आदिवासी - काल, आज आणि उद्या
सह्याद्री पर्वतरांगांपासून मध्य भारतापर्यंत आदिवासींची स्वतंत्र्य, संपन्न, समृद्ध राज्य होती. भिलवण, गोंडवण, कोळवण हा त्याच राज्यांचा प्रसिद्ध प्रदेश, भिलवण, गोंडवण, कोळवण या नावांनी आदिवासी राज्यांची स्मृती आजातागायत जतन करून ठेवलेली आहे. आदिवासी लोक राजे, सरदार, जहागिरदार, किल्लेदार, जमिनदार, संस्थानिक होते. आदिवासी स्त्रीया पुरुषवेश परिधान करून लढणार्‍या रणरागिणी होत्या. १७७१ पासून १९४६पर्यंत आदिवासींचे १७०२ क्रांतिलढे, बंड, उठाव झालेत. महामहात्मा शिक्षण प्रणेता जोतीराव फुलेंनी लिहून ठेवलय. ‘गोंड भिल्ल क्षेत्री होते मुळ धनी इराणी मागूनी आले येथेशूर भिल्ल कोळी शरानी तोडीले हाकलोनी दिले रानोवणी’ आणि म्हणून एकेकाळी भारतभूचा राजा असलेला मूळ मालक मुळनिवासी आदिवासी आज अन्न, वस्त्र, निवार्‍यासाठी दाहिदिशा भटकत आहे. त्याची सर्वांगिण वाताहत झालेली आहे. कुपोषण, उपोषण सातत्याने होत असल्यामुळे आदिवासी समाज जीवंतपणी मरणयातना भोगत आहे. वर्णवर्चस्ववादी साहितीकांनी आदिवासीला इतिहासातून वगळले आहे. तिथे अल्पसा उल्लेख केला तिथेही विकृतीकरण करून आदिवासीचे नामोनिशाण मिटविण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न केलेला आहे. थोर, शुरवीर, कणखर कर्तबगार आदिवासींचा मानतावादी पराक्रमाचा इतिहास झाकून ठेवला. पर्वताची राई केली नि राईचा पर्वत केला. हिरोला झिरो बनविला अन् झिरोला हिरो केला. आदिवासींचा इतिहास नासविला. म्हणूनच पूर्वजांचा आदर्श वसा वारसा आजच्या आदिवासीला मिळाला नाही. इतिहासाचा खून केला की तो समाज गुलाम होतो. आदिवासींनी त्यांचा भव्य दिव्य इतिहास माहिती होऊ दिलेला नाही. कारण असे की ज्याला इतिहास माहीत नाही तो इतिहास निर्माण करू शकत नाही.
आणि म्हणूनच एकेकाळचा राजा असलेला लढवय्या आदिवासी समाज आज हीनदीन झालेला आहे. भारताचा प्रथम नागरिक असलेला आदिवासी समाज उध्वस्त झालेला आहे. घटनाविरोधी कृत्य करून शासन प्रशासनाने आदिवासींची वार्‍यावर वरात काढलेली आहे. आज आदिवासींच्या संदर्भात अनेक संकल्पना प्रचलित आहेत. आदिवासी हा शब्द इंग्रजीतील ऊबॉरिजनिसचा पर्यायवाचक शब्द आहे. आदिवासींना वनवासी किंवा वन्यजाती संबोधणे म्हणजेच त्यांचे अस्तित्व नाकारण्यासारखे आहे. अनुसुचित जमाती या संज्ञातूनही त्यांची मूळ आदिवासी ओळख (इंडिजिनस आयडेंटीटी) स्पष्ट होत नाही. ‘ऍबॉरिजनिस’ या शब्द व्यतिरिक्त इंग्रजीत शब्द आहे तो प्रिमिटिव्ह म्हणजे मूळचे आदिम. संयुक्त राष्ट्र संघटना आणि तिची संलग्न संस्था आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेने आदिवासींना इंडिजिनस अर्थात देशज मूळनिवासी असे संबोधावे अशी शिफारस केलेली आहे. भारतीय राज्यघटनेमध्ये आदिवासी समाजाचा उल्लेख कोणत्या नावाने करावा याकरीता घटनेच्या उपसमितीमधील दोन सदस्यांचा वाद झाला. आदरणिय जयपाल सिंगजी म्हणाले होते, आदिवासींचा उल्लेख आदिवासी असाच करावा अथवा मूळनिवासी असा करावा, ठक्करबाप्पा म्हणाले होते, आदिवासीचा उल्लेख वनवासी असा करावा, या दोघांच्या वादामुळे घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, ‘वाद नको’ मध्य साधू या इंग्रजी आदिमलोकांना जमाती म्हणतात. तूर्तातस तोच जमाती शब्द आपण घेऊ या. नंतर कमिटी नियुक्त करून अंतिम शब्द ठरवू या. जो शब्द मूलत: सर्वव्यापक आणि आदिम असल्याचे जाणवून देईल. त्यानंतर जमाती शब्द समाविष्ट झाला. अंतिम शब्द ठरविण्यासाठी आजतागायत कमिटी नियुक्त झालेली नाही. म्हणून मूळनिवासी मूळमालक आदिवासी जमाती शब्दात अडकलेला आहे.
