कोवळी पानगळ गळतेच आहे…- कुसूम भोईर

कोवळी पानगळ गळतेच आहे…

By कलमनामा on August 17, 2014

0

सध्या धनगर आरक्षणाचा विषय गाजतोय. धनगर समाजाचं म्हणणं आम्ही आदिवासी आहोत, पण त्यांची ही मागणी पूर्णतः॒चुकीची आहे. वारंवार मागणी करूनही त्यांना आदिवासींचा दर्जा मिळालेला नाही. कारण त्यात काहीच तथ्य नाही. धनगर समाजाला अपुर्या आणि चुकीच्या माहितीच्या आधारे वेठीला धरलं जातंय. जे मान्यच होणार नाही त्यासाठी लढवलं जातंय. यात निव्वळ राजकीय स्वार्थ आहे. काही धनगर नेते स्वतःच्या राजकीय कारकिर्दीसाठी समाजाला फसवतायत, असंच चित्र सध्या आहे. तसंच सर्वच पक्षांचे राजकारणी धनगरांना॒आश्वासनं देत सुटलेत की, आम्ही सत्तेवर आल्यावर तुम्हाला आरक्षण देऊ…

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सगळ्याच पक्षांनी॒आश्वासनांची खैरात वाटणं सुरू केलंय. त्यातूनच आज हा आरक्षणाचा विषय अजेंड्यावर आणला गेलाय. मराठ्यांना आरक्षण दिलं. आता धनगर सरसावलेत. त्यांनी तर थेट आदिवासींच्या ७ टक्के आरक्षणातच वाटा मागितलाय.॒धनगर समाजाची ही मागणी पूर्णतः चुकीची आहे. आरक्षणासाठी दांडगाई करून, मंत्र्यांची अडवणूक करून, शाईसम रसायन मंत्र्यांच्या अंगावर टाकायलाही कमी केलं गेलं नाही. ही कृत्य करणारा समाज आदिवासी असूच शकत नाही. मुळात आदिवासी कसा आणि कोण आहे? आदिम काळापासून वास्तव्यास असलेला तो आदिवासी अशी व्याख्या आदिवासींची केली जाते. अतिदुर्गम भागात आदिवासींचं वास्तव्य असतं. शहरी जीवनाशी त्याचा लवकर संपर्क न आल्यामुळे तो मुख्य प्रवाहात येऊ शकला नाही. त्याच्यात कोणताही बदल झाला नाही. इंग्रजीत ‘अॅम्बॉरिजिनीझ्’ हा आदिवासीसाठी पर्यायी शब्द आहे. आदिवासी हा निसर्गपूजक आहे. झाडं, पशू यांची तो पूजा करत असतो. आदिवासींच्या प्रत्येक गावात वाघोबाचं मंदिर (ठाणे, पुणे जिल्ह्यात)॒असतं. त्याची पूजा केली जाते. आदिवासी तसा आत्ममग्न समाज म्हणावा लागेल. कोणाच्या वाटेला न जाणं. निसर्गात जे मिळेल त्यावर गुजराण करणं, अशी त्याची जीवनपद्धती… आदिवासी समाजात शेती केली जाते पण ती फारच थोडी असते. त्या त्या भौगोलिक प्रदेशानुसार छोटे उद्योग केले जातात. उदाहरणार्थ, जंगलातून वनौषधी गोळा करून विकणं, पण यात गोम अशी आहे की, आदिवासीला गंडवून कमीतकमी किमतीत त्याच्याकडून या मौल्यवान वनौषधी खरेदी करायच्या आणि त्या जास्तीतजास्त किमतीला विकून॒आपल्या तुंबड्या भरायच्या असा दलालांचा उद्योग वर्षानुवर्षं सुरू आहे. आपण फसवलं जातोय याचं आदिवासीला भानच नाही. किंबहुना तो आत्मसंतुष्ट असतो. जेवढं मिळालंय तेवढं घ्या, याच त्याच्या स्वभावाचा फायदा धनदांडगे आजवर घेत आलेले आहेत. जंगलतोडीचा दोष बर्याचदा आदिवासींवर लावला जातो. खरंतर हा आदिवासी वनविभागाच्या माळ्याला (वनकर्मचारी) जितका घाबरतो तितका तो वाघालाही घाबरत नसेल, हे वास्तव आहे. मग हा नाहक दोष त्याच्या माथी का मारला जातो? ज्या सागाच्या पानाचा उपयोग करून तो घर बांधतो, त्याची मनोभावे पूजासुद्धा करतो असं असताना त्यालाच दोषी ठरवून आपले गुन्हे शाबूत ठेवण्याचं काम बदमाश लोकांकडून होत आहे. विकासाच्या नावाखाली जंगलतोड होत आहे. आदिवासींच्या डोळ्यांसमोर त्यांचं विश्व उद्ध्वस्त होतंय आणि मूकपणे पाहण्याशिवाय त्यांच्या हातात काहीच नाही…

रूढीपरंपरा जपणारा हा समाज… त्याची संस्कृती त्यामुळेच भिन्न आहे. आदिवासी समाजात परंपरेला महत्त्वाचं स्थान आहे. एका पिढीकडून दुसर्या पिढीकडे या परंपरा सोपवल्या जातात. त्यात नृत्य, गायन, कथा, काव्य या कलांचाही समावेश आहे. यामुळे त्यांच्यामध्ये एकजीनसीपणा आढळतो. आदिवासींमध्ये॒अंधश्रद्धेचं प्रमाणही खूप आहे. मांत्रिक, भगत, जादूटोणा यांच्या विळख्यात तो अजूनही अडकून पडलेला आहे. त्यांच्या या अंधश्रद्धेचा फायदाही घेतला जातो, त्याला नागवलं जातं. या अंधश्रद्धेच्या चक्रव्यूहातून आदिवासीला बाहेर काढण्याचं काम मोठ्या प्रमाणात करावं लागणार आहे. नाही म्हणायला काही समाजसुधारकांनी तसे प्रयत्न केले आहेत. उदाहरणार्थ, बाबा आमटे दाम्पत्य आणि संपूर्ण आमटे कुटुंबीय, डॉ. रवींद्र-स्मिता कोल्हे, डॉ. अभय-राणी बंग… डॉ. अभय बंग यांनी तर त्यांचं संशोधन सरकारला सादर केलंय. पण काही उपाययोजना सुचवून सरकार ढिम्म… काहीही केलेलं नाही यावर सरकारने… ‘कोवळी पानगळ’ गळतेच आहे. मेधा पाटकरांनी नर्मदा खोर्यातील आदिवासींसाठी काम केलं. त्या सरदार सरोवराची उंची वाढवू नये म्हणून आदिवासींना घेऊन पाण्यात उभ्या राहत असत… पण काय झालं? मोदींनी त्यांना हवं ते करून घेतलं आणि आदिवासींना लावलं देशोधडीला… ज्या डोंगराळ भागात आदिवासी राहतो, त्याच भागात शहरांना पाणीपुरवठा करणारी धरणं बांधली जातात. मग त्याला विस्थापित व्हावं लागतं. आपलं गाव सोडून जावं लागतं. किती यातना होत असतील त्याच्या मनाला… हा आदिवासी इतर बंधू-भगिनींना पाणी मिळावं म्हणून स्वतःच्या मातृभूमीचा त्याग करतो. पण कोणी ठेवतं का त्याच्या त्यागाची जाणीव? उलट आदिवासी म्हटलं की लोकांच्या डोळ्यांसमोर उघडा-वागडा,॒रापलेला चेहरा येतो, कधी तर कुचेष्टेनेही पाहिलं जातं त्याच्याकडे… बुजरेपणामुळेही तो इतर समाजापासून तुटलेला आहे. मात्र आताशा काही प्रमाणात हा आदिवासी समाज शिकू लागला आहे. पुणे, नाशिक, अहमदनगर जिल्ह्यांत याचं प्रमाण अधिक म्हणता येईल, पण गडचिरोली, चंद्रपूर इथे आजही भयानक परिस्थिती आहे. नक्षलवादाच्या विळख्यात आदिवासी सापडलेला आहे. सुरुवातीला सरकारच्या अन्यायी॒वागणुकीच्या विरोधात आदिवासीला नक्षलवादी बनवलं आणि आता वार्यावर सोडून दिलंय. किती निष्पाप आदिवासी मारले गेले आहेत.॒सरकार आणि नक्षलवाद्यांच्या धुमश्चक्रीत॒त्याची काही मोजदादच नाही. उपजिविकेसाठी आदिवासी शेती करतो ती अतिशय तुटपुंजी असते.॒त्यावरच त्याची वर्षभराची गुजराण होते. आदिवासी तसा काटक, मेहनती पण बुजरा… त्यामुळे त्याच्याकडे असलेल्या कलेचं, मेहनतीचं चीज होत नाही. त्याची कला कड्याकपारीत गोठून राहिलीय. ती जगापुढे आली नाही. शिक्षणाच्याबाबतीतही या वर्गाच्या बाबतीत खूप औदासीन्य आहे. ते जिथे राहतात तिथे शाळा असल्या तरी त्यांची गुणवत्ता काय असेल हे वेगळं सांगायला नको. आश्रमशाळा असतात त्यांच्या मुलांसाठी पण त्यांची गत जगजाहीर आहेच…

