आदिवासी समाजाने रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.

आदिवासी समाजाने रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.

रायगड जिल्ह्य़ातील विविध भागांतून आलेल्या आदिवासी समाजाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. धनगर सामाजाला अनुसूचित जातीमध्ये सामाविष्ट करण्याच्या मागणीचा या वेळी निषेध करण्यात आला. सुमारे दहा हजार आदिवासी बांधव या मोर्चात सहभागी झाले होते. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे. त्यांना अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्यात यावे. या मागणीसाठी महाराष्ट्रात धनगर समाजाने आंदोलन केले, परंतु धनगर समाजासअनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करून घेण्यात आदिवासी समाजाचा विरोध आहे. आदिवासींचा विरोध दर्शविण्यासाठी रायगड जिल्हा आदिवासी कातकरी समाज संघटना, सह्य़ाद्री आदिवासी ठाकूर - ठाकर समाज कारती मंडळ, कोकण प्रदेश कोळी समिती यांच्या संयुक्त कृती समितीने मंगळवारी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.

वेश्वी येथून हा मोर्चा निघाला. विविध घोषणांनी अलिबाग दणाणून सोडले. मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ येताच पोलिसांनी अडवला. त्यानंतर मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले. मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी सुमंत भागे यांची भेट घेऊन त्यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. महाराष्ट्र राज्यात अनुसूचित जमातीच्या यादीत अ. क्र. २६ वर ओरॉन, धनगड अशी नोंद आहे. धनगर ही जात अनुसूचित जमातीमध्ये नाही. धनगर समाजाचा भटक्या जमातीच्या यादीत समावेश आहे. धनगर व धनगड या दोन्ही जाती पूर्णपणे वेगळय़ा आहेत. धनगर समाजाचा तसेच आदिवासी समाजाचा दुरान्वयानेदेखील संबंध नाही. त्यामुळे धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करून घेण्यास आमचा विरोध आहे, असे संयुक्त कृती समितीच्या निवेदनात म्हटले आहे.

रायगड जिल्हा आदिवासी कातकरी समाज संघटनेचे अध्यक्ष भगवान नाईक, सह्य़ाद्री आदिवासी ठाकूर - ठाकर समाज कारती मंडळाचे अध्यक्ष मनोहर पादीर, कोकण प्रदेश कोळी समितीचे अध्यक्ष डॉ. कैलास चौलकर, कमलाकर इलम, ए. टी. वाघमारे, सागर नाईक, एकनाथ वाघे, दत्ता नाईक, शरद वरसोलकर, रखाताई वाघमारे, गुलाबताई वाघमारे आदी या मोर्चात सहभागी झाले होते. या वेळी आदिवासी, डोंगरकोळी आणि महादेव कोळी यांना जातीच्या दाखल्यासाठी १९५० पूर्वीच्या पुराव्याची अट शिथिल करावी. आदिवासी समाजाला अंत्योदय योजनेचा लाभ मिळावा, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ केली जावी, वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी, आदिवासी वाडय़ा रस्त्याने जोडल्या जाव्यात इत्यादी मागण्या करण्यात आल्या