आदिवासींनी अनुसूचित जमाती म्हटल्यामुळे त्यांची सांस्कृतिक ओळख पुसली जाते. मूळ मालकत्व आणि अस्तित्व धोक्यात येते. जमात ही संज्ञा चातुर्वर्ण्यातील जातीव्यवस्था आहे. जल, जमीन, जंगल यावरील आदिवासींचे स्वामित्व काढून घेवून त्यांना देशोधडीला लावले जात आहे. आदिवासी लोकांना समूहातून वेगळे पाडून जंगली प्राण्यांप्रमाणे त्यांची शिकार केली जात आहे. आदिवासीला मानसिक गुलाम बनविला आहे. आपसात लढविला जात आहे. येणेकेणप्रकारे तुडविला जात आहे. इतिहास वंचित आदिवासी ढाण्यावाघ आज कोल्ह्या कुत्र्याप्रमाणे जगत आहे. नैसर्गिक संपत्तीवरचा हक्क, सांस्कृतिक ओळख, स्वयंव्याख्येचा हक्क देतो. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आदिवासी संबंधातील कार्यकारी गटाच्या बैठकीत भारतीय प्रतिनिधी मंडळाच्या वतीने नकारात्मक भूमिका मांडली हे भयानक कारस्थानी षडयंत्र आहे. भारतात आदिवासींचे असणेच नाकारले. खरा मालक घराबाहेर काढून उपरा नोकर शिरजोर होऊ पहातो आहे. आदिवासीला हक्काधिकार मिळू नयेत म्हणून भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचं हे खोटचं खोटं पण भलमोठं कारस्थान आहे. आफ्रिकेतील अल्फ्रेंड इलेन्से या काळ्या आदिवासींच्या प्रयत्नाने उष्ण कटीबंधातील जंगलामधील आदिवासींचे तिसरे जागतिक संमेलन २ मार्च ते ८ मार्च १९९७ ला नागपूर भारत येथे घेण्याचे ठरविले होते. भारतीय प्रशासनाने या संमेलनास परवानगी नाकारली. या संमेलनाचा कालावधी संपेपर्यंत कायदेशीर परवानगी दिली नाही. त्यामुळे अनेक विदेशी प्रतिनिधींना या संमेलनास येता आले नाही. परवानगी नाकारण्याचे खास कारण, खास रहस्य म्हणजे आदिवासींची ओळख जागतिक पातळीवर होऊ नये. हक्काधिकाराबाबत भारतीय आदिवासी जागृत होवू नये, हे असे नीच छत कट कपट भारतामध्ये घडलेले आहे.
केंद्र सरकारच्या बजेटमध्ये स्वतंत्र्यपणे आदिवासी बजेट असायलाच पाहिजे, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी महागाई निर्देशांकानुसार, आदिवासी लोकसंख्येनुसार आदिवासी बजेटमध्ये सातत्याने वाढ केली पाहिजे. ११ टक्के लोकसंख्या असलेल्या आदिवासींना अल्पसा निधी पूर्णपणे आदिवासींकरीता खर्च केला जात नाही.पहिली पंचवार्षिक योजना १.०० टक्का, दुसरी पंचवार्षिक योजना ०.९० टक्का, तिसरी पंचवार्षिक योजना ०.०६ टक्का, चौथी पंचवार्षिक योजना ०.०५ टक्का, पाचवी पंचवार्षिक योजना ३.०० टक्का, सहावी पंचवार्षिक योजना ३.०३ टक्का, सातवी पंचवार्षिक योजना ३.७५ टक्का, आठवी पंचवार्षिक योजना ८.१६ टक्का आदिवासींची आजवर केलेली ही उपेक्षा आहे. आदिवासीला भीक नको, देशाच्या बजेटमध्ये आदिवासीला किमान ११ टक्के निधीचा वाटा पहिजे. आदिवासीला त्याचे हक्काधिकार, निधी मिळायलाच पाहिजे. युनो (युनायटेड नेशन ऑर्गनायझेशन) अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघटनेने जागतिक आदिवासी समुदायाच्या अधिकाराच्या रक्षणार्थ केलेले कार्य सर्वोत्तम आहे. युनोच्या आमसभेत १९९३ हे वर्ष इंटरनॅशनल म्हणून जाहीर केले आणि हे वर्ष १० डिसेंबर १९९२च्या मानवाधिकार दिवसापासून सुरू झाले. युनोच्या आमसभेच्या बैठकीत अति महत्त्वपूर्ण ठराव नं. ४६/२१४ पारित करण्यात आला, तो म्हणजे दरवर्षी ९ ऑगस्ट हा जागतिक आदिवासी दिवस साजरा करण्यात येईल, असा ठराव मंजूर करून युनोच्या आमसभेने हेही तात्काळ घोषीत करून टाकले की, वर्ष १९९४ ते २००५ हे आदिवासी दशक म्हणून साजरे करण्यात येईल.
No comments:
Post a Comment