तसं पाहिलं तर आदिवासींना चांगल्याप्रकारे संविधानिक संरक्षण आहे. त्यात शिक्षण, राजकीय आरक्षण तसंच अन्यही अनेक गोष्टींचा अंतर्भाव आहे. सोयीसवलती आहेत… आणि याच गोष्टींवर डोळा ठेवून धनगर आणि आता बंजारा समाजही आरक्षणासारखी मागणी करू लागले आहेत.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३४२ (१) नुसार संसदेने अनुसूचित जमातींची (Scheduled Tribes) यादी अधिसूचित केली आहे. महाराष्ट्रातील एकूण ४७ जमाती आणि त्यांच्या तत्सम जमाती किंवा गट यांचा समावेश करण्यात आला आहे यात…

१) आंध

२) बैगा

३) बरडा

४) बावचा, बामेचा

५) भेना

६) भारिआ भुमिआ, भुईनहर भमिआ पांडो

७) भात्तरा

८) भिल्ल, भिल्ल गरासिआ, मेवासी भिल्ल, धोली भिल्ल, डुंगरी भिल्ल, डुंगरी गरासिआ, रावळ भिल्ल, तडवी भिल्ल, भगलिआ, भिलाला, पावरा, वसावा, वसावे

९) भुंजिआ

१०) बिन्शवार

११) बिरहूल, बिरहोर

१२) चौघरा

१३) धनका, तडवी, तेटारीआ, वळवी

१४) धानवार

१५) धोडिआ

१६) दुबळा, तलावीआ, हतपती

१७) गामीत, गामता, गापीड, मावची, पाडवी

१८) गोंड, राजगोंड, अरख, अराख, अगारिआ, असूर, बदी, भरिआ, बडा मारिआ, भटोला, भिम्मा, भुटा, कोईलाभुटा, कोईलाभुटी, भार, मारिआ, छोटामारिआ, दंडामी, धुरूधुरवा, धोबा, धुलिआ, दोरला, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैता, गौड गोवारी, हील, कांद्रा, कालंगा, खटोला, कोईतर, कोया, खिरवार, कुचा, कुचकी, माडिआ, माना, मन्नेवार, मोघ्या, मोगीआ, मुडिआ, मुरिआ, नागरची, नाईकमोड, नागवंशी, ओझा, राज, शरेका, थाटिआ, थोट्या, वाडे, वडेमारिआ

१९) हलबा, हलबी

२०) कमार

२१) कामोठी, कातकरी, ढोर काठोडी, ढोर कातकरी, सोन काठोडी, सोन कातकरी,

२२) कवारस, कनवार, कौर, चेरवा, राठीआ, तनवार, छत्री

२३) खैरवार

२४) खारिआ

२५) कोकणा, कोकणी, कुकणा

२६) कोल

२७) कोलम, मन्नेवारलू

२८) कोळी ढोर, टोकरे कोळी, कोलचा, कोलघा.

