अशिक्षित, असंघटित आदिवासींच्या आरक्षणावर अनेकांचा डोळा आहे. ९ ऑगस्ट २०१० मध्ये अलाहाबाद कोर्टाने दिलेल्या निकालात आदिवासी कोण हे स्पष्ट केले आहे. सामाजिक, राजकीय आणि घटनात्मक पेच निर्माण करण्याचा प्रकार सुरू आहे. आरक्षणाच्या माध्यमातूनच आरक्षणाची हत्या करण्याचा प्रयत्न केले जात आहे, असा आरोप आदिवासी संघटनेच्या नेत्यांनी पत्रपरिषदेत केला.
१९४९ मध्ये घटनेत अंतर्भूत केलेल्या बाबींनी आदिवासी कोण हे निश्चित करून कलम तयार करण्यात आले आहे. १९७६ मध्ये आदिवासींच्या आरक्षणाचे क्षेत्रबंधन उठविण्यात आले. धानगड ही ओहराण जातीची उपजमात आहे. त्याचा धनगराशी कुठलाही संबंध नाही, हे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे. त्यापूर्वी १९८१ मध्ये धनगरांकडून करण्यात आलेला दावा चुकीचा असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. आता मात्र राजकीय बाब पुढे आली असून संपूर्ण धनगरच आदिवासी असल्याचे सांगत आहे. धनगरांना आरक्षण देण्यास आदिवासींचा कोणताच विरोध नाही. केवळ आदिवासींचे अधिकार हिरावून धनगरांना आरक्षण देणे चुकीचे आहे. धनगरांना आरक्षण देताना घटनात्मक तरतुदींच्या सूचींचा पूर्णपणे विचार केला पाहिजे. कायदे, न्याय व्यवस्था आणि घटना यापेक्षा शासनाचा जीआर महत्त्वाचा नाही. यापूर्वीच धनगराला व्हीजीएनटी म्हणून साडेतीन टक्के आरक्षण दिले आहे. आता धानगडचे धनगड आणि धनगडचे धनगर असा अर्थ लावून आदिवासींच्या आरक्षणावर अतिक्रमण केले जात आहे. अनुसूचित जाती या संघटित आणि जागरूक असल्याने त्यांच्या वाट्याला जाण्याचा कुणीही प्रयत्न करीत नाही. या उलट अशिक्षित, असंघटित आदिवासींना आरक्षणासाठी बकरा बनविण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. हा प्रकार कुठल्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही. यासाठी तीव्र लढा उभारण्यात येईल, असेही आदिवासी संघटनेच्या नेत्यांनी सांगितले.
१९४९ मध्ये घटनेत अंतर्भूत केलेल्या बाबींनी आदिवासी कोण हे निश्चित करून कलम तयार करण्यात आले आहे. १९७६ मध्ये आदिवासींच्या आरक्षणाचे क्षेत्रबंधन उठविण्यात आले. धानगड ही ओहराण जातीची उपजमात आहे. त्याचा धनगराशी कुठलाही संबंध नाही, हे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे. त्यापूर्वी १९८१ मध्ये धनगरांकडून करण्यात आलेला दावा चुकीचा असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. आता मात्र राजकीय बाब पुढे आली असून संपूर्ण धनगरच आदिवासी असल्याचे सांगत आहे. धनगरांना आरक्षण देण्यास आदिवासींचा कोणताच विरोध नाही. केवळ आदिवासींचे अधिकार हिरावून धनगरांना आरक्षण देणे चुकीचे आहे. धनगरांना आरक्षण देताना घटनात्मक तरतुदींच्या सूचींचा पूर्णपणे विचार केला पाहिजे. कायदे, न्याय व्यवस्था आणि घटना यापेक्षा शासनाचा जीआर महत्त्वाचा नाही. यापूर्वीच धनगराला व्हीजीएनटी म्हणून साडेतीन टक्के आरक्षण दिले आहे. आता धानगडचे धनगड आणि धनगडचे धनगर असा अर्थ लावून आदिवासींच्या आरक्षणावर अतिक्रमण केले जात आहे. अनुसूचित जाती या संघटित आणि जागरूक असल्याने त्यांच्या वाट्याला जाण्याचा कुणीही प्रयत्न करीत नाही. या उलट अशिक्षित, असंघटित आदिवासींना आरक्षणासाठी बकरा बनविण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. हा प्रकार कुठल्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही. यासाठी तीव्र लढा उभारण्यात येईल, असेही आदिवासी संघटनेच्या नेत्यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment