याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतलाय धनगर आरक्षणापेक्षा महाराष्ट्र राज्यात अनेक महत्वाचे मुद्दे आ वासून उभे आहेत मात्र त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होऊन धनगर आदिवासी हा झेंडा दाखवला जातोय त्यात बऱ्याच आदिवासी नेत्यांनी पंचवार्षिक सुट्टी घेतलीय आपल्या लोकांनी आपल्याला विसरून जावू नये म्हणून मोर्चे , आंदोलने, मेळावे , असे कमी खर्चातील आणि गेक्या गेल्या हार तुरे मिळून भाषणबाजी करायला मिळेल असे कार्यक्रमांचे प्रायोगिक आणि प्रायोजित कार्यक्रमाची आखणी करून “ आम्हीच ते लूस झालेले कुत्रे “ असी प्रसिद्दी करत आहेत . या बिनकामाच्या लोकांसाठी मात्र कष्टकरी आदिवासी समाज भरडला जातोय . धनगर आरक्षणाला आदिवासी कायमच विरोध करणार धनगर आरक्षण ( होणार नाहीच ) दिले तर स्वतंत्र भारतातील आदिवासी विरुद्ध सरकार हा सर्वात मोठा संघर्ष असेल शिवाय गडचिरोली चंद्रपूर सारख्या भागात असणारा नक्षलवाद समाजिक हितासाठी मुंबई ,ठाणे ,नाशिक, नगर ,अकोले भागात पाहायला मिळेल याची कल्पना सर्व राजकीय नेत्यांना आणि सरकारला आहे . मात्र पाच वर्ष सरकार फक्त धनगर आरक्षण या विषयावर पेटत ठेवायचे आहे , सत्ताधारी मारल्यासारखे करत आहेत तर विरोधक रडल्यासारखे करत आहेत . मस्त सांगड झालीय यांची . चू....कीच्या मार्गाने वेडयात काढायला आणि पाच वर्ष पूर्ण करायला धनगर आदिवासी हाच पर्याय सोपा वाटतोय ...पण आता दोन्ही समाजातील अभ्यासकांनी व राजकीय लोकांनी आपण जे करतोय ते सामाजिक हिताचे किती कि फक्त स्वार्थासाठी समाजाचा वापर करायचा हा विचार जरूर करावा .

विजयकुमार घोटे
मो.न. ९६२३७०१७०९
( हे माझे वयक्तिक आणि अनुभवातले विचार आहेत या विचारांशी कुणी सहमत असावे असे नाही )