२९) कोळी महादेव, डोंगर कोळी

३०) कोळी मल्हार

३१) कोंध, खोंड, कांध

३२) बोरकु, बोपची, मौआशी, निहाल, नाहूर, बोंधी, बोदेआ

३३) कोया, भिने कोया, राज कोया

३४) नागेशिआ, नागिशीआ

३५) नाईकडा, नायका, चोलीवाला नायका, कपाडिआ नायका, मोटा नायका, नाना नायका,

३६) ओरान, धांगड

३७) परधाम, पाथरी, सारोटी

३८) पारधी, अडवी चिंचेर, फणस पारधी, फासे पारधी, लांगोली पारधी, बहेलीआ, चिता पारधी, शिकारी, टाकनर, टाकीआ

३९) पारजा

४०) पटेलिआ

४१) पोमला

४२) राठवा

४३) सवार, सवारा

४४) ठाकूर, ठाकर, का ठाकूर, मा ठाकूर, का ठाकर, मा ठाकर

४५) थोटी

४६) वारली

४७) विटालीआ, कोतवालिआ, बरेडिआ

उपरोक्त आदिवासींच्या जातिंमध्ये कुठेही धनगर जातिचा उल्लेख नाही. ज्या धांगड जमातिचा दाखला धनगर समाजाचे नेते देत आहेत ती ओरान या जमातीची उपजमात आहे. नाम साधर्म्याचा फायदा घेऊन आंदोलनं मोर्चे काढले जातायत. जेव्हा एखाद्या जमातीला आदिवासीचा दर्जा दिला जातो तेव्हा त्या जमातीच्या सांस्कृतिक आणि व्यक्ती वैशिष्ट्यांची दखल घेतली जाते आणि ही वैशिष्ट्यं आदिवासी संशोधन समिती आणि मानववंश सर्वेक्षण यांचेकडून सप्रमाण सिद्ध झाल्याशिवाय आणि जनजाती सल्लगार समितीने (T A C) तिला मान्यता दिल्याशिवाय असा बदल संविधान स्वीकारू शकत नाही. याच कारणास्तव धनगरांनी केंद्र सरकारकडे केलेले आदिवासींमध्ये समाविष्ट करून घेण्यासाठीचे प्रस्ताव स्वीकारले गेलेले नाहीत. तरीही आताची आंदोलनं आणि बाकीच्या कुरापती सुरूच आहेत. अनुसूचित जमातीच्या यादीत नवीन अनुसूचित जमातींचा/गटांचा किंवा उपगट यांचा अंतर्भाव करणं, त्यात दुरुस्ती करणं किंवा एखाद्या गटास/उपगटास वगळण्याचा अधिकार हा राज्यघटनेने संसदेला दिला आहे. कोणत्याही राज्य सरकारला किंवा केंद्र सरकारला तो अधिकार नाही. राष्ट्रपती संसदेच्या मान्यतेशिवाय अधिसूचना जाहीर करू शकत नाही. या गोष्टींचा अभ्यास न करता एखाद्या समाजाला कसं गंडवलं जातं याचंच हे उदाहरण आहे. आधी ओबीसींमध्ये नंतर एन टी प्रवर्गात समावेश असताना अजून एस टी या प्रवर्गातच यांना कशाला घुसायचं आहे. तर त्यालाही कारण आहेच… आदिवासींमध्ये उच्च शिक्षणाचं प्रमाण खूप कमी आहे. त्यामुळे अनुशेष राहतो. त्या अनुशेषावर या धनगर समाजाच्या नेत्यांचा डोळा आहे. त्यासाठीच हा एवढा सगळा खटाटोप चाललेला आहे. पण आता आदिवासी जागा होतोय. तो हे सर्व होऊ देणार नाही. आपल्याला महाभारतातील अंगठा कापून देणारा एकलव्य, भिल्ल माहीत असेल, इंग्रज सरकारला सळो की पळो करून सोडणारा तंट्या भिल्ल पण माहीत असेल. मात्र शांत समजला जाणारा हा समाज एकदा पेटून उठला की त्याला आवरणं कठीण जाईल हेही तितकंच खरंय… जे आदिवासींचं आहे ते त्यांचंच राहावं, त्यात वाटेकरी होऊ नये. आधीच त्यांच्याकडचं, त्याचं असलेलं येनकेनप्रकारे ओरबाडलं गेलंय. त्यात अजून धनगर समाजाची भर नको. धनगर समाजाची मागणी घटनाबाह्यच आहे. त्यामुळे त्यांनी दुसर्या कुठल्या मार्गाकडे जावं, आदिवासींच्या ताटातला घास हिसकावून घेऊ नये, अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया आता आदिवासींमधून उमटू लागल्या आहेत. ही या दोन्ही समाजातील वादंगाची नांदी ठरू नये, एवढीच अपेक्षा…!

- कुसूम भोईर