Breaking News

Adivasi vikas??

    Shared by Dr. Deepak Gabhale:
महाराष्ट्रातील डिंभे आणि पिंपळगाव जोग या धरणांच्या बाबतीत 'आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था, पुणे' यांनी केलेल्या अभ्यासाचे निष्कर्ष असे मिळतात (२००२) –१.आदिवासी कुटूंबाच्या आर्थिक विकासात कमालीची घसरण झाली.२.५४ टक्के आदिवासी कुटूंबांना प्रत्यक्ष लाभक्षेत्रात जमीन न मिळाल्याने प्रकल्पाचा फायदा झाला नाही.३.५७ टक्के आदिवासी कुटूंबांना जमीनीच्या बदल्यात जमीन मिळाली नाही.४.पाळीव प्राण्यांचे प्रमाण ८२ टक्यांनी घसरले (६५२० पाळीव प्राणी पुर्नवसनाआधी ते १२२० पाळीव प्राणी पुर्नवसनानंतर).५.पुर्नवसित गावांमधे शाळा, रस्ते बांधले पण बाजार, दवाखाने, स्मशानभूमी अशा सोयी गावांमधे उपलब्ध नव्हत्या. पुर्वीपेक्षा गावांपासूनचे त्यांचे अंतर वाढले होते.
आदिवासींचा विकास आणि शैक्षणिक प्रगती हे एकमेकांशी निगडीत आहेत.
#स्वातंत्र्यानंतर शासनाने आदिवासींच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी अनेक  सवलती देऊकेल्या.
# आश्रमशाळा, वसतिगृहे, शिष्यवृत्या, इ. मार्गाने सरकारने प्रयत्न केले आहेत. असे असूनही आदिवासींची शैक्षणिक प्रगती झाली नाहीच.
#आदिवासीभागातील शाळांमधे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाची पातळी अजून फार निकृष्ट आहे.
# मैदानी प्रदेशांतील ग्रामीणांच्या सहवासामुळेप्रगत झालेले विभाग सोडले, तर दारिद्र्यामुळे शिक्षण नाही आणि शिक्षणाभावी दारिद्र्यातून सुटका नाही, अशाच दुष्टचक्रात आदिवासी वावरत आहेत.
# स्थानिक भाषेतून शिक्षण देणे आवश्यक असताना अनोळखी आणि न समजणार्या भाषेतून शिक्षण देण्याचा जबरदस्तीने प्रयत्न केला जात आहे.
# स्थानिक शिक्षकांची कमतरता असल्याने समाजाबाहेरचे शिक्षक नेमले गेले.
# त्यांनाआदिवासींबद्दल कधी आपुलकीच नसल्याने किंवा सक्तीने अशा भागात पाठवल्याने कामात चालढकल करणे आणि 'नोकरी करणे' इतपतचत्यांनी त्यांचे कर्तव्य केले.
# परिणामी आदिवासी मुलांची, जे पहिल्यांदाच शाळेत जात होते, त्यांची पुर्ण पिढी खर्या अर्थाने शिकलीच नाही.
महाराष्ट्रातील आदिवासी भागापुरते बोलायचे झाल्यास वैद्यकिय सेवा देणार्या डॉक्टरांची सरकारी दवाखान्यातील कम तरता ही चिंताजनक बाब आहे.
# महाराष्ट्रातील ग्रामीण, विशेषत: आदिवासी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामधे आज घडीला १४०० पेक्षा जास्त डॉक्टरांच्या जागा या भरलेल्याच नाहीत.
# याचा परिणाम म्हणजे महाराष्ट्रातील आदिवासींना दुर्गम भागात योग्य आणि तात्काळ आरोग्य सेवा आजही उपलब्ध नाही.
# राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत असला तरी कुपोषणाची गंभीर स्थिती असलेल्या अमरावती, ठाणे, नंदुरबार, नाशिक आणि गडचिरोली या जिल्ह्यातील स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही, हे वास्तव आहे.
# अशी आकडेवारीही उपलब्ध आहे. जव्हार (ठाणे) आणि धारणी (अमरावती) एकात्मिक बालविकास योजनेच्या क्षेत्रात मध्यम आणि तीव्रकुपोषित बालकांचे प्रमाण ६ टक्यांनी वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे
# राजमाता जिजाऊ माता बाल पोषण मिशनच्या ताज्या अहवालानुसार राज्यातील आदिवासी क्षेत्रातील एकात्मिक बालविकास प्रकल्पातील क्षेत्रात मध्यम आणि तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या २० % च्या वर आहे.
# हे सर्व प्रकल्प आदिवासी जिल्ह्यांमधील आहेत. गेल्या अनेक वर्षात या भागातील कुपोषणाच्या स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही.
# जव्हार, धडगाव आणि धारणी प्रकल्पाच्या क्षेत्रात तर हे प्रमाण ४२ ते ५२ टक्क्यांपर्यंत आहे
# आदिवासींना त्यांच्या भागात रोजगार पुरवण्यात यंत्रणांना अपयश आले. माता-पित्यांसह बालकेही कामाच्या ठिकाणी स्थलांतरीत झाली. या काळात लहान बाळांची आबाळ होते. आधीच प्रतिकार शक्ती कमी असलेल्या बालकांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास ही बालके कुपोषणाच्या तीव्र श्रेणीत ढकलली जातात.
# आदिवासी भागातील ही वाढ थांबताना मात्र दिसत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये जगण्याच्या मुलभूत अधिकाराचा (अनुच्छेद २१) विस्तार केला असून तो सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, असे प्रतिपादन केलेले आहे.
प्राथमिक शिक्षणाशिवाय हा अधिकार अपूर्ण राहात असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले होते. www.jago.adiyuva.in
Designed By Published.. AYUSH | Adivasi Yuva Shakti